बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण उद्योग/व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने जस्ता कार्य नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था र समसामयिक आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा आज राष्ट्र बैंकले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गभर्नर अधिकारीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा गर्भनर अधिकारीले भने–, ‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालो सूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं । त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस् ।’ साँवा/ब्याज भुक्तानी लिँदा बैंकहरुले ग्राहकको अवस्था हेरेर व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्’, उनले भने । कोभिड महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीयलाई परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाई थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बैंकले उदार र राहतमुखी मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी/व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरे । साथै, यो वर्ष व्यवसायीलाई राहतस्वरूप दुई खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा सुविधा र २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै गभर्नर अधिकारीले यस्तो सुविधाको उपयोग गरिदिन व्यवसायीहरुसँग अनुरोध गरे । उनले भने, “आफ्नो नजिकैको वित्तीय संस्थामा पुगेर हामीले दिएको नीतिगत सहुलियतको सुविधा लिइदिनुस् । तपाईंहरुले लिइदिनुभएन भने हामीले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन ।”
७५३ वटै स्थानीय तहमा पुनरकर्जा सुविधा पुर्याउनु बैंकको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सहुलियत/सुविधा नपाइएमा बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा गुनासो राखिदिन गभर्नर अधिकारीले अनुरोध गरे ।
वेबिनारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिडका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको निम्ति सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न नीगिगत सहुलियत ल्याएको जानकारी दिए । शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीहरु सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले अर्थतन्त्र र उद्योग/व्यापार क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउने सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिगत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएको धारणा राखे ।
सहभागी अन्य उद्योगी/व्यवसायीले कोभिड प्रभावित व्यवसायको निम्ति राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए । खासगरी पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सहज रूपमा नपाइएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी बन्दै गएको गुनासो उद्योगी/व्यवसायीहरुको थियो ।
वेबिनारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निम्ति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेका थिए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले राष्ट्र बैंक र उद्योगी/व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न वित्तीय क्षेत्र तयार गरेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका निम्ति नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत र कार्यगत पक्षबारे जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा कार्यक्रम सञ्चालक डा. गुणाकर भट्टले स्वागत मन्तव्यसहित मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी परिसूचकबारे जानकारी दिएका थिए । गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा आर्थिक अनुसन्धान विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा वेबिनारमार्पmत संयुक्त रुपमा उक्त अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो ।
७७ वटै जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरुलाई निमन्त्रणा गरिएकोमा ६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो प्रदेशको धारणा समेत राखेका थिए । कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठसँग बैंकका विभिन्न विभागका अधिकारीहरुको समेत सहभागिता थियो ।
