राजसंस्था पुनस्थापनाका लागि मंसिर २० मा वृहत प्रदर्शन, लाखौं जनता सडकमा आइदिन आव्हान

काठमाडौं । राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, २०७७ ले यही मंसिर २० गते विहान ११ बजे गणतन्त्र र संघीयताको खारेजी तथा राजसंस्था र हिन्दुराज्य स्थापनालगायतका माग राखी माईतीघरमा बृहत्त प्रदर्शन गर्ने भएको छ । 

राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, २०७७ ले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै यसको विकल्प खोजिने पनि जनाएको छ । मुलुक बचाउन, नागरिकतन्त्रको रक्ष गर्न, र नागरिक स्वतन्त्रता एवम् नागरिकको जीवन रक्षा गर्न वर्तमान शासन व्यवस्था र सरकार असफल भएको हुँदा विकल्प खोज्नुपरेको राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, २०७७ सम्वद्ध अगुवाहरुले बताएका छन् । 

त्यस्तै, २०७२ सालको संविधानपनि खारेजी गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन, २०७७ को माग छ ।  उसले अघि सारेका माग र मुद्दाहरुमा अबको विकल्पको रुपमा नागरिकक सरकार स्थापना गर्न एकजुट बनौं, पञ्चायतकालदेखि हालसम्म सत्तामा बस्ने नेता र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानबिन गरी दोषीलाई सजाय गरी त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी गरिबी निवारण, युवा रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाउन नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, वर्तमान निर्वाृचन प्रणाली नागरिकतन्त्र विरोधी भएको हुँदा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, ११५ जनामा नबढ्ने संसद, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र सांसदले संसद विकास कोष लगायतका भत्ता तथा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थासहित सानो मन्त्रिमण्डलको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति २०७७ ले नागरिकतन्त्रसहितको राजसंस्था स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै, लुटतन्त्र, बेथिति, महँगी, बेरोजगारी र राज्य आतंक बन्द गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ । समितिले अघि सारेका अन्य मागहरुमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने, मुलुकले धान्न नसक्ने संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने, धर्मसापेक्ष राज्य स्थापना गर्नुपर्ने, युवा पुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बन्द रहेका सम्पूर्ण उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने, मुलुकले धान्न नसक्ने व्यापार घाटा अन्त्य गर्नुपर्ने, एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती कदमको विरोध गरिने र असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने पनि रहेका छन् । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायत मिचिएका सम्पूर्ण नेपाली भूभाग रक्षा गर्नुपर्ने र मौलिक मानव अधिकारको रक्षा गर्दै कोरोनाको निःशुल्क उपचार र कोरोना पीडितलाई राहत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग र नारा रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समिति २०७७ का तर्फबाट संयोजक बालकृष्ण न्यौपानेले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको व्यवस्था असफल भएको बताएका थिए । उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाको गाडी र चालक दुवै खराब भए । जनताले विकल्प खोज्नुपर्छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ र उच्च ओहादाको मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । अबको मन्त्रिमण्डलको संरचना दश जनाको बनाउनुपर्छ । र, संसद पनि ११५ जनामा नबढ्ने गरि बनाउनुपर्छ । र, नेपाललाई हिन्दूराष्ट कायम गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा डा। सुरेन्द्र भण्डारी, भुवन थापा, विष्णु भट्टाई, तारा लुँईटेल लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।