सरकारी संस्थानलाई ढिलो गराएर निजीलाई ठूलो परिमाणमा चिनी आयात गर्न अनुमति

काठमाडौं । चाडपर्वमा जनतालाई सहुलियत दरमा चिनी बिक्री गर्नुपर्ने सरकारी संस्थानहरुलाई सुनियोजितरुपमा चिनी आयातमा ढिलाई गराएर निजी कम्पनीहरुलाई ठूलो परिमाणमा आयात गर्न छुट दिइएको छ । 

सरकारले साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दशैंअघि नै चिनी आयात गर्न अनुमति दिँदै निजी क्षेत्रका व्यापारिक कम्पनीहरुलाई भन्दा बढि भन्सार छुट दिए पनि सुनियोजितरुपमा उनीहरुलाई ढिलाई गरी निजी क्षेत्रलाई आयात गर्न मौका दिएका छन् । 

यस पटक निजी क्षेत्रले आयात गरेको चिनीको परिणाम अस्वाभाविक देखिन्छ । गएको आर्थिक बर्षको साउन र भदौमा जम्मा ९ करोड रुपियाँको चिनी आयात भएकोमा यस पटक तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढिको आयात गर्न स्वीकृति दिइएको हो । यसबाट चिनी आयातको खेलमा सरकारी संयन्त्रले पनि व्यापारीहरुलाई साथ दिएको देखिन्छ । चिनीमा मुलुक आत्मनिर्भर हुनसक्ने प्रशस्त्र संभावना भए पनि सरकारको गलत नीतिका कारण आयात हुने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

नेपालमा चिनी उद्योग फस्टाउन पनि नदिने, सरकारी संस्थानहरुलाई पनि अघि बढ्न नदिने केही व्यापारीहरुको स्वार्थलाई सरकारी अधिकारीहरुले पनि भित्रभित्रै साथ दिने गरेको पछिल्ला घट्नाक्रमले प्रष्ट पार्ने एक व्यवसायीको भनाई छ । उनका अनुसार नेपालमै उखुको उत्पादनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने, चिनी उद्योगहरुलाई पनि प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नेभन्दा आयात बढाउने, मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । 

चिनी उद्योग सञ्चालन गर्ने केही व्यक्तिहरु नै आयातमा समेत लाग्ने गरेको र उनीहरु देखावटीरुपमा आफूहरु उद्योगी हुँ भन्ने भित्रभित्रै चिनी आयात गरेर आफ्नो उत्पादन हो भन्दै ठूलो नाफा खाने कार्यमा संलग्न रहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई चिनी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ भने सरकारी संस्थानहरुलाई ८० प्रतिशत छुट छ । चाडपर्वमा भित्रभित्रै तोकिएको भन्दा चर्को मूल्यमा चिनी बिक्री गर्न पाइने भएकाले व्यापारीहरु यस बेलामा ठूलो परिणाममा चिनी आयात गर्न लालयित हुने गर्दछन् । यसवापत सम्वद्ध सरकारी अधिकारीहरुले पनि मोटो रकम कमिशन बुझ्ने गरेको आरोप लाग्दैआएको छ ।