‘रेमिट्यान्सलाई प्रतिफल ग्यारेन्टीका आयोजनाको आईपीओमा लगाउनुपर्छ’

काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने र बाहिरबाट पैसा कमाएर पठाउन थालेपछि सामाजिक जीवन परिवर्तन भएको छ । यसको अर्थ रेमिट्यान्स लगानी सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक भएको छ । हाम्रो दैनिकी, खानपान र लगाइखवाई तथा शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा हुने खर्च बढेको छ । वैदेशिक लगानीमा गएको परिवार संयुक्तमा भएर छुट्एिका, एकल परिवारमा बस्ने गरेका गरेका पनि छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा  लगानी भएको छ । यस्तो लगानी अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका पहिलो पुस्ताबाट धेरै भइरहेको देखिन्छ ।

यसैलाई आधार बनाएर उपभोक्ताको खर्च गर्ने प्रवित्ति बढेको भनिने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन भएका सामान नेपालमा आइपुग्ने र यहाँ आइपुगेपछि खरिद गरिहाल्ने प्रवित्ति पनि रेमिट्यान्सकै कारण बढेको पनि देखिन्छ । अत्यावश्यक बस्तुमा खर्च गर्नैपर्ने र दैनिक खपतका बस्तुमा खर्च बढेको छ । गाँउबाट सहरमा आउने तथा वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका सदस्यले पठाएको पैसा घरजग्गामा लगानी बढेको छ । जग्गामा गरेको लगानी बढ्दै गइरहेकोले यतातर्फ पनि आकर्षित हुँदै गएका हो । त्यसैले त रेमिट्यान्सको उपभोग दैनिक उपभोग्य बस्तु, अनुत्पादक क्षेत्रसँगै विस्तारै लाभदायक क्षेत्रमा लगानीतर्फ गइरहेको देख्न सकिन्छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले लामो समयको लगानीको क्षेत्र हो भनेर विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण भने सरकारले नै बनाउनुपर्छ । विदेशमा बस्ने नेपालीले सेयरमा लगानी गरेपछि पैसा बढ्छ भन्ने विश्वसको वातारण बनाउने र उनिहरुको लगानीको ग्यारेन्टीसहितको व्यवस्था पनि हुुनपर्छ ।

सबै प्रकारको सेयरमा लगानी गरेर मजदुरले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको धन यहाँ आएपछि बढिहाल्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ । यसका लागि सीप अनुसारको लगानी गर्न लगाउने, व्यवासायिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सिकाउन सकिन्छ । कुनै मजदुर विदेशमा स्काफ फोल्डिङमा काम गर्छ भने उसले गर्ने लगानी र नेपालमा फर्किएर पुनः काम गर्ने वातावरण त्यो मजदूरलाई हुनुपर्छ । उसले विदेशमा सिकेको सीपको उपयोग गर्न सक्ने गरी तथ्यांकको विकास पनि गर्नुपर्छ ।

नत्र किन विश्वास गर्ने र लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँन सक्छ । मजदुरले दुःख गरेर खाडी मुलुकमा काम गरेर नेपालमा पैसा पठाउँछ । उसले आफू मरुभूमिमा चर्को मेहनत गरेर भएपनि आफ्ना सन्तालाई अमेरिका पठाउने सपना देखेको हुन्छ । त्यसै अनुसार नेपालमै आफ्ना सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्यसहितको सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ । अहिले नेपालबाट बाहिरिने पहिलो पुस्ताले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । यसले भोलिका दिनमा समाज राम्रो हुन्छ भनेर सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ । यो देशकै लागि गरिएको लगानी पनि हो । आज गरिएको खर्च भोलिको पुस्तामाथिको लगानी हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

