चितवन । कृषिको प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्राउने सरकारी नीतिको विरुद्ध सम्वन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरुले संघर्ष समिति बनाएका छन् ।
सरकारी नीतिको विरोध गर्दै आएका उनीहरुले रत्ननगरमा भेला गरेर संघर्ष समिति घोषणा गरेका हुन् । सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइरहेका कृषिसँग सम्वन्धित व्यवसायी र किसान संगठनहरुमध्ये १५ वटा संघसंगठन मिलेर संघर्ष समिति बनाएका छन् ।
समितिको संयोजकमा नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम केसी छन् । समितिमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका महासचिव रिता बस्ताकोटी सहसंयोजक, नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल महासचिव, केन्द्रीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघका बाबुराम अधिकारी कोषाध्यक्ष छन् भने १३ जनालाई सदस्य बनाइएको छ ।
कृषि उत्पादनको प्राथमिक तहमा एफडीआई भित्राउने कुराले नेपाली किसान र व्यवसायीहरुको लगानी डुब्नुका साथै हजारौं बेरोजगार हुने, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन र बजार केही ठूला कम्पनीको नियन्त्रणमा जाने उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले ऐनको अनुसूची संशोधन गरी कृषिका सम्पूर्ण क्षेत्रमा एफडीआई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।