नेपालको साच्चै विकास गर्ने हो भने ‘निरंकुश लोकतन्त्र’ चाहिन्छः कँडेल

Advertisement

ई. दिपेन्द्र कँडेल

काठमाडौं । नेपालका लागि निरंकुश भन्ने शब्द अपेचिलो हुनसक्छ । किनभने हामीले राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था निरंकुश भयो भनेर विरोध गर्यौं । निरंकुशताविरुद्ध लडेर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो भन्दै आएका छौं । तर २०४७ सालमा बनाएको संविधानलाई पनि धेरै टिक्न दिइएन् । त्यही संविधानविरुद्ध गतिविधि हुन थाले । २०६२–६३ मा राजाको निरंकुशताको विरोध गर्ने भन्दै नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया सुरु भयो । त्यो भएकाले निरंकुशता भन्ने शब्द नकारात्मक बन्दै गयो । मलाई अहिले निरंकुशताको विषयमा कुरा गर्न पनि गाह्रो भइरहेको छ । 

Advertisement

अर्को कुरा विश्वका कुनै पनि देशका शासकले १० देखि १५ बर्ष लगाताररुपमा काम गरेन भने त्यो देश अग्रगमनको दिशामा जान सक्दैन् । त्यसका धेरै उदाहरण छन् । विश्वमा ४५ बर्षसम्म शासन गर्ने शासक पनि छन् । हामी त्यो तहमा पनि नजाउँ । बढीमा १५ बर्षसम्म एउटा सरकारले एकलौटीरुपमा काम गर्न पायो भने त्यसले ठोस विकासलाई अघि बढाउन सक्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । 

उदाहरण के दिउँ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा रानीपोखरीको शिलान्यास गर्नुभयो । उहाँले छोडेपछि त्यो कामलाई कत्ति पनि अघि बढाइएन् । किनभने त्यो केपी ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको थियो । त्यो काम सुरु गर्न ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भएर आउनुपर्यो । यो खालको समस्या हरेक सरकारमा छ । हरेक पार्टीमा छ । हरेक नेताहरुमा छ । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको योजना वा कार्यक्रम हामी किन अघि बढाउने भन्ने मानसिकताले कसरी देश विकास हुन्छ ? हामी पछि पर्नुमा पनि यो प्रवृत्ति मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । 

कुनै पनि विकासका कामहरु सुरु गरेर टुँगोमा पुर्याउन निश्चित समय चाहिन्छ । छिनछिनमा सरकार परिवर्तन हुने, एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने, यसले राम्रो काम गरेर पपुलर हुन्छ कि ? भनेर त्रसित हुने, राजनीति अस्थिर भइरहेको हो भने कुनै पनि सरकारले विकासको जग हाल्न सक्दैन् । त्यो भएकोले हामीलाई हाम्रो मुलुकको विकासका लागि निरंकुश, तर लोकतान्त्रिक सरकारको खाँचो छ । निरंकुश यस अर्थमा कि अहिलेको जस्तो भद्रगोल र फोहोरी राजनीतिलाई निशेष नै गर्नुपर्छ । तर, जनताको हक अधिकार र स्वतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारका कुराहरु भने हनन् हुनु भएन् । 

राजनीतिक अधिकार धेरै हुँदैमा जनता अधिकार सम्पन्न हुने हुन भन्ने ढंगले अहिले नेता र दलहरुले जुन पाठ पढाइरहेको छन् । त्यो सत्य होइन् । जनताका आर्थिक आवश्यकता, आर्थिक समस्याहरु कहिल्यै समाधान नहुने, गरिव जनता गरिव नै हुने, उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार नआउने, हरेकले स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो आर्थिक उन्नती गर्न नपाउने तर राजनीतिक अधिकारको नाममा जे पनि गर्न पाइने, जति पनि भ्रष्टाचार गर्न पाइने, सत्ताको लागि जोसँग पनि साँठगाँठ गर्ने हो भन्ने कुरा लोकतन्त्र होइन् । त्यो भएकाले मैले निरंकुश लोकतन्त्रको कुरा उठाएको हो । 

आर्थिकरुपमा हरेक जनता सम्पन्न हुने हो भने उनीहरुमा अहिले देखिएको आक्रोस, असन्तुष्टि धेरै हकसम्म कम भएर गइसक्थ्यो । तर, नेपालमा जनतालाई गरिवीमा राख्ने, तर राजनीतिक अधिकारका नाममा ठूलठूला सपना देखाउने काम हाम्रा नेताहरुले गर्दै आउनुभयो । त्यो अब हुनुहुन्न । देश बनाउने कुरामा केपी ओली नै निरंकुश हुनुपर्छ भन्ने छैन्, हिजो बाबुराम भट्टराई पनि भएको भए हुन्थ्यो । मेरो मान्यता त के छ भने देश बनाउनुहुन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै कार्यकारी अधिकार दिएर गद्दीमा राख्दा हुन्छ । तर, उहाँको स्पष्ट भिजन आउनुपर्छ । दल र नेताहरुले पनि देश बनाउने शर्तमा त्यो कुरालाई मान्दा केही फरक पर्दैन । तर, मलाई लाग्छ राजा पुनर्बहाली भए पनि कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नेगरेर हुँदैन् । जो आए पनि राजनीतिक बेथितिका विरुद्ध निरंकुश भइरहँदा जनताका अरु अधिकारहरु, हनन् हुनु हुँदैन् । जनतामा त्यो अनुभूति हुन दिनुहुँदैन् । 

मैले भनेको निरंकुश विकासका लागि हो । विकासका लागि राजनीतिकरुपमा केही कठोर नै भएर काम गर्नुपर्छ नेपालमा । नत्र, हामी अरु बीसौं, पचासौं बर्ष यत्तिकै हुन्थ्यो । सिंगापुर, मलेसिया आदि मुलुकहरुको हाम्रो नेताहरुले उदाहरण दिनुहुन्छ । ती मुलुकहरु कसरी सम्पन्न भए ? त्यो पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । कुर्सीका लागि सधैं लुछाचुँडी गर्ने हो भने त कसरी विकास हुन्छ ? मैले ‘डिक्टेटोरियल डेमोक्रासी’को कुरा गरिरहँदा चुनाब हुनुहुन्न, भोट हाल्ने अधिकार हुनुहुन्न भनेको होइन । आवधिक निर्वाचनबाटै नेता चयन गर्ने हो । 

केपी ओलीको पछिल्लो कदमलाई पनि मैले ‘डिक्टेटोरियल डेमोक्रासी’तर्फको कदमको रुपमा मैले लिएको छु । ओलीको कदमलाई आउँदो चुनावमा जनताले अनुमोदन गरे भने उहाँले नै निरन्तर काम गर्नुहुन्छ । एउटै व्यक्तिले लामो समय काम गर्न पायो भने केही विकास होला । यही बीचमा अर्को व्यक्ति, फेरि अर्को व्यक्ति आयो भने विकास त परको कुरा मुलुक आर्थिकरुपमा थप जर्रजर्र बन्दै जान्छ ।  

Advertisement

Advertisement