सन् २०२१ को विश्व अर्थतन्त्रः कुन देशले जित्नेछ ? कुन देशले हार्नेछ ?

कोरोना भाइरसले संसारको अर्थव्यवस्थालाई धारासायी बनाईदिएको छ । दोश्रो विश्वयुद्धपछि सन २०२० सालमा संसारको अर्थतन्त्रमा सबै भन्दा बढी गिरावट आएको छ । करोडौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ या त आम्दानी घटेको छ । सरकारहरुले अर्थव्यवस्थामा पुगेको क्षति कम गर्न अरबौं डलर राहत दिएका छन् । जबकी साल २०२१ म आर्थिक पुनरुत्थान हुन्छ वा हुन्न अझै निश्चित छैन् । 

एक प्रारम्भिक अनुमान अनुसार चीनको अर्थतन्त्र रफ्तारमा पुनः अघि बढिरहेको छ । तर संसारका कैयौं धनी देशहरुका लागि साल २०२२ सम्म रिकभरी गर्न मुस्किल छ । असमानता पनि ठूलो मात्रामा बढिरहेको छ । ६५१ अमेरिकी अर्बपतिहरुको नेटवर्थ ३० प्रतिशतट बढेर ४ लाख करोड डलर पुगेको छ । दोश्रो तर्फ विकाससिल देशहरुमा २५ करोड मानिस चरम गरिबीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आधा भन्दा बढी कामदारहरुको रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । महामारी रोक्ने क्रममा दुनियाँको अर्थतन्त्रको प्रदर्शन नराम्रो रहेको छ । 

कोरोना जित्ने देशहरु
कोरोना महामारीका बिच पनि चीन र दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्रले जित प्राप्त गर्न सक्छन् । यी त्यस्ता देश हुन जसले कोरोना महामारीलाई सुरुमै दबाउन सफल रहे । चीनको अर्थतन्त्र सन २०२१ म ८ प्रतिशतले बढ्न सक्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन् । चीनको अर्थतन्त्र कोरोना महामारी अघि पश्चिमा देशहरुको तुलनामा दुई गुणा बढी रफ्तारमा वृद्धि भैरहेको थियो । निर्यातमा आधारित चिनियाँ अर्थतन्त्रले युरोपमा भएको लकडाउनको फाइदा उठाएको थियो । मनोरञ्जन र यात्रा जस्ता सेवाका लागि पनि पश्चिमी देशहरुको माग घटेको छ । तर घरका सामान र मेडिकल उपकरणको माग भने ह्वात्तै बढेको थियो । 

यद्यपी, सन २०२१ म विकासशिल देशहरुले सबै भन्दा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । यी देशहरुसँग कोरोना भ्याक्सिन खरिदका लागि वित्तिय श्रोत पनि उपलब्ध छैन् र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पनि गतिलो छैन् । यी देशहरुले भारी मात्रामा सहुलियत दिने हैसियत पनि राख्दैनन् । जसले युरोप र अमेरिकामा जस्तो बेरोजगारी रोक्न पनि असमर्थ हुने देखिन्छ । पश्चिमी देशहरुमा आर्थिक मन्दी लागेपछि यी विकासशिल देशहरुको कच्चा पदार्थको माग पनि घट्नेछ । र धनी देशहरुबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकिएकाले त्यस्ता देशहरु लकडाउन बढाउन पनि असफल हुनेछन् । 

कहाँसम्म् भने ब्राजिल, भारत, दक्षिण अमेरिका जस्ता उच्च गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रहरुलाई पनि यस्तो समस्याबाट बाहिर निस्कन मुस्किल पर्नेछ । दक्षिण अफ्रिका पनि गरिब देशहरुलाई दिइने कोवेक्स भ्याक्सिनका लागि योग्य देश मानिँदैन् । तर यो पनि व्यवसायीक बजारबाट भ्याक्सिन खरिद गर्ने हैसियत भने राख्दैन् । यी देशमा कोरोना अघिसम्म मध्यम वर्गको संख्या ठूलो थियो अब लाखौं करोडौं नागरिकको रोजगारी गुमेको छ । र उनीहरु गरिबीको रेखामुनी धकेलिएका छन् । 

नयाँ विभाजन 
महामारीको आर्थिक प्रभाव समाजमा गहिरोसँग परेको छ । जो मानिस पुरै समय काम गर्छन र मोटो तलब बुझ्छन, उनीहरुको बचत अझै वृद्धि भएको छ । किन की उनीहरुको खर्चमा कमि आयो ।  खासगरि अमेरिकाका धनाढ्यहरुलाई महामारीका दौरान घटेको र अहिले रफ्तारले बढेको सेयर बजारका लागि ठूलो फाइदा भएको छ । खासगरि अमेजन, नेटफ्लिक्स र जुमको व्यापार अब भविष्यमा पनि झनै बढ्ने देखिन्छ ।  अब प्रश्न खडा भएको छ की मनग्गै पैसा कमाउनेहरुको खर्च गर्ने शैली पुरानै बाटोमा फर्किन्छ वा भविष्यको सम्भावित अनिश्चिततालाई हेरेर बचत गर्न उद्यत हुनेछन् ? अर्काे तर्फ, ज जसको रोजगारी गुमेको छ या कारोबार बन्द भएको छ, उनीहरुका लागि रोजगारी पुनः प्राप्त गर्नु मुस्किल हुन पनि सक्छ । सँगै उनीहरुले पहिलेकै स्तरको तलब सुबिधा प्राप्त गर्न पनि कठिन हुनेछ । 

खुद्रा व्यापारको क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र तलबी जागिरका क्षेत्रमा यस्तो समस्या आउन सक्छ । यसमा युवा, महिला र जातिय अल्पसंख्यक पर्छन र यसले असमानता अझै बढाउनेछ । अब धनी देशका सरकारहरुले सहुलियतमा कटौती गर्ने, कर्मचारी तथा करारका कामदार घटाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । बेलायतका चान्सलर ऋण सुनकले आफ्नो नोभेम्बरको खर्च पुनः पुनःसंरचनामा यसको संकेत गरेका छन् । अमेरिकामा पनि अतिरिक्त खर्चका लागि राजनीतिक रस्साकस्सी नै चलेको थियो र त्यो भर्खरै अन्त्य भएको छ । अझै पनि रिपब्लिकनहरुले बाइडेनलाई खर्च कम गराउन दबाव दिन सक्नेछन् । यद्यपी ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा अधिक खर्च गरेका थिए । युरोपमा भर्खरै एक अभूतपूर्व सम्झौतामा सहमति भएको छ । जहाँ अब युरोपियन युनियनको सहयोगलाई अति प्रभावित सदस्य देशहरुलाई दिन सकियोस् । बीबीसी हिन्दीबाट