‘हामीले घाटै सहेर पनि भारतीय डीटीएच विस्थापित गर्न गरेको योगदानको मूल्यांकन भएन'

‘क्लिन फिड’ (विज्ञापनरहित नीति) कार्यान्वयनका लागि हामीले केही समय दिन आग्रह गर्दागर्दै पनि सरकारले मानेन् । यद्यपि हामीहरु यसको पालना गरिरहेका छौं । यसअघि प्रसारण भइरहेकामध्ये अधिकांश च्यानलहरु क्लिन फिडसहित प्रसारण हुन्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । रोकिएका च्यानलहरु थप्दै गएका छौं । पे टिभीका च्यानलहरु आउछन् नै । एफटीए च्यानलहरु भने बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि बन्द नै छन् । किनभने एफटीएले त विज्ञापन नै देखाउँछ । उनीहरुको विजनेश मोडलमा विज्ञापन नदेखाइन विजनेश नै चल्दैन् । त्यसमा केही इण्डियन न्यूज च्यानलहरु, बीबीसी, सीएनएनलगायत पर्छन् । बीबीसीले त अहिलेसम्म दिन्छु नै भएको छ । तर सीएनएनले त ‘म सक्दिन बन्द गर्छु’ भनेर जानकारी दिइसक्यो । त्योबाहेक उनीहरुसँग भएको अरु तीन वटा च्यानल पनि बन्द भइसकेको अवस्था छ । 

‘क्लिन फिड’ कार्यान्वयनमा अरु जे जे समस्या भए पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि त्यसलाई फलो गर्नैपर्यो । गरिरहेका नै छौं । तर ‘क्लिन फिड’ नीतिअनुसार ‘डबिङ’ भरिएका विज्ञापनहरु प्रसारण गर्न नपाइने कुरालाई नेपालका कतिपय टेलिभिजनहरुले पालना नगरेको कुरामा सरकारको ध्यान गएको छैन् । नियम त सबैलाई लाग्नुपर्ने हो । सबैले पालना गर्नुपर्ने हो । दुःखको कुरा के पनि छ भने डिशहोमले डीटीएच सेवा सुरु गर्ने बेलामा नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय डीटीएचहरु थिए । काठमाडौंमा समेत थुप्रै घरहरुमा छाताहरु देखिन्छ । हामीले सेवा विस्तार गर्ने कुरामा कसरी भारतीय डीटीएचलाई विस्थापित गर्ने ? कसरी नेपाली डीटीएच विस्तार गर्ने भनेर नाफाको समेत नहेरी सुलभ दरमा, अझ घाटै पनि खाएर सेवा विस्तार गर्दै गयौं । नाफा हेरेनौं । जसले सरकारको राजश्वमा भइरहको करोडौं रुपियाँको चुहावटमा कमी आएको छ । नेपाली संस्कृतिमाथि भइरहेको अतिक्रमणमा कमी आएको छ । धेरै नेपालीहरुले नेपाली च्यानलहरु हेर्न पाएका छन् । नेपाली कला संस्कृतिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोकिएको छ । बाहिर गइरहेको स्वदेशी पुँजी रोकिएको छ । हामीले त्यति मेहनत गर्दा पनि तराईमा अझै भारतीय डीटीएच पूर्णरुपमा हटेको छैन् । तर त्यसलाई विस्थापित गर्न भन्दा हामीलाई नै संकटमा पार्न सरकारको ध्यान गएको छ । हामीले यसरी घाटै सहेर पनि राज्यलाई गरेको योगदानलाई सरकारले मूल्यांकन गर्न सकेको छैन् । 

