जसरी बैंकिङ र पुँजीबजारको हिस्सा बढ्दै छ, त्यसरी नै बीमा क्षेत्रको पनि बढाउँछौंः सिलवाल

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको नेतृत्व गर्न पूर्वसचिव सूर्य सिलवाल आएका छन् । विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रहेर लामो अनुभव बटुलेका सिलवाल बीमा क्षेत्रलाई शहर केन्द्रीत नभई गाउँ गाउँसम्म र गरिवका घर घरसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने योजनाका साथ काम अघि बढाउँदै छन् । समितिले नियामकको रुपमा मात्रै नभएर सहजकर्ताको रुपमा काम गर्ने उनको भनाई छ । प्रस्तुत छ सिलवालसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीको सारः 

तपाईं लामो समय नेपाल सरकारको प्रशासन सेवामा काम गरेर आउनुभयो ? अवकाशपछि पनि केही गरौं भन्ने सिलसिलामा बीमा समिति आइपुग्नुभएको छ । तपाईंले बीमा समिति नै किन रोज्नुभयो ? 
यो मेरो रोजाईको विषय नै होइन् । म धेरै जानकार भएर यहाँ आएको पनि होइन् । मलाई लाग्छ बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न म उपयुक्त पात्र हो भन्ने लागेर ल्यायोहोला । त्यसो त अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा मैले काम गरेको पनि हो । म सचिवको रुपमा उद्योग मन्त्रालयमा पनि बसेको हो । सञ्चार जगतको त्यति ठूलो आर्थिक परियोजनामा पनि म बसेर काम गरेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि लामो समय काम गरेकै हो । विश्व अर्थतन्त्र पनि बुझेको हो । हुनसक्छ मेरो पृष्टभूमि...सरकारलाई यो उपयुक्त पात्र हो जसलाई बीमा समिति पठाउँदा बीमा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति होला भनेर होला । 

तपाईं समितिमा आएको पनि एक हप्ता भयो । यो बीचमा केही अध्ययन पनि गर्नुभयोहोला । अब कसरी काम अगाडि बढाउने भनेर सोच्नुभएको छ ? 
बीमा क्षेत्र हाम्रो देशको लागि असाध्यै संभावना भएको क्षेत्र हो । नेपालमा अहिले समग्र बीमा क्षेत्रको पहुँच हेर्ने हो भने २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ७५ प्रतिशत क्षेत्र त बीमाको पहुँचभन्दा बाहिर छ । त्यसलाई पनि हामीले क्याटर गर्न सक्यो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन्छ । खासगरी नागरिकहरुमा ‘बीमा गरेपछि मेरो भविश्यको सुनिश्चितता छ है’ भन्ने कुरा हामीले बोध गराउन सक्यौं भने मलाई लाग्छ यसले निकै ठूलो योगदान दिन्छ । 

सरकारको अपेक्षा पनि के छ भने जसरी बैंकहरु फैलिँदै गएर पालिका तहसम्म पुगिसक्यो जुन १० बर्षअघि थिएन् । यसले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । पुँजी बजारमा पनि निकै विस्तार भइसकेको छ । तिनीहरुको तुलनामा हामीले अपेक्षा गरिरहेको, सरकारले अपेक्षा गरिरहेको के हो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा यसको हिस्सा पढाउनुपर्छ । अहिले यो हिस्सा बढ्न सकेको छैन् ।

अहिले जीडीपीमा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । त्यसकारण यसलाई हिस्सा बढाउने, यसको विकास गर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने, यसलाई बढिभन्दा बढि जनतामाझ पुर्याउने, सबै खालका सम्पत्तिहरुलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउने, ताकी भइपरिआउने जुनसुकै घट्नामा बीमितहरु सुरक्षित रहुन्, उसलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार नपरोस्, बीमितको आर्थिक अवस्था खलबल नहोस् भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न बीमा क्षेत्र अघि बढ्नुपर्छ । यो सरकारको अपेक्षा पनि हो । समितिको लक्ष्य पनि हो । सरकारको योजनामा पनि यी कुराहरु बोलिएको छ । त्यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि म पनि लागिपर्नेछु । त्यही अनुसार हामीले काम पनि सुरु गरेका छौं । 

