गरिबका लागि ल्याएको कोरोना बीमाबाट करोड कमाउने बैंकका सीईओले लाभ लिए- चापागाईं

चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष बीमा समिति

बीमा समितिले सोँच विचार गरेरै कोरोना बीमाको कार्यक्रम अघि सारेको थियो । अहिले थुप्रै दावी भुक्तानी अड्केर बसेको भन्ने आरोप लागेको छ । त्यसका केहि कारणहरु छन् । असोज र कात्तिकमा कोरोना संक्रमण बढ्यो । कम्पनीका कर्मचारीहरु पनि प्रभावित भए, बीमा समितिका कर्मचारीलाई पनि संक्रमण भयो । त्यसकारणले मंसिरमा त्यसको चाप पर्यो । आजका दिनमा २० हजार बिमितले सम्पूर्ण कागजात बुझाएर दावी गर्नु भएको छ । १० हजार बीमितले भुक्तानी पाईसक्नु भएको छ । केहि संकास्पद बीमितहरुको विवरणहरु माथी अध्ययन भैरहेको छ । 

केहि ढिलो हुन सक्छ तर बीमा गरिसकेपछि पैसा पाइन्छ । त्यहि सन्देश प्रवाह गर्न झण्डै एक वर्षपछि म सामाजिक दुरी कायम गर्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा आएको हुँ । हामीले न्युन आय भएका गरिब समुदायलाई टार्गेट ग्रुप सेट गरेर कोरोना बीमा अघि सारेका थियौं । केहि बीमा कम्पनीहरुको कारण र केहि अन्य अप्ठेराहरुले कोरोना बीमा टार्गेट ग्रुपसम्म पुग्न सकेन । कोरोना बीमा काठमाडौं वरिपरि नै सिमित भयो । महिनामा लाखौं कमाउने, वर्षमा करोड तलब बुझ्ने बाणिज्य बैंकका सिइओहरुले पनि कोरोना बीमा गराए । उनीहरुले पनि कोरोना बीमाको एक लाख रुपैयाँ लिएका छन् । करोड कमाउनेहरुका लागि एक लाख रुपैयाँले के नै हुन्थ्यो र ? तर पनि उनीहरुले बीमा गरेर  पैसा लिए । तर आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरु टार्गेट ग्रुपहरु हेरेर मात्रै सञ्चालन गर्नेछौं । यो हाम्रो प्रविद्धता भयो ।

कोरोना बीमाको सकारात्मक पक्ष पनि छ, हिजो कोरोनाको डरका कारण हामी ७।८ महिनासम्म घरमै बसेका थियौं । सबैले कोरोना बीमा गराएपछि मनोबल बढेर कार्यालय जाने र काम गर्ने वातावरण बनेको थियो । बैंक, इन्स्योरेन्स वा अन्य उद्योगका कर्मचारीहरुले कोरोना बीमा गरेको छु, भनेर कार्यालयमा काम गर्ने अवस्था बन्यो । यातायातका कर्मचारीहरुले पनि कोरोना बीमा गरेको छु, काम गर्न जाँदा हुन्छ भन्ने वातावरण तयार भयो । 

सरकारले पनि राम्रो ठानेर नै कोरोना बीमामा ५०  प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था बजेटमै ल्याइदियो । त्यसले यातायात, उद्योग कलकारखाना, बैंक, बीमा सबै खुले, जसले गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै चलायमान भयो । मलाई लाग्छ, आजका दिनमा कोभिड १९ इन्स्योरेन्सकै कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । राज्यको दुई चार अर्ब खर्च लागे पनि, बीमा समितिले ग्याप फण्डको पैसा खर्च गर्नु परेपनि कोरोना बीमाले अर्थतन्त्रलाई भने चलायमान बनाउन सफल भएका छौं । आगामी दिनमा पनि बीमा समिति यस्ता पोलिसीहरुलाई अझ परिस्कृत बनाउँदै लक्षित वर्गलाई लाभ हुने गरि आउनेछ । 

हामीले चार वर्षमा बीमा क्षेत्रको वृद्धि, विकासमा खर्च गर्यौं । यो अवधीमा सुशासनमा हामी केहि चुकेका छौं, अब सुशासनमा केन्द्रित हुनेछौं । अब सुशासनका लागि नियमित अनुगमन हुनेछ । बीमा कम्पनीहरुलाई बार्षिक  साधारण सभा गर्न केहि अप्ठेराहरु देखिँदै आएका छन् । फागुनदेखि असारसम्म सबै जसो बीमा कम्पनीहरु बन्द भए, त्यसले गर्दा वित्तिय विवरण तयार गर्न र स्वीकृत गर्न असहज भयो । आगामी  दिनमा त्यस्तो नहोला । दोश्रो कुरा गत वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस लागु गरिएको छ ।

बीमा क्षेत्रमा असिमित जोखिम हुन्छ, त्यसकारण भविष्यको जोखिमका लागि अहिले नै स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हो । त्यसका लागि बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जीवन बीमाको हकमा यस अघि नै बीमांकीय मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । अब निर्जीवन बीमाको हकमा पनि बीमांकीय मूल्यांकन गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । अहिले नेपालमा बीमांकी(एक्चुरी) छैनन् । त्यसका लागि हामीले वर्षेनी भारतमा २ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरेका छौं । आगामी वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरुले बीमांकीय मूल्यांकनका लागि एक्चुरी अध्ययन गराउनेबारे छलफल गरिरहेका छौं । एक्चुरीका नाममा ४० कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ भारतमा बुझाउँछन् । नेपालमै एक्चुरी गराउन सकियो भने २ अर्ब त जोगिन्छ नै साथमा समयमै वित्तिय विवरण स्वीकृत पनि हुन्छ । 

हामीले बीमाको दायरा व्यापक विस्तार गरेका छौं, अब सुशासन कायम गर्ने तर्फ ध्यान दिन्छौं । अब जोखिममा आधारित पुँजी र जोखिममै आधारित निरिक्षण प्रणालीमा जानेछौं । त्यसको पूर्व तयारी सम्पन्न भैसकेको छ । कोरोनाका कारणले अनसाइट निरिक्षण गर्न असहज भएको थियो । अब त्यो अवस्थालाई पनि चिर्दै काम गर्छाै । 

(बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)