काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग व्यवसायको विकासमा ठोस योजना निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले उक्त कुरा बताएका हुन् । उक्त अवसरमा उनले भने–‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छिट्टैनै महासंघका लगायतका अन्य व्यवसायिक संघ/संस्थाहरू, सरोकारवाला सरकारी निकायहरू समेतको सहभागितामा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी ठोस् निष्कर्ष निकाल्छौं ।’ उक्त कार्यक्रममा महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि आफनो आगामी कार्ययोजना वारे जानकारी गराए ।
मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्षहरू दिनेश श्रेष्ठ, अंजन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई र कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन र उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुषाल सहभागी सो कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले कोभिड पश्चात उद्योग व्यवसाय सहित समग्र अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानका लागि सुझावहरू तयार गर्ने कार्यको शुरूवात गरिएको बताए । अध्यक्ष गोल्छाले अन्तराष्ट्रिय संस्थाको समेत सहयोगमा मुलुकको “भिजन डकुमेन्ट” तयार गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाएको र डकुमेन्ट तयारी पछि सरकारबाट स्वीकृत गराई सहकार्यमा लगिने बताए ।
विभिन्न कारणले यतिवेला गुमनाम हुन पुगेका कुनै समयका नेपालका स्थापित निर्यातमुलक उद्योगहरू जस्तो गार्मेन्ट, पश्मिना, गलैचा लगायतका उद्योगहरूको पुनरूत्थान गरी यूवाहरूलाई रोजगारी दिनसके प्रतिवर्ष ठूलो परिमलणमा भारततर्फ जाने विप्रेषण समेत रोक्न सकिन बताए । अध्यक्ष गोल्छाले भने– ‘मौद्रिक नीति मार्फत साना उद्यमी व्यवसायिका लागि दिइएका सुविधाहरू कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले समन्वय गरिदिनु पर्छ ।’ साथै उनले दोहोरो करका कारण स्थानीयतहमा उद्योग व्यवसाय थप समस्या परेको पनि ध्यानकर्षण गराए । लामो समयदेखि बन्द चलचित्र उद्योगहरू स्वास्थ्यका सवै प्रोटोकलहरू कायम गरी अविलम्व संचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट अहिलेको संकटमा लगानी ल्याउन र लगानी गर्न चाहनेलाई सहज र सरल तरिकाले लगानी भित्रयाउने वातावरण बनाउनु पर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विशेष प्याकेज आउनु पर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायको दर्ता प्रक्रियामा निकै धेरै समस्या रहेकाले कुनै एक निकायमा दर्ता भैसकेको व्यवसायलाई अन्यत्र दर्ता गर्न नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐन कानूनसंगै नियमावली पनि ल्याइनुपर्ने, चेम्वर ल ल्याउनु पर्ने, उद्योग व्यवसायमा हड्ताल नहुने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने, सीएसआरबाट उठेको रकममा केही हिस्सा उद्योग वााणिज्य संघहरूको संस्थागत विकासमा खर्च गर्ने गरी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझावहरू राखिएको थियो । सो अवसरमा वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयले सधै महासंघसंगको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।