कुनै मजदूरले विदेशमा गएर कमाएको रकमलाई सरकारले नै कुनै कम्पनी वा ठूला आयोजना स्थापना गरेर त्यसमा लगानी गराउन लगाउन सक्छ । सरकारले लगानीको ग्यारेन्टी गरेर मजदूरको पैसालाई प्रयोग गर्न सक्छ । तर, त्यस्तो लगानीको लागि लाभदायक बनाउनु भने अवश्य नै पर्छ । लगानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र कडा मेहनत गरेर कमाएको पैसा डुब्यो भने निकै ठूलो नकारात्मक असर पर्र्न सक्छ । हुन त एनआरएनले कम्पनी खोलेर लगानी प्रोत्सहन त गर्न थालेकै छ । यस्तो प्रोत्साहन सरकारले नै गर्ने र मजदूरले गरेको लगानीको सुनिश्चितताको आधार पक्कै बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै गएको भएपनि विगत दुई वर्षदेखि भने कम भएको छ । एक वर्षदेखि नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम र आउनेको संख्या मात्रै बढी हुँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर रेमिट्यान्स मै पर्छ । आउनेको संख्या बढीरहने र अहिलेकै जस्तो बाहिर जाने संख्या भने कम हुने हो भने हालसम्म उल्लेख्य मात्रामा घटेको नदेखिए पनि आगामी दिनमा भने अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने गरी रेमिट्यान्स घट्न सक्छ ।

दुई वर्ष अगाडि मलेसियामा नेपालबाट श्रमिक जान नै समस्या भएको थियो । एक वर्ष अगाडि श्रमिक पुनः जान सुरु भएको मात्रै के थियो कोरोना महामारी सुरु भयो । जसका कारण फेरि श्रमिक जान कम भयो । जहाँ मान्छे विदेश जान्छन् त्यहीँबाट कमाएर नेपाल पठाउने भएकोले स्वभाविक रूपमा नेपालबाट कम मान्छे बाहिर कामको लागि जान थालेपछि रेमिट्यान्स त घट्ने नै भयो । अहिलेसम्मको रेमट्यान्सको टे«न्ड ठीकै छ ।

अझै कामदार कम जाने प्रवित्ति घटिरह्यो भने अबको एकदुई महिनामा नै रेमिट्यान्सको बृद्धिदर नकारात्मक देखिन्छ । कोभिडपछिको एक वर्षमा नेपालमा बाहिरबाट जाने नेपालीको संख्या ५ लाख मात्रै छन भने ८ लाख जना भने बाहिर गइसकेका छन । मार्च २०२१ मा नेपालबाट ४६ हजार नेपाली नागरिक बाहिरिएका छन भने ४९ हजार स्वदेश भित्रिएको अध्यागमन विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यो तथ्यांक अनुसार नेपालबाट जाने भन्दा आउने मान्छे बढी भएपछि स्वभाविक रूपमा नेपालीको कमाई भएन वा काम गर्ने वातावारण भएन र स्वदेश फर्किए भन्ने हो । नेपालीले कमाउनै सकेनन् भने रेमिट्यान्स पठाउने त कुरै भएन् । लामो समय कामदार जाने कम र आउने संख्या बढेको अवस्थामा पक्कै पनि रेमिट्यान्सको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।

कोभिड बढेसँगै सरकारले लकडाउन गरेको वेला व्यवसायिक उडान हुन सकेन् । त्यतिबेला नेपाल बाहिरबाट अवैधानिक आउने रेमिट्यान्स, तस्करी गर्ने तथा सुनको अवैध आयात गर्ने काम हुन सकेको थिएन । जसका कारण बैंकिङ प्रणाली नै प्रयोग गरेर रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने भयो र जति रेमिट्यान्स आउथ्यो सबै वैधानिक प्रणालीबाटै आयो । अहिले फेरि नियमित व्यवसायिक उडान सुरु हुन थालेपछि नेपालमा अवैध रूपमा हुने यस्तो हुन्डी तथा अवैध सुनको कारोबार बढ्न थालेको पाइन्छ ।

गत वर्ष चैतमा रेमिट्यान्समा कमी आइको थियो । त्यसपछिका महिना बैशाखदेखि असोजसम्मा रेमिट्यान्स विस्तारै बढ्दै गएको भने देखिन्छ । असोजसम्ममा जुन हिसावले रेमिट्यान्स आयो त्यसपछि यसको बृद्धिदर अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन् । तर, अलिहेसम्मको रेमिट्यान्स आप्रवाह जुन हिसावले घट्छ भन्ने अनुमान थियो त्यो भने नहुँदा राम्रो पक्ष हो । यको कारण पछिल्लो समय विदेशमा श्रमिकको ज्याला बढ्नु, डरलको भाउ बढ्नु सहितको कारणले हुनसक्छ ।

