एमसीसी कार्यान्वयनमा नजाँदै सवा तीन अर्ब सकियो, परियोजना भने अझै अनिश्चित

काठमाडौं । बहुचर्चित अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै अहिलेसम्म यो आयोजनाका लागि सवा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये नेपाल सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। बाँकी खर्च अमेरिकी एमसीसी परियोजनाको हो।

एमसीसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार अमेरिकाले सधैलाई परियोजना खुला राख्न नसिकिने जानकारी यस अघि नै दिएको भएपनि पछिल्लो समयमा भने कुनै नयाँ जानकारी आएको छैन् । यो परियोजनामा भएको खर्चले गर्दा सरकारले जसरी पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बाध्यता भने देखिएको छ ।

एमसीसीको नेपालस्थित परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलियिमन च्यालेन्स एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले चालू आर्थिक वर्षमा तोकिएको बजेटको न्यून हिस्सा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो परियोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौैरवको आयोजनाको सूचीमा राखेर चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि नौ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकममध्ये चालू आवको आठ महिना (फागुनसम्ममा) जम्मा १२ करोड २३ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यस्तो रकम अनिवार्य दायित्व बाहेकमा खर्च हुन नसक्दा यो परियोजनाको खर्च नै हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो परियोजना गत १६ असार २०७७ देखि नै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पाँच वर्षे समयसीमाको परियोजना हो । तर, संसदबाट स्वीकृति नहँुदा अझै कार्यान्वयमा भने जान सकेको छैन् । परियोजना कार्यान्वयनको तयारी पूरा भएको र अरु सबै संरचना तयारी अवस्थामा भएपनि संसदबाट अनुमोदन नभई कार्यान्वयन नहुने उल्लेख छ । यो परियोजना अमेरिकी सरकारको सहयोगको परियोजना हो ।

एमसीसी नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भइनसकेको अन्य तयारी पूरा भएरन पनि कार्यान्वयनमा भने जान सक्दैन् । अमेरिका र नेपालले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदा आयोजना अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने अझै अनिश्चित नै छ । यस परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान सहयोग प्राप्त हुने परियोजना हो ।

संसदबाट अनुमोदन नभएपनि करीब ३१५ किमी लामो उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइनको जग्गा अधिग्रहण, आयोजना डिजाइन लगायत पूर्वतयारीका काम भने भइरहेका छन्। नुवाकोटको रातमाटेमा यो आयोजनाअन्तर्गतको सवस्टेशन बनाउन करीब ४०० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको भइरहेको छ ।