तपाईंले नै स्वीकार गर्नुभयो बीमाको दायरा २५ प्रतिशत पुगेको छ भनेर । ठूलो क्षेत्र अझै पहुँच बाहिर छ । तपाईंको कार्यकालमा दायरा कति पुग्ला ?
अहिलेको टार्गेट ३० प्रतिशत पुर्याउने भन्ने छ । समग्र बीमा क्षेत्रको पोलिसिहरु पनि त्यसैअनुरुप निर्माण भएका छन् । हाम्रा नीति नियमहरु त्यही लक्ष्यअनुसार छन् । हामीले त्यही अनुसार बीमा कम्पनीहरुलाई सहयोग पनि गरिरहेका छौं । 

बीमा समितिलाई यसरी पनि बुझ्नु भएन कि नियन्त्रणको लागि मात्रै आएको । बिकृतिको नियन्त्रण त हुन्छ नै । किनभने कानुनको बर्खिलाफ गएर कसैले काम गर्छ भने त्यो सैह्य हुने कुरा पनि भएन् । यो नियामक निकाय त हो नै । नियामक हुँदाहुँदै व्यवस्थापक पनि हो । बीमाको विकासमा पनि सहयोग गर्ने हो यसले । नियमितरुपमा तिमी चलन । अनियमितरुपमा तिमी चल्नुभएन् । हामीले जुन इन्स्पेक्शन गरिरहेका हुन्छौं, सोधिरहेका हुन्छौं, निर्देशन दिइरहेका हुन्छौं, त्यसले उनीहरुलाई सहज भइरहेको हुनुपर्छ । 

हुन त म आएदेखि एक्का–दुक्का प्रश्नहरु उठेको छ । नउठेको होइन् । तर, विशेष गरेर हामीहरुले गरिरहेको काम जुन छ बीमा समितिबाट, त्यो सबै कम्पनीहरुको एप्रिसियटकै लागि गरेको हो । जसरी बीमा कम्पनीहरु तीब्र गतिमा अघि बढ्न खोजिरहेका छन्, त्यही तीब्र गतिमा समिति पनि अघि बढ्नुपर्छ । समितिले पनि आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

बीमा क्षेत्रको विज्ञ संस्थाको रुपमा विकास हुनुपर्यो । त्यसका लागि हामीले इनहाउस गर्नुपर्ने जुन तयारी छ, हामीसँग एक्चुअरी हुनुपर्यो, धेरैभन्दा धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु हुनुपर्यो । हामी सबै कुराहरु आईटीको माध्यमबाट गर्नुपर्यो । किन हामी त्यहाँ गइरहनुपर्यो र डेटाका लागि ? आईटीकै माध्यमबाट संकलन गर्नुपर्यो । 

समितिको अहिलेको विज्ञता, क्षमता, पूर्वाधार कति छ ? कति बढाउनुपर्ने देख्नुहुन्छ ? 
यो ठ्याक्कै परिमाण र प्रतिशतमा भन्दिन् । तर, हाम्रो बीमा बजारले जुन ढंगको ग्रोथ गरिरहेको छ, भोलिका दिनमा पनि जुन किसिमको ग्रोथ हुँदै जान्छ, किनभने हाम्रो लक्ष्य ३० प्रतिशत पुग्ने अहिले नै लक्ष्य छ । भोलि बढेर ३३ प्रतिशत होला । ३५ प्रतिशत होला । पर्सि ४० प्रतिशत होला । त्यसलाई धान्नसक्ने क्षमता कम्पनीहरुले बढाउँदै जाने, तर हामीले हाम्रो क्षमतालाई नबढाउने हो भने त पछाडि पछौं नि । त्यस कारण नयाँ नयाँ विज्ञहरुलाई समितिमा प्रवेश गराउने... । मैले स्थायीरुपमा भर्ना गर्नुपर्छ पनि भनेको होइन् । हामीले हाम्रो आवश्यकताको बेला विज्ञहरु हायर गर्नसक्ने, हाम्रो विशेष काममा उनीहरुलाई लगाउने एउटा कुरा हो भने अर्कोतर्फ अब हामी कति कागज चलाईराख्ने ? यो कागजले गर्दा पनि हाम्रो इफिसियन्सी घटेको हो । एउटा कागजमा काम गर्यो भने हामीलाई दिनभरीको समय लाग्छ । कागज खोज्ने र त्यसको काम गर्नेमै दिन जान्छ । त्यसको ठाउँमा हामी प्रविधिमैत्री बन्नुपर्ने देखिन्छ । प्रविधिमैत्री बन्ने, पूर्वाधार तयार गर्ने काम भइरहेको पनि छ । 

