बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीलाई मानसिक 'टर्चर' दिईरहेका छन्ः मन्त्री  भट्ट

Advertisement

लेखराज भट्ट, मन्त्री

 उद्योग मन्त्रालयको नजर भनेको उद्योग व्यवसायलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित हुन्छ । हदबन्दी भित्रको जमिनमा घरेलु तथा साना उद्योग मात्रै सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ । त्यसैले पनि उद्योगहरुका लागि हदबन्दी भन्दा धेरै जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो । तर उद्योग सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराईएको हदबन्दी भन्दा बढी जमिन अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पनि छ । 

नेपालका सन्दर्भमा चिनी उद्योग, मजदुर र किसानको विषय सधै पेचिलो रहँदै आएको छ । सुरुमा २६ वटा चीनी उद्योग दर्ता भएका रहेछन् । त्यो खस्किदै खस्किदै गएर अहिले १४ वटामा सिमित भएको छ । त्यसमा पनि लुम्बिनी चिनी उद्योग सरकारी स्वामित्वमा थियो । पछि जग्गा लिजमा दिएर उद्योग चाहीँ निजी क्षेत्रलाई बेचिएको रहेछ । अहिले त्यसको मालिकको मृत्यु भएछ । दर सन्तान कहाँ छन् ? पत्तौ छैन् । गृहलाई खोजिदिनु भनेर पत्र लेखेका छौं । त्यहाँ पनि १०।१२ करोड रुपैयाँ किसानको बक्यौता रहेको छ । मालिक नै फेला नपरेपछि बक्यौता ठ्याक्कै एकिन भएको छैन् । हामीले श्रीराम सुगर मिल्सका बारेमा चार बुँदा राखेर भूमि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका छौं । उद्योगी पनि बच्ने र किसान तथा मजुदरको समस्या पनि समाधान हुने गरि हामीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका हौं । 

विस्तारै चिनी उद्योगहरु सबै बन्द हुने बाटो तर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं । एकातिर उद्योगहरुका लागि आधुनिक प्रविधिहरु ल्याउनुपर्नेछ । कि त चीनी उद्योगहरु रुग्ण घोषणा गरेर बिक्रि गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । श्रीराम सुगर मिल्सका सवालमा कम्पनीले १० विगाह जमिन बेचेर बक्यौता तिर्छु भनेको थियो । हामीले त्यहि अनुसार सिफारिस गरिदिएका हौं । अन्यत्र जायजेथा छ भने असुल उपर गर्ने, थुनुवा गर्ने विकल्प मात्रै हामीसँग छ । कोरोना कालमा उद्योगी व्यवसायीलाई भित्रै हालेर, जायजेथा बेचेर बक्यौता तिराउने कुराले राम्रो सन्देश जाँदैन् । त्यस्तो कदमले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पनि बढ्दैन् । त्यसरी देशमा औद्योगीक वातावरण बन्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । कसैलाई छुट दिने भन्ने कुरा होइन, किसान र मजदुरको कुरा फिल्डमै गएर हेरेको छु । म आफैं पनि किसानको छोरा हुँ । 

अहिले उखु किसान र मजदुरका समस्या उठिरहेका छन् । हामीले बडो मेहनत गरेर ठूलो मात्राको बक्यौता भुक्तानी हुने वातावरण बनाएका हौं । तर अहिलेकै अवस्था रहेमा एउटा पनि चिनी उद्योग रहन्नन भन्ने मेरो अध्ययनले देखाएको छ । त्यसकारण हामीले रुग्ण भएपछि बेचबिखन गरेर असुलउपर गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था अलि वैज्ञानिक भएन की । आम जनता र किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिनी उद्योगहरुलाई अलि फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । त्यस्ता उद्योगहरुलाई के कस्तो सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेबारे पनि हामीले अध्ययन गरेका छौं । रुग्ण उद्योगहरुको सवालमा हदबन्दीको जग्गा बिक्रि गर्न दिने गरि बाटो खुलाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने हो की भन्ने लाग्छ । 

रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योगलाई वर्किङ क्यापिटल लोन उपलब्ध गराउन पनि पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले बिभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निजी क्षेत्रका बैंकहरुले मानसिक रुपले टर्चर गरिरहेका छन् । तुरुन्तै ऋण तिर्न पत्र लेखिरहेका छन् । म आफैंले गभर्नरसँग कुरा गरेर त्यस्तो नगर्ने वातावरण बनाउन भनेको छु । श्रीराम सुगर मिल्सका सवालमा कर्मचारीको तलब छोडेर २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ किसानको बक्यौता रहेछ । यस अघि ६२ करोड बक्यौता थियो, त्यसलाई घटाएर साढे २७ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । 

अन्नपूर्ण सुगर मिलको पनि अब बक्यौता तिर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन् । उर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत पैसा दिनका लागि पत्राचार गरिदिएका छौं । त्यहाँबाट उद्योगले पाउने रकम सिधै  किसानको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्न भनेका छौं । किसान र मजदुरको समस्या अलि जटिल नै भएकाले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेका छौं । अब हामीले चिनी उद्योगहरुलाई बचाउने हो भने रुग्ण घोषणा गरेर त्यहीबाट असुल उपर गर्नेर नपुगेको रकम अन्यत्र जायजेथाबाट असुल्ने विकल्प मात्रै छ । 

तर अहिले कोरोनाको महामारी भएकाले व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने तथा थुनछेक गर्ने तर्फ जानु हुन्न । त्यसले लगानी विथोलिन्छ र लगानीको वातावरण पनि बन्दैन् । किसान र मजदुरको बक्यौता तिराउनका लागि हामी मेहनत गरिरहेका थियौं । कोरोना संक्रमणले रोकिएको थियो । अब २।४ दिनमै वस्तुवादी र वैज्ञानिक ढंगले समाधान हुन्छ भन्ने आश्वस्त पार्न चाहान्छु ।

Advertisement

(उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टले संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश) 

Advertisement

Advertisement