कोरोनाले स्रोत खुम्चिदा नयाँ आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने, प्रतिफल नदिनेको बजेट काटिने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरेसँगै कारोना महामारीले बजेटको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने भएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तो नयाँ आयोजना सिफारिश गर्ने र उल्लेख्य बजेट राखेर अगाडि बढ्ने काम नहुने भएको छ । आगामी आवमा भएकै आयोजनलाई पूरा गर्ने गरी मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण स्रोत खुम्चिदा नयाँ आयोजनालई बजेट दिन नसकिने अवस्था पुर्याएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । सरकारको यो वर्षको प्राथमिकता पनि अनिवार्य दायित्वसहितका क्रमागत आयोजाना पूरा गर्नेतर्फ मात्रै लाग्नुपर्ने गरी बजेट बनाउन आगामी आवको खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीले बताए । उनले भने ‘यो वर्ष नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न र खर्चको दायित्व नबढाउने गरी योजना अगाडि सार्न मार्गदर्शनबाटै भनिएको छ ।’

आयोगले विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएको बजेटको सिलिङ कोरोनाबाट प्रभावित भएका र नभएको अवस्था अनुसार बजेट दिने गरी आयोजना पठाउन आग्रह गरेको पनि उनले बताए । योजना आयोगका अनुसार यो वर्ष टुक्रे र साना आयोजना प्राथमिकता पर्दैनन् भने प्रतिफल नदिने आयोजनाको बजेट काटिने भएको छ ।

आयोगले मध्यकालिन खर्चलाई आधार बनाएर बजेटको सिलिङ तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ । आगामी बजेट कार्यक्रममा गत वर्ष जस्तै कोभिडले प्रभाव पार्ने भएकोले यस पटक बजेटको स्वरूप परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको पनि आयोगका एक सहसचिवले बताए ।

आयोजनाले नयाँ कार्यक्रम तय नगर्न र भएकैमा पनि खर्च हुनै नसक्ने आयोजनालाई कम प्राथमिकतामा राखेर पठाउन आग्रह गरेको पर्यटन मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव तारानाथ अधिकारीले बताए । उनले भने ‘विगतका वर्षमा सञ्चालन भएर केही वर्षदेखि रोकिएको विदा पर्यटन अगाडि बढाउने पर्यटनको योजना छ ।’

अधिकारीका अनुसार यसले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने भनिएपनि यसले निरन्तरता पाउने वा नपाउने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयले दिने बजेटबाटै तय हुने भएको छ ।योजना आयोगले नयाँ कार्यक्रम नल्याउन र खर्च नगरी नहुने आयोजनालाई मात्रै अगाडि सार्न आग्रह गरेको छ भने गत वर्षको तुलनामा दुई प्रतिशतले बजेटको सिलिङसमेत घटाएको जानकारी अधिकारीले दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७७’ तयार पारेको छ । सोही अनुसार सम्बन्धित निकायलाई बजेट बनाउन निर्देशन गरिएको छ । सोही मार्गदर्शन अनुसारसार काम गर्न र बजेट तय गर्न भनिएको छ । मार्गदर्शनमा तत्काल प्रतिफल दिने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि दिने तथा लाभदायि योजना अगाडि सार्न भनिएको छ ।

दाहालका अनुसार लामो समयसम्म सम्पन्न नभएका आयोजनाबाट बजेट फिल्टर गर्ने, तयारी गरेर र तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई मात्रै बजेट माग्न भनिएको छ । उनले भने ‘आयोजना कार्यान्वयनमा जान आवश्यक तयारी पूरा नगरेको र पूर्व सर्त पालना नभएका आयोजना बजेटमा नल्याउनु भनिएको छ ।’

दाहाल सिद्धान्तगत रुपमा भनिएको बाहेक नयाँ कार्यक्रमले बजेट नै नपाउने भन्ने चाहिँ नहुने तर्क गर्छन् । आवश्यकता, दीर्घकालिन महत्व तथा बजेटको सीमा अनुसार कार्यक्रम तय हुन सक्ने भएकोले नयाँ कार्यक्रलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति चाहिँ अवलम्बन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहाल बताउँछन् ।

वैशाख ५ भित्र सुझाव दिइसक्नुपर्ने
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यक्रमका लागि आवश्यक सुझाव माग गरेको छ । अर्थले ५ वैशाख २०७८ भित्र बजेट कार्यक्रमका निम्ति सुझाव दिइसक्न विभिन्न क्षेत्र, पेशा, संगठनसहितका आवद्ध व्यक्ति तथा संस्थालाई आग्रह गरेको छ ।

आवश्यक र उपयुक्त  सुझावलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राख्न पनि सम्बन्धित क्षेत्रबाट माग गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न संघ, संस्था, वुद्धिजिवि, विज्ञ, राजनैतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, संचारजगत तथा आम नागरिकबाट बजेटका लागि सुझाव माग गरिएको छ । यस्तो सुझावलाई अर्थ मन्त्रालयको वेवसाइटमा रहेको बजेट सुझाव शीर्षकबाट वा इमेलबाट दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।