पर्याप्त तयारीबिना नै क्लिन फिड लागू गरेपछि र यो नीतिको विषयमा पर्याप्त रुपमा प्रष्ट पार्न नसक्दा डिजीटल र केवल टिभी अपरेटरहरु धराशायी बनेका छन् । नियमनमा नआएका क्षेत्रहरुलाई यस कुराले पोस्ने काम गरेको छ । तर, यो कुरामा सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय कुरा गर्नै खोज्दैन् । विदेशी च्यानलहरुलाई विज्ञापनरहित गर्ने भन्दैगर्दा यसको थुप्रै लुपहोलहरु छन् । त्यस्ता विषयमा छलफल हुँदैन् । क्लिन फिड लागू भए पनि अबैधरुपमा नेपालमा प्रशारण गरिरहेका विदेशी डीटीएचको नियन्त्रण, मोबाइल एप्स, ओटीटी, भिडियो अन डिमान्ड तथा आइपी टिभीमार्फत् डाउनलिंक अनुमति नलिएका टेलिभिजन प्रशारणमा कुनै रोक लगाइएको छैन । यस्ता माध्यमबाट हुने प्रसारणहरु विज्ञापनरहित समेत बनाइएको छैन । यी माध्यममार्फत् भइरहेका गैरकानूनी प्रशारणलाई सरकारले प्रतिबन्ध नलगाउने तर सरकारी नियमनमा रहेका, वार्षिक रोयल्टी तिरेका र कर तथा राजश्वमा निकै ठूलो योगदान गरेका आफूहरुको विजिनेशमा जानाजान धावा बोल्ने कुरा कतिन उचित हुन्छ ?  

सरकारको नीति र व्यवहारे त के देखिन्छ भने गैरकानूनी काम गर्नेहरु फस्टाउने र कानूनी दायरामा रहेर विजिनेश गर्नेहरु खुम्चिदै जाने । हाम्रो व्यवसायमा असर देखिन थालेको छ । क्लिन फिडका कारण थुप्रै च्यानलहरु प्रसारण हुन सकेका छैनन् । उपभोक्ताले त के सोध्छन् भने हामीले पैसा तिरेपछि किन टिभी आएन् ? यो कुराको जवाफ हामीले भन्दा पनि सरकारले दिनुपर्ने हो । सरकारले नीतिले हामीलाई मात्रै निराश बनाएको छैन्, जनतालाई पनि असर परेको छ । केही टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेर दबाब दिए भन्दैमा हाम्रो लगानी जोखिममा पार्न मिल्छ । संविधानअनुसार पनि निजी सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व राज्यको हो । हामीले क्लिन फिड लागू नगर्नु भनेको पनि छैन् । गर्दैनौं पनि भनेको छैन् । केही समय दिनुस्, कोभिड १९ र लकडाउनका कारण हामीले बीचमा काम गर्न पाएनौं भनेको हो । तर, त्यो कुराको सुनुवाई भएन् । यद्यपि अब क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अब सरकारले यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सबै पक्षसँग छलफल गरोस् । गैरकानुनीरुपमा भइरहेका कामहरुलाई नियन्त्रण गरियोस् । विदेशी डीटीएचहरुलाई पूर्णरुपमा हटाइयोस् । नियमसम्मत काम गर्दै सरकारलाई करोडौं रुपियाँ राजश्व बुझाउँदै आएका क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम नहोस् । डिजीटल र केवल टिभी अपरेटरहरुलाई सिध्याएर विज्ञापन एजेन्सीहरुलाई मात्रै पोस्ने काम नहोस् । 

अब क्लिन फिडले गर्दा हाम्रो खर्च बढ्दो छ । यसको मार भनेको भोलि ग्राहकलाई नै पर्ने हो । त्यो मार पर्न नदिनु त सरकारको दायित्व हो । त्यो कुरामा सरकारी पक्षले खासै चासो दिएको छैन् । यो समस्या सरकारले तत्काल सम्बोधन गरोस् । किन भने हामी खुम्चिदा नेपाली मिडिया पनि खुम्चिन्छ । त्यो भएकाले क्लिन फिडको राम्रोसँग परिभाषा गर्न आवश्यक छ । विज्ञापन भनेको के हो ? भन्ने कुरालाई समेत सरकारले राम्रोसँग परिभाषित गर्नुपर्छ । जस्तो प्रोमोलाई पनि विज्ञापन मान्ने कि नमान्ने ? अब यस्ता असपष्टता र विभेद हटाएर जाऔं । त्यही नै विकल्प हो । 

डिशहोमका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्यको कुराकानीमा आधारित विचार ।