राजनीति बिग्रिएकोमा निजी क्षेत्र चिन्तित, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने

काठमाडौं । व्यवसायीहरुले मुलुकको फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक मुद्दामा एक हुन नसके पनि आर्थिक मुद्दाहरुमा एकता गरेर अघि बढ्न दलका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यक्रममा बुधबार उनीहरुले आर्थिक विकासका मुद्दामा आफूहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनीहरुले निजी क्षेत्रका संस्थाहरु एकआपसमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने पनि बताएका छन् । 

महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले तीनवटै संस्थाबीच ९० प्रतिशत विषयमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुन सक्ने बताए । उनले भने, ‘जहिले पनि राज्यमा हुनेहरुले डिभाइड एण्ड रुलको अवधारणा लिएर निजी क्षेत्रबीच एकता हुन नदिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन्, तीनवटै संस्थाबीचमा आफ्नो संस्थाबीच संस्थागत भावना र माया हुनुपर्छ । हामी उद्देश्य प्राप्तिका लागि एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।’

गोल्छाले थपे, ‘९० प्रतिशत विषयवस्तुमा कार्यगत एकता गर्न सक्छौ, १० प्रतिशतमा केही फरकता हुन्छ ।’ कार्यगत एकताका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले परिसंघ र चेम्बरलाई एकता प्रस्तावको मस्यौदा पठाईसकेको बताउँदै उनले बजेट, मौद्रिक नीति, संविधान लगायतमा सहकार्य गरिसकेकोले आगामी दिनमा उच्च वृद्धिदर, रोजगारी र व्यापार घाटा कम गर्नका लागि एउटै भिजनका साथ अघि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए । 

महासंघले तयार गरेको भिजन पेपरलाई साझा रुपमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढाएको पनि गोल्छाले बताए । 

नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रको कार्यगत एकताको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्र एक भएर अगाडी बढ्यो भने नीतिगतदेखि हरेक क्षेत्रमा आफूहरुले दबाब दिनसक्ने बताए । 

श्रेष्ठले भने, ‘कार्यगत एकताको लागि चेम्बर तयार छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा कर, आयकर घटाउनुपर्ने, आयात निर्यातमा देखिएका झन्झिटिला प्रक्रियाहरु सरलीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि साझा धारणाका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रले प्रमुख भूमिका खेले पनि सरकारले भने प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको ७० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्वको हिस्सा निजी क्षेत्रको भएको र सेवा तथा रोजगरी र्सिजनामा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका भए पनि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग नगरेको आरोप लगाए । 

अग्रवालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राखेन भने त्यसको असर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ ।’ उनले वर्तमान कालोबजारी ऐन पुरानो भएकाले ब्यापारीहरु गाह्रो भएको बताउँदै जति सक्यो छिटो यसको संशोधनको लागि पहल गर्नुपर्ने बताए ।