उद्योग र बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई चेम्बरको प्रश्न– व्यवसायीका झन्झट कहिले हट्छन् ?

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले एकद्धार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह नगर्दा व्यवसायीले निकै झन्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन् । 

नयाँ उद्योगसचिव अर्जुन पोखरेल र नयाँ बाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईलाई बधाई दिन पुगेका चेम्बरका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुले उद्योग व्यवसाय गर्दा गर्न फरक फरक निकायमा धाउनुपर्ने र एकद्धार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह नहुँदा कर तिर्नेलगायतका काममा झनझट व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न आग्रह गरे । 

उद्योग सचिव पोखरेलसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले उद्योग तथा व्यवसाय दर्तामा रहेको झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारका फरकफरक निकायमा दर्ता गर्न दौडनुपर्ने अवस्था अन्त्य नगरी औद्योगिकरण तथा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन् । दर्ता र कर लिने काम एकद्वार प्रणालीबाट नहुँदा व्यवसायीहरूले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपरेको छ ।’ 

संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका फरकफरक निकायहरूमा दर्तादेखि करसम्मको प्रक्रियाले गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेकाले सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयमा आशातीत प्रगति नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यसले उत्साही बनाउन नसकेको भन्दै उनले रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा पनि गम्भीरतापूर्वका कार्य गर्न आग्रह गरे । 

उद्योग सचिव पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति नियम तथा कानुनबीच तादाम्यता मिलाएर व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । उनले भने, ‘उद्योग व्यवसायको दर्ता प्रक्रियालाई छोट्याएर सरल बनाउन हामी लागिरहेका छौं, नीतिमा समस्या त्यति छैनन्, केही व्यवहारिक अप्ठ्याराहरू फुकाएर जानुपर्छ ।’ 

उद्योग व्यवसाय दर्ता, नवीकरण लगायतका काम जति दिनमा गर्ने भनिएको छ, त्यो सीमाभित्र गर्ने गरी निर्देशन दिइने बताउँदै पोखरेलले सेज सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भएको र उद्देश्यअनुसार किन प्रगति हुन नसकेको ? भनेर सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए । त्यस्तै उद्योगहरू के कारणले रुग्ण भए ? पुनः सञ्चालनका लागि के गर्न सकिन्छ ? चल्नै नसक्ने प्रकृतिका उद्योगहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्नेमा पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको पोखरेलले बताए । स्वदेशी लगानीकर्ता तथा उद्योगीहरूले काम गर्नसक्ने क्षेत्रहरूमा सरकारले हतारिएर वैदेशिक लगानी ल्याउने सरकारको मनसाय नरहेको बताउँदै उनले नेपाल पनि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको एक हिस्सा भएकोले यथोचित क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी ल्याउन प्रेरित गरिने बताए । 

यस्तै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव भट्टराईसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले आयात निर्यातको प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘अहिले पनि व्यवसायीहरू सामान आयात—निर्यातका क्रममा सरकारका फरकफरक निकायहरूमा जानुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न जुनसुकै प्रकृतिका व्यवसायजन्य कामहरू वाणिज्यअन्तर्गत राखेर काम कारबाही र नियमन गरिनुपर्छ ।’ 

सचिव भट्टराईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् व्यवसायीहरूका दीर्घकालीन चासो सम्बोधन गरिने बताए । उनले भने, ‘व्यवहारिक कठिनाईहरू सम्बोधन गर्न हामी अर्थ मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायसँग सहकार्य गछौँ । सचेतना कार्यक्रमसँगै नियमन पनि उत्तिकै जरुरी छ, यसमा तपाईँहरूको सहयोग चाहिन्छ ।’ छलफलमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसहित अन्य पदाधिकारी थिए ।