आर्थिक मन्दीको संकेत देखिँदैछ, ३ खर्ब ४० अर्बको राहत प्याकेज चाहियो

शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल उद्योेग बाणिज्य महासंघ अग्रजहरुको मेहनत र सरकारको भरोसाका कारण यहाँसम्म आईपुगेको हो । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र र व्यवसायी दुःखमा छन् । यस्तो बेलामा पनि व्यवसाय गर्ने र कर तिर्ने काम गरिरहेका छौं । कोरोना कहरका बीच काम गर्ने सबैलाई धन्यवाद । 

अहिले २ लाख बढी संक्रमित छन, १३ सय भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाईसकेका छन् । अर्थतन्त्रको विस्तार एक प्रतिशत भन्दा कम हुने देखिन्छ । उद्यम व्यवसायी धरासायी भएका छन् । अर्थतन्त्रमा २३ प्रतिशत योगदान गर्ने घरेलु तथा साना उद्यम दयनिय अवस्थामा पुगेका छन् । 

धेरै क्षेत्रको विस्तार ऋणात्मक छ । बजेटमा ल्याईएको सहुलियत कर्जाको कार्यविधि चार महिना पछि आयो । अब चाँडो कर्जा दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ । अब कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोरोनाले पारेको क्षतिको आंकलन गरि तत्काल राहत प्याकेज चाहियो । उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा सञ्ँचालन भएका छैनन् । यो आर्थिक मन्दीको संकेत हो । 
कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको उत्थानका लागि जीडीपीको ९ प्रतिशतको राहत कोष अर्थात ३ खर्ब ४० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तो प्याकेज बनाउन सरकारले बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले सिमित खर्चबाट अधिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ ।

कोभिडको खोप आउने वित्तिकै सहजै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।  हामीले १० वर्षको भिजन पेपर बनाईरहेका छौं । त्यसको कार्यन्वयन सरकारसँगको सहकार्यमा गर्ने हो । हामीले गर्न खोजेको काममा सघाउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह पनि गर्दछु । भिजन पेपर तयार भएपछि सरकारलाई बुझाउँछौं ।

लकडाउनमा उद्योग व्यवसायले ठूलो क्षति व्यहोर्यो । अब ब्याजदरमा छुट, चालु पुँजी, न्युन ब्याजदरमा ऋण चाहिन्छ । बजेट र मौद्रिक नीतिका कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । एक खर्ब पुनकर्जा कोषलाई बढाएर २ खर्बको बनाउनुपर्छ ।  र कर्जाको अवधी पनि बढाएर ३ वर्ष बनाउनुपर्छ । साना र मझौला उद्यमीले यसमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ ।

कृषिको पुनंरचना अर्काे आवश्यकता हो । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अहिले ६० प्रतिशत जनता कृषिमै आश्रित छन् । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनाका लागि कृषि भन्दा उत्तम अर्काे क्षेत्र अहिले छैन् । त्यसका लागि मल बिउको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ । तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पनि खोजिनुपर्छ ।

 अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सकिएन भने आर्थिक मन्दीले दुःख दिनेछ । त्यसकारण अब सरकारले प्रत्यक्ष अनुदान, राजश्व छुट, सावा ब्याज छुट लगायतका विषयको सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

दोहोरा अंकको आर्थिक वृद्धि, बार्षिक ४ लाख नयाँ रोजगारी, व्यापार घाटा न्युनिकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउन सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार छौं । –नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले ५४ औं साधारण सभामा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)