सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीले नै काम गर्न छोडेपछि म्यानमारको सैनिक शासन संकटमा

काठमाडौं । जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेसँगै म्यानमारमा सैनिक सत्ताविरुद्ध आन्दोलन चर्किएर गएको छ । दुई साताअघि मात्रै नेतृ आङ साङ सुकीसहितका नेताहरुलाई नजरबन्द गर्दै सेनाको जुन्ता सरकारले सत्ता हत्याएपछि त्यसको विश्वभरबाट विरोध भइरहेको छ । तर, छिमेकी चीनले भने सेनाको कदमलाई भित्रभित्रै समर्थन गरेको बुझिएको छ ।  

सेनाले विरोध प्रदर्शनमा कडाई गर्दै एक बर्षको संकटकाल घोषणा गरे पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन् । जनताको विरोध बढ्दै जाँदा म्यानमारका सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूसमेत काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कतिपय प्रहरी अधिकारीहरुले समेत जनताको प्रदर्शनलाई साथ दिए पनि म्यानमारको सेना अप्ठेरोमा परेको छ। 

जुन्ता सरकारले दिनदिनै सूचना निकालेर काममा फर्किन सबै कर्मचारीहरुलाई आव्हान गरे पनि उनीहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । काम बहिष्कार गरेर कर्मचारीहरु नै जुलुसमा लागेपछि म्यानमारको सरकारीदेखि बैंकिङ क्षेत्रसम्मको सेवा प्रभावित भएको छ । 

जुन्ता सरकारले आन्दोलनमा लाग्नेहरुलाई २० बर्षको जेल सजाय हुने चेतावनी दिँदै आएको छ । दिउँसो आन्दोलनमा सहभागीलाई राति कर्फ्यूका बेला सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गर्ने भयले टोलटोलमा नागरिक सुरक्षा समूह बनाइएको छ । 

साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रदर्शनकारीहरूमाथि  दमन गरे सैनिक सरकारले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।