उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोनस खान बाटो खोल्दियो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बोनस बाँड्न बाटो खुला गरिदिएको छ । कम्तीमा एक हजार कर्मचारीलाई करिब २५ करोड रुपियाँ बोनस बाँड्न दुई वर्षयता प्राधिकरणले अवरोध झेल्दै आएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरराज खतिवडा र हरि फुयालले मंसिर २१ मा बोनस वितरण गर्न आदेश दिएका हुन् ।

अदालतले आदेश दिएको करिब तीन महिनापछि गत शुक्रबार पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘अब बोनस रोकिन्न, शुक्रबारको सञ्चालक समितिको बैठकले बोनस वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ,’ पर्यटनमन्त्री ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने कुरा आएन ।’

यसै विषयमा छलफल गर्न बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको जनाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पर्यटन मन्त्रालयलगायत निकायले बोनस वितरण गर्न नमिल्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि त्यहाँ कार्यरत ६ जना कर्मचारीले ०७५ भदौमा रिट दर्ता गरेका थिए । 

कान्तिपुर दैनिकबाट ।