मङ्गलबार ११ बैशाख, २०८१ | Tuesday Apr 23, 2024
काठमाडौं । संसद विघटनसम्वन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा बहस गर्न गणतन्त्रवादी वकिलहरुले आनाकानी गरेपछि राजसंस्था पक्षधर वकिलहरु अघि सरेका छन् । गणतन्त्रवादी धेरै वकिलहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिन तयार नभएपछि राजसंस्था पक्षधरहरु अघि सरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका एक दर्जन मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिन वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बालकृष्ण नेउपाने, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, बिष्णु भट्टराईलगायतका वकिलले संसद पुनःस्थापना हुन नहुने पक्षमा बहस गर्नेछन् । उनीहरुले नेपालको अहिलेको संविधान विदेशीको इशारामा ल्याइएको भन्दै यो संविधान खारेज गरेर राजसंस्थासहितको नयाँ लोकतान्त्रक प्रणालीमा जानुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् ।
सरकारी वकिलहरुलाई नेउपाने, भण्डारी, भट्टराईले साथ दिँदै संसद विघटनको प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गर्नेछन् । ओलीको पक्षमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जना सरकारी वकिलले बहस गर्ने छन् । तर, संसद विघटनको विपक्षमा अरु दजनौं वकिलहरु बहस गर्दैछन् । संसद विघटनसम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास गठन भई सुनुवाई भइरहेको छ ।
