वायुसेवा निगमको ऋण ४६ अर्ब नाघ्यो, संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको पैसा जोखिममा

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज किन्दा लिएको ऋण आधा खर्ब नजिक पुगेको छ । निगमले एयरवसको ए३३० (वाइडबडी) र ए३२० (न्यारोबडी) किन्दा लिएको ऋण ४६ अर्ब १३ करोड ४६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । निगमले २०७७ पुससम्म तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ, ब्याज, ब्याज पूँजीकरण, सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा लिएको ऋण, बैंकबाट लिएको ऋणसहित कुल भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वसहितको ऋण ४६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । यो ऋणको लागि पुस २०७७ सम्ममा ४४ अर्ब २७ करोड ऋण र त्यसको तिनुपर्ने ब्याज मात्रै १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

निगमले जहाज किन्दा लिएको ऋणको किस्ता एक वर्षदेखि तिर्न सकेको छैन् । वायुसेवा निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई ऋणको किस्ता तिर्न नसकेकै कारण संचयकर्ताको रकम जोखिममा परेको उल्लेख गरिएको छ । 

वायुसेवा निगमले कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋण सबैभन्दा बढी छ । निगमले एयरवसको तीन वटा जहाज किन्न संचय कोषबाट ऋण लिएको छ । यस्तो ऋणमा न्यारोवडी खरिद गर्दा लिएको ९ अर्ब ४० करोड र वाइडबडी खरिद गर्दा लिएको एउटा जहाजको ऋण १४ अर्ब १५ करोड रहेको छ । निगमसँग भएको तीनवटा जहाज कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋणबाट किनेको हो भने एउटा वाइडबडी नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणबाट खरिद गरेको हो । यसको अर्थ निगमको एक वाइडबडी र दुई न्यारोबडी कर्मचारी संचय कोषको नाममा छ भने एउटा बाइडबडी नागरिक लगानी कोषको नाममा छ ।

निगमले विभिन्न समयमा सरकाबाट लिएको ऋण ३ अर्ब ६० करोड हिमालय बैंकको छोटो अवधिको ऋण र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको ओभरड्राफ्टसहितको दायित्व निगमसँग छ । 
निगममा सरकारको पुँजी लगानीको  हिसावले ऋणको अनुपात करिब १६ गुणासम्म बढी रहेको छ । निगमको जम्मा पुँजी लगानी ६ प्रतिशत अर्थात ३१ करोड रुपैयाँ छ भने ऋण ९४ प्रतिशत अर्थात ४६ अर्ब १३ करोड रहेको निगमले तयार पारेको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएपछि नाफामूलक गन्तव्यमा सञ्चालन गर्न नसक्दा र कोभिडका कारण समस्या आएकोले यसको ऋण जोखिममा परेको हो । ऋण चुक्ता गर्न सरकारले नै लगानी थप्नुपर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् ।  वायुसेवा निगम सरकारी संस्था भएको र सरकारले लगानी गरेर अहिलेको संकटबाट मुक्त गर्नुपर्ने तर्क वायुसेवा निगमका प्रवन्ध निर्देशक डिमप्रसाद पौडेलको छ । उनका अनुसार सरकारले ऋण घटाउने गरी रकम दिनुपर्ने वा निगमले सहज रूपमा किस्ता तिर्न अझै केही वर्ष नसक्ने भएकोले सो समयसम्म सहजीकरण गर्नपर्छ ।

सरकारले नै निगम बचाउँन उपयुक्त कदम तत्कालै चाल्ने बाहेकेको विकल्प अब नरहेको उनको भनाइ छ । निगमको लागि सरकारले के गर्न सक्छ भनेर आवश्यक सुझाव दिइएको पनि निगमले जानकारी दिएको छ । निगमको समग्र अवस्था तथा आगामी योजनाको बारेमा सरकारसँग प्रस्ताव पठाएको पनि छ । निगमले आगामी १० वर्षमा कसरी जाने भनेर रणनीतिक योजना पनि तयार पारेको छ ।

निगमलाई ऋण लगानी गर्ने कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले भने सरकारको जमानीमा ऋण लिएका कारण सरकारले नै तिर्नेमा ढुक्क भएको बताएका छन् । एक साता अगाडि कर्पोरेटनेपालसँगको कुराकानीमा नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमन नेपालले सरकार जमानी बसेकोले आफूहरू ढुक्कै भएको पनि बताएका थिए ।

निगम सञ्चालको ६३ वर्षको इतिहासमा संचित खाता ८ अर्ब ५० करोड रहेको उल्लेख गरेको छ । निगमले बार्षिक सञ्चालन घाटामा नभएको भएपनि वाइडबडी थप भएपछि र एक वर्षदेखि कोरोना महामारीबाट पनि समग्र हवाई उद्योग नै शिथिल भएको हुँदा त्यसको असर वायुसेवा निगममा पनि परेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक पौडेलले बताउँछ । निगम बचाउँने दायित्व सरकारकै भएकोले सरकारले गर्ने निर्णय र सहयोगका आधारमा मात्रै निगमको भविष्य निर्धारण हुने बुझाइ पनि निगम अधिकारीको छ ।