बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । गत २३ भदौमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्यो । निर्वाचन आयोगको मागअनुसार स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण यथाशीध्र उपलब्ध गराइदिन परिपत्रमा आग्रह गरिएको थियो । दुई महिना हुँदा पनि धेरै स्थानीय तहले यति सामान्य विवरणसमेत पठाएनन् ।
१७ कात्तिकमा मन्त्रालयले फेरि तीन दिनको समय दिएर अर्को ताकेता गर्यो । त्यो ताकेताको समेत दुई साता पुगिसकेको छ । अझै सबैले विवरण पठाएका छैनन् । ‘निर्वाचन आयोगको मागका आधारमा हामीले विवरण मागेका हौँ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि हामीले नै विवरण पाउन सकेका छैनौँ ।’
गत २६ कात्तिकमा स्थानीय तहमा दर्ता भएका घरेलु हिंसासम्बन्धी विवरण १० दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । २र४ वटा स्थानीय तहले मात्र यस्तो विवरण पठाएका छन् ।
स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । समन्वयको अवस्था कस्तो छ भन्ने पछिल्ला उदाहरणबाट प्रस्ट हुन्छ ।
बुधबार मात्र मन्त्रालयले हालसम्म २४ वटा स्थानीय तहले त बजेटसमेत पारित नगरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । रिक्त कर्मचारी तथा करारमा रहेका कर्मचारीको विवरणसमेत सबै स्थानीय तहले बुझाउने गरेका छैनन् ।
प्रशासकीय अधिकृतलाई कस्ने तयारी
यसरी केन्द्रलाई नटेर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउन १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउने भएको छ । कतिपयले मन्त्रालयको निर्देशनसमेत नमान्ने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो योजना बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
