अब निर्जिवन बीमाको पूँजी दुई अर्ब ५० करोड, जीवनको पाँच अर्ब, पूनर्बीमाको २० अर्ब तोक्नुपर्छ

Advertisement

रमेशकुमार भट्टराई

जोखिममा आधारित पूँजी कोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरूलाई आन्तरिकरुपमा सवल र सक्षम बनाउने सोच नियमक निकायले बनाउन थालेको छ। यही सोचबाट फाइदा उठाउन तथा पूँजी बृद्धिलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद शेयरमार्फत ठूलै चलखेल शुरु गर्न सक्ने संभावना बढ्न थालेको देखिन्छ । 

Advertisement

कम्पनीका मुख्य सञ्चालनकर्ता र ठूला लगानीकर्ताहरूले हकप्रद निर्णय पूर्व इनसाइडर ट्रेडिङ गरी कमाउने प्रयास गर्न खोज्दा सोझा साझा शेयरधनी फस्ने अवस्था सिर्जना हुने संभावना अत्याधिक हुँदै गएको पाइन्छ । अतः नियमक निकाय चनाखो भई पूँजी वृद्धि योजनालाई समग्र बीमा उद्योग, लगनीकर्ता र बीमितको हितमा निर्देशित गर्न समयमै निम्न कदम चाल्नेतिर ध्यान दिनु जरुरी छ । 

१. विभिन्न कोषहरु, सोल्भेन्सी मार्जीन, प्रोभिजन, फ्यूचर बोनस प्रोभिजनमार्फत बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था स्वस्थ राख्न नियमक निकायले प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरूमा बढीभन्दा बढि लाभांश दिएर अब्बल हुने होड र लगानीकर्ताको छिटो लगानी रकम उठाउन खोज्ने लोभले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था भित्री रुपमा एकदमै अस्वस्थ रहेको पाइन्छ । लामो अवधिको निक्षेप (प्रिमियम) लिने जीवन बीमा कम्पनीहरूले सकेजति लाभांश खाईहाल्ने नीतिले पनि यी कम्पनीहरू भित्रीरुपमा बलियो हुन भन्ने अवस्था देखिँदैन् । 

२. बीमा कारोबार, व्यवसायसँगै सामाजिक सेवा पनि हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र बृद्ध अवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्न नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा बीमाले त्यो सेवा र सुरक्षा दिइरहेको हुन्छ । जनताको लामो समयको लागि लिइएको नासोको सुरक्षाको लागि कम्पनीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अतः बीमा कम्पनीहरुले बाड्ने बार्षिक मूनाफाको अधिकतम सीमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र तोकेर बाँकी मूनाफा विभिन्न कोष र प्रोभिजनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

३. बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको बीमाशुल्क वा कारोबारमा निहीत जोखिमलाई हेरेर हालको चुक्ता पूँजी निकै कम भएकोले यसलाई तत्काल बृद्धि गर्नु जरुरी छ । निर्जिवन बीमाको लागि रु २५० करोड, जीवन बीमाको लागि ५०० करोड र पूनर्बीमाको लागि २० अर्ब रुपियाँ तोक्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. पूँजी वृद्धि घोषणासँगै तोकेको पूँजी पुर्‍याउन ३ वर्षको समय दिई बोनस शेयर र मर्जरबाट मात्र पुर्‍याउन पाउने नीति लिनुपर्छ। हकप्रद शेयर कुनै पनि हालतमा नदिने घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५ वर्ष अगाडि पूँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद शेयर जारीको नीतिबाट उत्पन्न भएको विकृति दोहोर्याउन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । 

५. भारतको जस्तो १३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा २४ वटा जीवन बीमा र ३४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्र छन । हाम्रो तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा २० वटा निर्जीवन र १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई अनेकौ विकृतिहरू देखा पर्दैछ । त्यसैले पहिलो चरणमा, बढि भएका कम्पनीलाई १०–१० वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ल्याउन हकप्रद नदिने गरी पूँजी बृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । यसबाट मर्जरमा जान दबाब सिर्जना हुन्छ । 

६. तत्काल कमजोर देखिएका बीमा कम्पनीहरूलाई तोकेको पूँजी नपुर्याउन्जेल वा मर्जरमा नजाउन्जेल लाभाशं वितरणमा रोक लगाउने र चुक्ता पूँजीको आधारमा गर्न सकिने कारोबार सीमा तोक्नुपर्छ । यसले जथाभावी व्यापार बृद्धि नियन्त्रण गर्छ र मर्जरको लागि दबाब बढ्छ । नयाँ इजाजत लिने जुनसुकै कम्पनीलाई हालको पूनर्बीमा कम्पनीमा व्यवस्था भएसरह ५ वर्ष लाभाशं वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ ।

७. नेपालको नयाँ  विकसित राजनैतिक परिदृष्य र निर्वाचनलाई हेरेर नयाँ बीमा कम्पनीको इजाजत लिन विभिन्न समुह लागि परेका छन । उदार अर्थनीति लिएको देशमा पुँजी पुर्याएर आउनेलाई काम गर्न दिन्नौ भन्न वा इजाजत नदिदा विवाद हुनसक्छ, । चर्को राजनीतिक दबाब आउनसक्छ । अतः नयाँको लागि पूँजी वृद्धि र थप शर्तहरु नै नियन्त्रणका उपाय हुनसक्छ। तोकेको पूँजी पुर्याउनसक्ने, अनुभवी दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, आईपीओ अगाडी विदेशी साझेदार ल्याउनसक्ने र ५ वर्ष लाभाशं दिन नपाउने गरी कम्पनीलाई सशर्त नयाँ इजाजत दिने नीति बनाउँदा नयाँ कम्पनी आउने कमै संभावना रहन्छ। आए पनि बलियो रुपमा आउछन ।

८. पूँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरू बलियो हुने, मर्जरले कम्पनीको संख्या कम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, नियमक निकायलाई सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने, सञ्चालन खर्च कम भई लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने संभावना पनि रहने भएकोले नियमक निकाय, सरोकारवाला कम्पनी र सरकारले यसतर्फ अभिलम्ब सोच्नु र पहल गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ। 

(लेखमा व्यक्त धारणा लेखकको निजी विचार हो, कार्यरत संस्था संग कुनै सरोकार राख्दैन्)

Advertisement

Advertisement