ट्रक लाइनको महशुल विवादमा अख्तियार र संसदीय समितिको निर्णय बाझियो

फाइल फोटो

काठमाडौं । ट्रंक लाइनको महशुल विवादमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीच निर्णय बाझिएको छ । लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्नेहरूलाई लाग्ने भनिएको अतिरिक्त महशुल एक महिनाभित्र अशुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

यसअघि अख्तियारले भने टीओडी मिटर हेरेर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरूसँग अतिरिक्त महशुल अशुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले यसअघि पनि महशुल उशुलउपर गर्न निर्देशन दिएकोमा आज पनि सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको हो । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनवापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढि रकम अशुल्न बाँकी रहेको जनाउँदै आएको छ । आजको बैठकले ट्रंक ट्रंकलाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन बुझ्दै अतिरिक्त महसुल नतिर्नेबाट एक महिनाभित्र रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

उद्योगीहरूले भने टीओडी मिटर बिना प्राधिकरणले बिना आधार गैरकानुनीरुपमा महशुल अशुल्न खोजेको भन्दै उक्त महशुल आफूहरूले तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । लेखा समितिले प्राधिकरणले औंल्याएअनुसार उद्योगहरूसँग सबै बक्यौता अशुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिले रकम अशुलेपछि त्यसको जानकारी समितिलाई दिन पनि निर्देशन दिएको छ ।