त्रिपन्न अर्बको खर्च नगदमा, ५५ अर्बको आम्दानी उधारोमा

काठमाडौं । कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउन सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको ‘देशदर्शन’ नामक कार्यक्रमबाट नेपालीलाई घुमघाममा पठाउने उद्घोष गरेको थियो । सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीको संयोजकत्वमा ‘पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदल’ गठन गरेको गर्यो । 

यो कार्यदले दिएको सुझावका आधारमा पर्यटन प्रवद्र्धनको रणनीति अपनाउने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले असोज १० मा नै देशदर्शन कार्यक्रम बानेश्वरका एभरेष्ट होटलबाट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त कार्यक्रम आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउने र पर्यटकीय गन्तव्यका प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साह गर्ने गरी ल्याइएको थियो । 

देशदर्शन कार्यक्रम सफल बनाउन पर्यटन बोर्डले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा ५३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसको लाभ भने उधारोमा कम्तिमा ५५ अर्ब रुपियाँ आउने तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । बोर्डले तयार पारेर पर्यटन हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको उक्त प्रस्ताव अनुसार नेपालमा ७० लाख नेपाली विभिन्न क्षेत्रको रोजगारीमा छन् । यस मध्ये १७ लाख मात्रै घुम्न निस्कने र त्यसका लागि ५३ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक भ्रमण प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकारले खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेर पठाएको पर्यटन बोर्डका सीईओ डा.धनन्जय रेग्मीले बताएका छन् ।

बोर्डले विदा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारलाई एक महीना अगाडि नै यो प्रस्ताव पेश गरेको हो । उक्त प्रस्ताव स्वीकृति भएको भए देशदर्शन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै घोषणा गर्ने योजना भएपनि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नआएका कारण आन्तरिक पर्यटकलाई दिने नगद अनुदानलाई थाति राखिएको हो । 

बोर्डका सीईओ रेग्मी भन्छन्, ‘यो प्रस्तावमा किसानदेखि श्रमिक र कर्मचारीसम्म सबैलाई देशदर्शन (घुम्न) प्रोत्साहन गरिएको छ  १७ लाख नेपाली आन्तरिक पर्यटनको गतिविधिमा जाने र त्योबाट सरकारले बार्षिक पाउने कर, राजश्व र आर्थिक लाभ निकै ठूलो हुने भएपनि बोर्डले न्यूनतम ५५ अर्ब रुपियाँ सरकारी ढुकुटीमा आउने प्रस्ताव बनाएर पठाएको हो ।

बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता मणिराज लामिछानेका अनुसार सरकारले यस अघि अघि विदा पर्यटन कार्यक्रम पर्यटन मन्त्रालयबाट ल्याएको भएपनि कर्मचारीलाई घुम्न जान प्रोत्साह गर्न नसकेका कारण प्रभावकारी भएन् । सरकारले विदा पर्यटनलाई महत्व पनि दिन सकेन् । अहिले भने आन्तरिक पर्यटनसँगै देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी आम्दानी र खर्चको योजना सरकार समक्ष पेश भएको छ । यस्तो योजनामा बर्षभरीमा सरकारलाई कर तिर्ने रकमका आधारमा न्युनतम ५ हजार रुपियाँदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म अनुदान दिने भन्ने पनि उल्लेख छ । कम कर तिर्नेले थोरै र धेरै कर तिर्नेल बढी रकम पाउने यो प्रस्तावमा ५० हजार भन्दा बढी भने नदिइने उल्लेख गरिएको लामिछाने बताएका छन् । 

यो कार्यक्रममा काठमाडौंका उपत्यकाबाट बाहिर जानुपर्ने र बाहिरका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा घुम्न जानुपर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटकले घुमघाममा जति खर्च गर्छन् त्यो सबै सरकारी ढुकुटीमा करमार्फत जम्मा हुँदा सरकारले दिएको अनुदानभन्दा दोब्बर पनि हुनसक्छ । तर, न्यूनतम आधार भने ५० अर्ब खर्च गर्दा ५५ अर्ब रुपियाँको आम्दानीको हिसाव प्रस्तावमा राखिएको पनि लामिछाने बताउँछन् । 

यस्तो रकम कर्मचारीदेखि निजी क्षेत्र र सबै रोजगारी गर्ने वर्गसम्मले पाउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ । यो रकमले पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने, आन्तरिक गतिविधि बढ्ने र आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान हुने अनुमान पर्यटन बोर्डको छ ।

