सवारी साधन कर्जामा ५० प्रतिशतको क्यापले साना र मध्यमस्तरका उपभोक्ता मारमाः नाडा

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल डिलर एशोसियशनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सवारी साधनको कर्जामा ५० प्रतिशतको क्याप लगाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले साना र मध्यमस्तरका उपभोक्ताहरुलाई यातायातका साधनमा आफ्नो पहुँच पुर्याउन कठिनाई भएको बताएका छन् । 

एशोसियशनको ४४औं बार्षिकोत्सवमा शुक्रबार उनले यस्तो क्याप हटाउन आग्रह गरेका हुन् । उनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन छिमेकी मुलुकहरुले भारी छुट दिएकोमा नेपालमा पनि सोही नीति अनुसरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले देशभरी ५० वटा चार्जिङ स्टेशन बनाउने योजना बनाएकोमा त्यति संख्याले नपुग्ने दुलालको भनाई छ । 

उनले सरकारले आर्थिक विकास नै अबको प्रमुख एजेण्डा भन्दै आएको अवस्थामा त्यसको आधार सडक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन नै हो भन्ने कुरामा प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । दुलालले स्थानीय तहमा दोहोरो–तेहेरो कर समाधान गरी एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्न माग गर्दै कर प्रणालीमा सुधार गर्नुअघि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेमा त्यो बढी प्रभावकारी हुने बताए । 

उनले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको विकासका लागि सरकारले गरेको आयकरतर्फको छुट, बैंकको कर्जामा दिएको ब्याज छुट र न्यूनतम् ब्याजदरमा दिएको कर्जाले आफूहरुलाई केही राहत पुगेको बताए । 

अध्यक्ष दुलालले नेपाल जस्तो मुलुकमा सडक यातायात नै निर्विकल्प माध्यम हो भन्दै अब सरकारको लक्ष्य सडक विस्तार र पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ भने । दुलालले चक्रपथ विस्तारको बाँकी आधार काम चाँडै टुङ्ग्याउन, बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम चाँडै अघि बढाउन, नदी किनार सडक करिडोर  परियोजना चाँडै सम्पनन गर्न, केही बाईपास र केही फ्लाइओभर बनाउन पनि माग गरे । 

अटोमोवाइल्सका पार्ट, लुब्रिकेन्ट्स, टायरमा भइरहेको चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका स्पियर पार्ट पैठारीलाई रोक्न हाल लगाइँदै आएको अन्तःशुल्क र भन्सार दर घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । यसले असल व्यवसायीहरुलाई पर्क परेको दुलालको भनाई छ । 

दुलालले अटोमोवाइल क्षेत्र राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने र पारदर्शी क्षेत्र भएको दाबी गर्दै तर सरकारको राजश्व परामर्श समितिमा यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोप्रति गुनासो गरे । उनले नेपालमा सवारी साधनको दुर्घटना भयाभह अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न नाडाले विभिन्न गतिविधि गर्दै आएको बताए । 

सरकारले बाताबरण प्रदुषण शुल्कको नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट अशुलेको रकम ५५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि भए पनि यसलाई बाताबरण संरक्षणतर्फ नभई अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिएको भन्दै दुलालले भन्सार मूल्यांकन प्रक्रियामा अझै पनि समस्या कायमै रहेको बताए । 

नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गर्नसक्ने संभावना भए पनि त्यसका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारबाट हुन नसकेको दुलालले बताए । उनले सुरुमा चार पाङ्ग्रे र दुई पाङ्ग्रे एसेम्ब्लिङ प्लान्टहरु सञ्चालन हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता उद्योगहरुका लागि अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत र भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग राखे । विद्युतीय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने ब्याट्री नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने भएकाले यस्ता वस्तुको कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लगाउनुपर्ने दुलालको भनाई छ । 

साथै, दुलालले नाडा अटो शो आयोजना गर्दै आएको भृकुटीमण्डप परिसार साह्रै साँधुरो भएकाले चोभारमा बनाइदै आएको प्रदर्शनीस्थल चाँडै सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा भौतिक योजना तथा यायातातमन्त्री वसन्त नेम्वाङले नाडाको ट्रेड डाइरेक्ट्रीको विमोचन गर्नुका साथै काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने चार जना ट्राफिक प्रहरीहरु दामोदर सिलवाल, जीवराम खतिवडा, शान्तिकला थापा र तेजबहादुर खड्कालाई सम्मान गरेका थिए । 

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहित विभिन्न व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधि, अटोमोवाइल व्यवसायीहरु सहभागी थिए ।