नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुलाई राज्यकोषबाट हरेक बर्ष एक अर्बभन्दा बढि अनुदान

काठमाडौं । विभिन्न दलसम्वद्ध नेताहरुको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुलाई सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट बार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढि रकम अनुदान सहयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । 

स्वर्गीय नेताहरुको नाममा मात्रै नभएर जिवितै रहेका नेताहरुको नाममा समेत  खोलिएका यस्ता प्रतिष्ठानहरुलाई करोडौं रुपियाँका दरले रकम बाँड्ने काम हुँदै आएको छ । नीतिगतरुपमा मिलाएर हुने गरेको यति ठूलो भ्रष्टाचार हुँदा पनि अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता अधिकार प्राप्त निकाय मुकदर्शक छन् भने दलसम्वद्ध नेताहरु मौन रहँदै आएका छन् । 

नेताका परिवार, नातागोता र आसेपासेले सञ्चालन गर्ने यस्ता प्रतिष्ठानबाट तिनैलाई पाल्नेभन्दा बाहेक राज्यका लागि कुनै योगदान भएको देखिन्न । यस्ता प्रतिष्ठानलाई नगद मात्रै नभएर करोडौं मूल्य बराबरका जग्गा पनि अनुदान दिने गरिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक प्राडा सुरेन्द्र केसी यसलाई दल र नेताहरु मिलेर गरिएको खुलेयाम भ्रष्टाचारको रुपमा व्याख्या गर्छन । एक अनलाइन टेलिभिजनमा उनले कानुन मिलाएर राज्य स्रोतमाथि दोहन गर्ने कुरामा सबै दलका नेताहरु एक मत दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्दै गरिव जनताहरु दुई छाक खान नपाएर, राम्रो उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन परिरहेको परिस्थितिमा नेताका नाममा खोलिएका सबै प्रतिष्ठानहरुलाई दिइने सबै किसिमका अनुदान पूर्णरुपमा बन्द हुनुपर्ने बताउँछन् । 

मृत्यु भइसकेका नेताको नाममा मात्रै नभएर जिउँदै नेताको नाममा समेत प्रतिष्ठान खोलेको करोडौं रुपियाँ रकम लिन थालिएपछि डा. केसी थप चिन्तित देखिन्छन् । नेकपा नेता झलनाथ खनालको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई चार बर्षभित्र ७२ करोड दिने प्रतिवद्धतासहित सरकारले १५ करोड रुपियाँभन्दा बढि रकम निकास गरिसकेको छ । जबकी उक्त प्रतिष्ठानलाई सुरुमा दिइएको एक करोडमध्ये ८५ लाख रुपियाँभन्दा बढि अनियमितता भएको महालेखा र अख्तियारले औंल्याएको थियो । 

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) महामारीमा जनताको उपचार गर्न पैसा नभएको भन्दै निःशुल्क उपचारबाट पन्छिएको सरकार नेताका नामका प्रतिष्ठानलाई भने सुरुसुरु अनुदान दिइरहेको छ । यस्ता अनुदानको  खर्चको मापदण्ड र बाँडिएको रकमको सदुपयोग भए नभएको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारवाही भएको अहिलेसम्म कुनै उदाहरण भेटिन्न । 

सरकारले बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मदन भण्डारीलगायत नेताका नाममा खुलेका दर्जनौं संस्थालाई राज्य ढुकुटीबाट पैसा बाँड्दै आएको छ । यस्तो पैसा बाँड्ने काम केन्द्रले मात्रै नगरेर अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत गर्न थालेका छन् । 

अनुदान पाउने यस्ता प्रतिष्ठान नेताका नाममा मात्रै नभएर अरु पनि छन् । तर अनुदानको अधिकांश हिस्सा नेताकै नाममा रहेका प्रतिष्ठानलाई जान्छ । 
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै छ अर्ब ५६ करोड सशर्त अनुदान र तीन अर्ब ६२ करोड सशर्त पूँजीगत अनुदान वितरण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसरी बाँडिएको रकमको पारदर्शीता पनि नहुने र खर्चको जवाफदेहीता पनि नखोजिने भएबाट जनतामा आक्रोस बढ्दै गएको देखिन्छ । संसदमा यस विषयमा खासै प्रश्न नउठ्ने र नागरिकस्तरबाट उठ्ने आवाजलाई दल र सरकारले बेवास्ता गर्दै आएबाट पनि राज्यकोषमाथि दोहन बढेर गएको हो । 

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले यस्ता खर्चलाई कटौती नै गर्न सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिएको छैन् । आलोचना बढ्दै गएपछि सत्तारुढ दल नेकपा विवाद समाधान सुझावका लागि गठित कार्यदलले पार्टी भित्रका कैयौं प्रतिष्ठानले गुटगत राजनीतिलाई संस्थागत गरेको स्वीकार गरेको छ । तर त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सो पार्टीको सरकारले चासो देखाएको छैन् ।