देश दौडाहामा पहिले पर्यटन व्यवसायी
देशको पर्यटन सञ्चालन गर्ने जिम्मा पर्यटन व्यवासायीको भएकोले व्यवसायीबाटै आन्तरिक गन्तव्यमा घुम्न जानुपर्ने प्रस्ताव नेपाल पर्यटन बोर्डको छ । बोर्डका सीईओ रेग्मीका अनुसार नेपाल घुम्न विदेशी आउन तयार छन, आन्तरिक पर्यटक पनि तयारै हुँदाहुँदै पनि कोभिडको त्रासले घुम्न निक्कनै नसक्ने वातावरण बनेकोले यसको सुरुवात पहिले पर्यटन व्यवसायीबाट हुनुपर्छ । व्यवसायी आफैं डराएर बस्ने अनि अरुलाई घुम्न जाउँ भनेर हुँदैन् । त्यसले पर्यटन व्यवसायीले एक गन्तव्यबाट अर्कोमा जाने, आपैंm अनुभव गर्ने र सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पनि व्यवासायीलाई प्रोत्साहन गरिएको डा. रेग्मी बताउँछन् । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आन्तरिक पर्यटकको निकै ठूलो मुभमेन्ट हुनेगर्छ भने नेपालमा पनि कुनै चाडपर्व र मेला महोत्सवामा आन्तरिक पर्यटककै चहल पहल हुने गरेको छ । आन्तरिक पर्यटकको गणना नभएको र यसले गरेको खर्चको कुनै लेखाजोखा नभएको मात्रै हो वास्तवमा यसको योगदान निकै ठूलो हुने बुझाइ बोर्डका अधिकारीको छ । 

कोभिडले पर्यटन क्षेत्रलाई थला पारेको भएपनि अन्तर्राष्टियस्तरमा धेरै देश आन्तरिकबाटै चल्न थालेका छन् । नेपालमा पनि यसको महत्व दर्शाउन बोर्डले प्रयास गरिरहेको भने सरकारले केही छुट तथा सहुलियन दिएर आकर्षण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । बोर्डका अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा २० जना अर्को प्रदेशमा घुम्न जाने कार्यक्रम तय भइसकेको छ । यस्तो कार्यक्रममा हिमालबाट तराई र तराईबाट हिमाल जाने अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । 

यो कार्यक्रमले तराईमा आएका पर्यटक त्यहींबाट फर्कन अवस्था सिर्जना नहोस र कम्तिमा पनि अर्को गन्तव्यमा पु¥याउन पर्यटन व्यवसायी सफल होउन भन्ने नै उद्देश्य राखिएको बोर्डको भनाइ छ । 
एक सयभन्दा बढी प्याकेज तयार
पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि पर्यटन मन्त्रालयले २ दिने विदाको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । पर्यटन पुनरुत्थान योजना बनेको छ भने पर्यटन बोर्डले १ सय वटा भन्दा बढी पर्यटकीय प्याकेज बनाएको छ । निजी वायुसेवा यती र बुद्ध एयरले टुर प्याकेज बिक्री गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी बोर्डमार्फत तय भएको पर्यटन प्याकेजलाई ब्यापक मात्रामा प्रवद्र्धन गर्ने र आन्तरिक पर्यटककै लागि प्याकेज बिक्री गर्ने तयारीमा छन् । अन्तर्राष्टियस्तरमा विदेशीको तुलनामा आन्तरिक पर्यटक ६ गुणासम्म बढी हुने गरेको छ भने नेपालमा पनि यसको लेखाजोखा राख्ने र प्रवद्र्धनमा जोड दिन थालिएको छ ।

पर्यटनविज्ञ दीपकराज जोशी भने सरकारले नै पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, पर्यटनको सन्देश सकारात्करुपमा प्रवाह गर्न र संकटमा पनि नेपाली पर्यटन चलायमान भयो भनेर देखाउन पनि यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताउँछन् । जोशीका अनुसार अहिलेका संकट समाधान गर्ने उपाय खोजी गर्दा र पर्यटन पुनरुत्थान कार्यदलले गरेको छलफलबाट पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी नै हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । देख्दा पैसा बाड्ने कार्यक्रम देखिन्छ । मान्छेहरुमा सरकारले पैसा दिन्छ घुम्न जानेका लागि भन्ने पनि हुन्छ । त्यसको भ्यालु एड भने निकै धेरै हुने र राज्यले नै पाउने हुँदा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सान्दर्र्भिक देखिएको हो । यसका साथै प्याकेज टुरले सहजै घुम्न निस्कनुका साथै सकारात्मक माहोल पनि सिर्जना गर्ने बुझाइ जोशीको छ ।