सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय डीटीएच रोक्न सरकार उदासिन, राज्यलाई बार्षिक करोडौं नोक्सान

काठमाडौं । भारतीय सीमा क्षेत्रका गाउँबस्तीहरुमा बस्नेहरु नेपाली हुन । नेपाली नागरिकता गोजीमा छ । कर नेपाल सरकारलाई तिर्छन् । सरकारी सुविधा लिन नेपाल सरकारका अड्डा अदालत निकायहरु धाउँछन् । तर, भारतीय कला संस्कृति, गीतसंगीतले नराम्रोसँग जाँगेको छ । विदेशी संस्कृतिले गर्द सीमा क्षेत्रमा बासिन्दाका आफ्नै मौलिक भोजपुरी, मैथिलि, अवधि जस्ता संस्कृतिहरुसमेत संकटमा परेको छ । त्यसको एउटा सानो कारण भारतीय डीटीएच (डाइरेक्ट टू होम)को खुल्ला बिक्री वितरण पनि हो । 

तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्वाधरुपमा बिक्री हुँदै आएका यस्ता डीटीएचहरु हटाउन सरोकारवाला निकायहरुले सिंहदरबारदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई पटक पटक घच्घच्याउँदै आएको छ । दबाब दिएको छ । आग्रह गरेको छ । तर, सरकारले सुन्दै सुन्दैन् । बरु डीटीएच सेवा प्रदायक कम्पनी डिशहोम टेलिभिजन नेटवर्क जस्ता निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु आफैले स्वतस्फुर्तरुपमा तराईमा सवैसुलभरुपमा आफ्ना सेवाहरु दिएर भारतीय डीटीएचको ठूलो प्रभावालाई घटाउन ठूलो योगदान गरेका छन् । तर, सरकार पटक्कै त्यस्तै अवैध डीटीएच हटाउन र बिक्रीवितरण रोक्न आँट गर्दैन् । 

भारतीय डीटीएचका कारण सीमा क्षेत्रमा जनता आफ्नै मुलुकमा भएघटेका घटनाहरुको सुचना पाउनबाट समेत बन्चित भएका छन् । भारतीय मिडियाहरुले दिने समाचार तथा जानकारीहरुले गर्दा आफ्नै सरकारले ल्याएका नीति नियम तथा कार्यक्रमहरुबाट जानकार हुन बन्चित हुँदै आएका छन् । भारतीय गीतसंगीतका कारण आफेना संस्कृति संस्कृति बिर्सिन भुल्दै जान बाध्य भएका छन् । भारतीय विज्ञापनका कारण स्वदेशी उत्पादनको महत्व र प्रयोगबाट बन्चित हुन पुगेका छन् । 

त्यति मात्रै नभएर विदेशी डीटीएचका कारण राज्यलाई बार्षिक करोडौं रुपियाँ नोक्सानी भइरहेको छ भने राज्यकोषमा आउनुपर्ने ठूलो राजश्व गुम्दै आएको छ । यो कुराबाट सरकार, सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय बेखबर छैन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्वन्धित निकायका प्रमुखहरु बेखबर छैनन् । तर, त्यसविरुद्ध बोल्न र कडा कारवाही गर्न सक्दैनन् । नेपालमा भारतको ठूलो राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक प्रभाव छ । त्यो प्रभाव भारत कायम राख्न चाहान्छ । तर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र त्यसलाई चिर्न हिच्किचाउँदै आएको छ । 
 
डिशहोमका प्रवन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य भन्छन्, ‘हामीले मात्रै कति भन्ने ? भन्दाभन्दै थाकिसकेका छौं । हामीले हाम्रो फाइदाको लागि मात्रै कुरा गरेको जस्तो हुन्छ । तर यो त मुलुकको राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय थियो ।’ 

आफ्नो मुलुकभित्र भइरहेको विदेशी अतिक्रमण रोक्न सरकार सक्दैन भने कस्ले आएर रोक्छ ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ । आफ्ना मुलुकभित्रका राम्रा नराम्रा घट्नाको जानकारीबाट बन्चित हुनुपर्ने तर विदेशका आवश्यक अनावश्यक जानकारीहरुबाट भने जानकार हुनुपर्ने बाध्यताले गाउँ गाउँमा सिँहदरबार भन्ने सरकारी नारासमेत ओझेलमा परेको छ । यसले जनतामा राष्ट्रियताको भावना कमजोर हुँदै जाने विज्ञहरुले लामो समयदेखि बताउँदै आएका पनि थिए । 

पहाडी क्षेत्रमा इण्डियन डीटीएचको प्रभाव नरहे पनि तराईमा अझै फ्रि डिशले तराईका समुदाय र स्वदेशी उत्पादन, संस्कृतिसंग दूरी बढाउने काम गर्दै आएको भन्दै प्रवन्ध निर्देशक आचार्यले यसलाई रोक्न सरकारले जति ढिलाई गर्छ, त्यतिलाई राज्यलाई नोक्सान हुने बताउँछन् । 

तराईका बासिन्दामा स्वदेशी डिटिएचमा अभ्यस्त  बनाउन डिशहोमले घाटै सहेर पनि भनि आफ्ना सेवा विस्तार गर्ने, भारतीय डिशको छाता प्रयोग नगर्न जनचेतना जगाउने काम गर्दै आएको छ । त्यो निकै प्रभावकारी बनेको डिशहोमका महाप्रवन्धक रमेश सापकोटाको भनाई छ । 

उनले सरकारले क्लिन फिड लगाएपछि तराईमा केही भारतीय डीटीएच बढेको देखिए पनि अहिले कमी आइसकेको र क्लिन फिडका कारण रोकिएका अधिकांश विदेशी च्यानलहरुको प्रसारण पनि सुचारु गराइसकिएको बताए । तराईमा विशेषगरी उत्तर प्रदेश र बिहारका स्थानीय च्यानलहरु हेर्न पाइने फ्रि डिसहरु अझै बिक्री हुने गरेको छ । तराईका विकट गाउँ गाउँसम्म पुगेर आफूहरुलाई सेवा विस्तार गर्न र जनचेतजना जगाउन समस्या भएको सापकोटाले बताए । सरकार, विशेषगरी स्थानीय निकायहरुले नै चासो दिएर यस्ता अवैध डिसहरु हटाउन सहयोग नगर्दासम्म यस्ता अवैध डीटीएच पूर्णरुपमा हटाउन निकै समय लाग्ने देखिएको छ । 

भारतीयले आफ्ना सिमान्तकृत समुदायका लागि निःशुल्करुपमा टेलिभिजन हेर्न दिएको निःशुल्क डिसहरु नेपालमा तीन लाख भन्दा बढिको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसमा एक पटक सेटअप बक्स खरिद गरेपछि निःशुल्क च्यानलहरु हेर्न पाइन्छन् । मासिकरुपमा शुल्क लिएर सःशुल्क हेर्न पाइने च्यानलहरुः टाटास्काई, भिडियोकन आदि दुई लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । जसका कारण सेटअफ बक्स, एन्टेनाको लागतदेखि मासिक शुल्क अबैधरुपमा भारत गइरहेको छ । नेपाल सरकारले रोयल्टी र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)वापत ठूलो रकमसमेत गुमाएको छ । त्यसबाट बर्षेनी दुई अर्ब रुपियाँ भन्दा बढि रकम भारत गइरहेको अनुमान छ भने राज्यलाई भ्याटवापत २५ देखि ३० करोड रुपियाँ नोक्सान भइरहेको छ ।