श्रमिकबाट उठाएको रु. ६१ अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषलाई नदिई सरकारद्धारा दुरुपयोग

Advertisement

काठमाडौं । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका नाममा सरकारले संकलन गरेको साढे ६१ अर्ब रुपियाँ सरकारले कानुनविपरीत मनलाग्दी खर्च गरिरहेको छ । श्रमिकको हितका लागि भन्दै कर्मचारी र श्रमिकबाट सरकारले सामाजिक सुरक्षा करबापत ३५ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै, श्रमिकलाई बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकम राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा २६ अर्ब जम्मा भएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलन भएको साढे ३५ अर्ब रुपियाँ सरकारले राजस्वमा नै मिसाएर खर्च गरिरहेको छ ।

Advertisement

आर्थिक ऐन, २०६९ ले आयकर २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ बमोजिम सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लिँदै आएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले हडतालका कारण उद्योगहरू बन्द हुन थालेपछि कोषको परिकल्पना गरेका थिए । रोजगारी गुमाएका वा विपत्मा परेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका निमित्त सो कोष खडा गरिएको हो । तत्कालीन ऐनअनुसार आयकरको तल्लो सीमा बराबर हुने गरी एकल व्यक्तिको हकमा वार्षिक १ लाख ६० हजार र दम्पतीको हकमा वार्षिक २ लाखसम्मको पारिश्रमिकमा १ प्रतिशतका दरले कर लगाउने व्यवस्था थियो ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट । 

Advertisement

Advertisement