शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौँ । कर निर्धारणसम्बन्धी विवादमा नियमित प्रक्रिया नाघेर वैकल्पिक कानुनी उपचार खोज्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । कर निर्धारणमा विवाद भए अन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।
पछिल्ला केही वर्षमा व्यवसायीहरूले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे नियमित कानुनी उपचारमा नगई सोझै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने गरेका थिए । उद्योगी–व्यवसायीहरूको कर विवाद सम्बोधन गर्न कानुनमा प्रशासनिक पुनरावलोकनदेखि राजस्व न्यायाधिकरणसम्मको व्यवस्था गरिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यहाँ नगई सोझै सर्वोच्च अदालतमा आएर विवाद निरुपण गर्न खोज्ने प्रयास गलत हुने भनी व्याख्या गरेको छ । गोरखा ब्रुअरी प्रालिले अन्तःशुल्क निर्धारणमा चित्त नबुझाई सोझै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको थियो । त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्चले कर निर्धारणमा चित्त नबुझे सुरुमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जानू भनी आदेश गरेको हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