आवश्यकता डिजिटल रेमिटको 
हामी रेमिट्यान्स कम्पनी जहाँ नेपाली छ त्यहाँ पुग्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौ । आगामी दिनमा त्यसलाई बढाउँदै पनि जाने छौं । अहिले विश्वभरी डिजिटल रेमिट्यान्सको प्रयोग भइरहेको छ । आगामी दिनमा हामी पनि त्यहीँ अनुसार जानुपर्ने छ । विश्वभरको रेमिट्यान्स लागत घटाउन विश्व ब्यांकले सम्बन्धित देशलाई आग्रह गरिसकेको छ । अब हामीले सन् २०३० सम्ममा रेमिट्यान्सको लागत घटाउने तथा डिजिटल रेमिट्यान्सलाई प्रवद्र्धनमा नै जानुपर्छ । हामी पनि त्यहीँ अनुसार तयारी गरिरहेका छौं । 

अहिले जुन देशमा नेपाली श्रमिक छन्, त्यहीँ डिजिटलको सिस्टम बनाउनुपर्ने छ । उदाहरणको लागि कोरियामा भएका मजदूरले मनिट्रान्सफरबाट पैसा पठाउने सिस्टम बनाएका छन् । घरमै बसेर वालेट प्रयोग गरेर बैंक खाता तथा मोवाइल नम्बर लिंक गरेर त्यसलाई पैसा पठाउन योग्य सिस्टम बनाएको छ । हामीकहाँ पनि अहिले जुनसुुकै बैंकमा पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसको कनेक्ट आइपीएस सिस्टम प्रयोग गरेर पैसा पठाउन सकिन्छ । पैसा पठाएको पाँच मिनेटभित्र तुरुन्तै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा पठाउन सकिने सिस्टम बनेको छ ।

यो सिस्टम सबै बैंकले प्रयोग गर्न सक्छन् । वालेटबाट मात्रै पैसा पठाउने र पाउने काम हुँदैन् । यसको लागि बैंक खातासँग कनेक्ट भएको हुनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउन र पाउने दुबैको बैंक खातामा कनेक्ट नभइ वालेटमात्रैबाट रेमिन्ट्यान्स सञ्चालन हुँदैन । त्यसैले  हामीले प्रतिस्पर्धामा जान र लागत घटाउन पनि अनिवार्य रूपमा डिजिटलमा जानैपर्ने हुन्छ अहिले पनि विकसित मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स डिजिटल च्यानलबाटै आउने प्रणाली बनाउन वा अपनाउन सक्छौ । हाम्रो चुनौती भने मध्यपूर्वी र खाडी मुलुकमा काम गर्ने मजदूरलाई सिस्टम सिकाउने र सम्बन्धित देशको प्रणाली र नीति नियम स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

औपचारिक च्यालको प्रयोगलाई बढाउँदै जानुपर्छ
रेमिट्यान्स धेरै आउनेमा मध्यपूर्वी देश अगाडि छन् । जहाँ श्रमिक बढी छन् । रेमिट्यान्समा अहिले पनि मध्यपूर्वी देशको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा बढी नै छ । मजदुर बढी जाने देशबाट रेमिट्यान्स कम र अरु मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स भने पछिल्ला दिनमा बढेको छ । युरोप, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण कोरियासहितका देशबाट रेमिट्यान्स आइरहेको छ । ती देशमा बैंकिङ च्यानलको प्रयोग भएको र त्यसबाट नेपालीले विस्तारै बानी पारेका कारण पनि रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आएको हो ।

कोभिडपछिको दैनिकी विस्तारै सहज हुन थालेसँगै आउने जानेको गतिविधि बढ्छ । आउनेजाने गतिविधि बढेपछि पक्कै पनि नेपालीको आवतजावत बढ्ने हुन्छ । तर, कोभिडको सिनारियो बढ्दै गयो र अझै एकदुइ वर्ष कोरोनाले दुःख दियो अवस्था भयावह हुन सक्छ । अहिले सेवा क्षेत्र अन्तर्गतका पर्यटन जस्तै यो क्षेत्रलाइ पनि दीर्घकालसम्म असर गर्न सक्छ । यसको अर्थ कालान्तरमा रेमिट्यान्सलाई मात्रै असर गर्छ भन्ने हैन् । अन्य क्षेत्रमा पनि दीर्घकालिन असर पर्छ । हामीले सकारात्मक रुपमै सोच्नुपर्ने हुन्छ । कोभिडको खोप आइसकेको र नेपालीले पनि खोप लगाउन पाइसकेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अबको पाँचसात महिनापछि नै रेमिट्यान्स पुनः पुरानै लयमा फर्कन्छ भन्ने हो ।