बीमाको पेनिट्रेशन पनि त्यति राम्रो छैन् । विश्वसनीयता पनि त्यति राम्रो हुन सकेको छैन् । दाबी भुक्तानीमा दुनिया समस्या भोग्नुपर्ने गुनासो छ । कसरी यसलाई सहज बनाउनुहुन्छ ? 
निश्चय नै । गर्ने नै समितिले त्यही नै हो । जुन कानुनले बीमा कम्पनीहरुलाई जुन शर्तमा जन्मायो, त्यो कानुन र त्यो शर्तविपरित त कोही पनि जान पाउँदैन् नि । किनभने जन्म दिने कानुन कै विपरित कसरी जान पाइन्छ ? बिमकहरुलाई सहज बनाउन उनीहरुसँगै सरसल्लाह गरेर पोलिसि ड्राफ्ट भएको छ । विभिन्न निर्देशिकाहरु जारी भएको छ । कानुनहरु बनाउँदा उहाँहरुको रायसल्लाह लिएको छ । यति गर्दागर्दै पनि उहाँहरुले निहीत स्वार्थका लागि बजारलाई डिष्टोर्स गर्न जानुहुन्छ, पोलिसि होल्डरले धोका पाउने अवस्था आउँछ, बीमाप्रति आमजनताको विश्वस्नीयता गुम्ने अवस्था आउँछ भने त समितिले कडाईका साथ त्यसलाई चेक गर्छ । किनभने समिति भनेको अल्टिमेट्ली पोलिसि होल्डरको हो । उनीहरुको हितको रक्षा गर्ने होस् भनेर बसेको हो । पोलिसि होल्डर नै हुँदैन भने बीमा भन्ने नै हुँदैन् । उनीहरुकै लागि बीमा हो नि । हरेक बीमितको हितको रक्षा होस भन्ने कुरालाई नै समितिले मुख्य ध्यान दिएर काम गर्छ । 

जहाँसम्म तपाईंले दाबी भुक्तानी पनि प्रष्ट हुँदैन भन्नुभयो । त्यो सही हो । बीमा भनेको दुई पार्टीबीचको शर्त हो । लिखत हो । सम्झौता हो । शर्तअनुसार एक पक्षले पूरा गर्दै जाने, अर्को पक्षले म्याचुअर्ड भएपछि नदिने हो भने त त्यो अपराध हो । त्यस्ता केही केशहरु होलान् । त्यसलाई हामी हेछौं । यहाँ त कस्तो पनि छ भने पोलिसि होल्डरलाई थाहै नदिएर वा भनौं पोलिसिमा के छ ? भन्ने थाहै नभईकन पनि उसले पैसा हालिरहेको हुन्छ, जसको बीचमा अभिकर्ता आउँछ, त्यहाँ अभिकर्ताको पनि ड्युटी आउँछ जसले सम्वन्धित कम्पनीको पोलिसिको बारेमा बीमितलाई बुझाउनु । त्यस कारण यस्ता खालका विकृतिहरु हटाउन पत्राचार पनि भइरहेको छ । अनुगमनमा पनि मानिसहरु पठाइरहेका छौं । कहाँ कहाँ खराबी छ ? कहाँ कहाँ सुध्रिन अवसर दिनुपर्छ ? त्यो काममा हामीहरु लागेका छौं । म आइसकेपछि पनि धेरै निर्देशनहरु जारी भएको छ । 

बाँकी भिडियोमा: