भारतबाट सामान आयात गर्न दिने पाकिस्तानको तयारी

इस्लामाबाद । पाकिस्तान र भारतबीचको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षदेखि निकै तिक्ततापूर्ण रहे पनि पाकिस्तानले भारतबाट सीमित परिमाणमा चिनी, कपास र गहुँ आयात गर्न पुनः अनुमति दिने घोषणा गरेको छ ।

पाकिस्तान सरकारले भारतबाट पाँच लाख टन चिनी खरिद गर्नेगरी बुधबार अबेर निर्णय गरेको जनाएको थियो । सरकारको यस कदमले पाकिस्तानमा चिनीको बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई २० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । चाँडै आउन लागेको रम्जान महिनामा चिनीको उपभोग अरु बढ्ने भएपछि पाकिस्तान सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

भारतले काश्मिरलाई दिइआएको विशेष दर्जा हटाएसँगै सन् २०१९ देखि पाकिस्तानले भारतसँगको व्यापार र कुटनीतिक सम्बन्ध निलम्बन गरेको थियो । दुबै मुलुकले आआफ्ना वरिष्ट कुटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाउनुका साथै कन्सुलर कर्मचारीलाई देश निकाला वा फिर्ता गरिएको थियो । तर पछिल्लो केही समयदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानबीच पत्र आदानप्रदान भएका छन् । दुबै देशको साझा नदीका रुपमा रहेको इन्दु नदीको प्रयोगका सन्दर्भमा दुबै देशका वरिष्ट अधिकारीहरुबीच वार्ता पुनः थालनी भएको छ ।

ब्लूमबर्गले गत साता प्रकाशन गरेको एक समाचारमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)ले दुबै देशबीच वार्ता गराउन मध्यस्थता गर्ने जनाएको थियो । काश्मिर मामिलामा नयाँ दिल्लीको अडानमा कुनै परिवर्तन नआउँदै भारतसँग व्यापार किन खोल्न लागिएको भनी बुधबार सोधिएको प्रश्नमा पाकिस्तानी अर्थमन्त्री हमाद अजहरले जनताको भलाईका लागि सरकारले निर्णय गर्ने बताए । 

पाकिस्तानी अर्थशास्त्री फारुख सलीमले भारतसँगको व्यापार सम्बन्ध तोड्ने पाकिस्तान सरकारको निर्णय भावनात्मक रहेको बताउँदै अहिले व्यापार पुनः शुरु गर्नु आर्थिक बाध्यता हो भने ।अजहरले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार मङ्गलबार मात्र ग्रहण गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री खानले पूर्व अर्थमन्त्रीले बढ्दो मुद्रास्फिती रोक्न नसकेको आरोप लगाउँदै अर्थमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ अर्ब डलर स्वीकृत गरेको छ । कोरोनाभाइरस महामारी शुरु भएपछि उक्त रकम रोक्का गरिएको थियो । यसै साता कोषले ५० करोड डलर पाकिस्तानलाई उपलब्ध गराएको छ । पाकिस्तानमाथि करिब ११४ अर्ब डलर विदेशी ऋणभार छ । यो रकम पाकिस्तानको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । रासस–एएफपी