रेमिट्यान्स हुन्डीबाट आउने काम धेरै भयो भन्ने गरेको छ । यसको कारण दुबई गएका नेपालीलाई भरिया बनाएर र सुनको बाला तथा गहना बनाएर ल्याउने प्रवित्ति बढ्नुले हो । विदेशबाट फर्कन नेपालीलाई पाँच तोलासम्म सरकारले नै सुन ल्याउने सुविधा दिएको छ । हामीले यसको सदूपयोग भन्दा पनि दूरुपयोग भएको अनुमान गरिरहेका छौं । नेपाली ५० जना मजदूरलाई एउटैले प्रयोग गर्ने र यहाँ ल्याइसकेपछि त्यो गहना आफैंले संकलन गर्ने गर्छन भन्ने छ ।

यस्तो व्यवस्थालाई तोड्न सकियो मात्रै रेमिट्यान्स आफैं बैंकिङ प्रणालीबाट आउँछ । दुबई तथा मध्य पूर्वी देशबाट यसरी सुनका गहना बनाएर आउने गर्दा एउटाले यस्तो गरेर पैसा कमायो भनेर अर्कोले पनि त्यस्तै काम गर्न सक्छ । जसले गर्दा रेमिट्यान्स पनि वैधानिक च्यानलबाट नआउने र अवैध माध्यम पनि बढिरहने हुन्छ । यो सुन सम्बन्धित नीति तथा बाला वा पाँच तोला सुन ल्याउने विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउन थालिएको छ ।

हामीले विमानस्थलमा र जहाँबाट त्यसरी सुन ल्याउने काम गरिन्छ त्यहीँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर बारबाम्र आवाज पनि उठाउँदै आएका छौं । बैंकिङ प्रणालीमा आउदा जुन हिसावले सरकारलाई सहयोग गर्छ त्यो भन्दा बढी बैंकिङ प्रणालीको विकासबाट सहयोग पुग्छ । बैंकिङ च्यानल प्रयोग नहुँदा भने यसले ठूलो समस्या मात्रै निम्त्याउँछ । बैंकिङ च्यानल प्रयोग नहुँदा स्वभाविक रूपमा आर्थिक बृद्धि हुँदैन । यसका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन भने देशलाई नै घाटा हुन्छ । यसर्थ प्रहरी प्रशासन होस् वा कर्मचारी हुन तिनले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । राज्यले कडा नीति बनाउने र निगरानी पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी व्यवसायीले पटक पटक माग उठाउँदै आएका छौं ।

हामी व्यवसायीले पनि रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यालनबाट पठाउने अभियान नै चलाइरहेका छौं । देश विदेशमा पुगेर पटकपटक भन्दै आएका छौं । श्रमिकलाई यस सम्बन्धि जनचेतना जगाइरहेका पनि छौं । यसबाट देशलाई फाइदा पुग्ने छ भने प्रणाली बलियो पनि हुन्छ । यसले ब्याकिङ च्यानल पनि बलियो हुन्छ । पछिल्लो समय बैंकिङ च्यानल बाहिरको ग्याप पनि घट्दै गएको छ । हामीले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनमा जोड गरिरहेकै छौं । औपचारिक रूपमा पठाउँदाका फाइदा र जोखिमरहित सेवा लिन पटकपटक श्रम बजारमै पुगेर पनि जनचेनता जगाइरहेका छौं । ग्राहक लक्षित कार्यक्रम हामीले निरन्तर चलाइ नै रहेका हुन्छौं । यसमा राज्यको, व्यवसायीसहित सबैको प्रयास उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसो भने भने बैंकिङ च्यानलमा आउने रेमिट्यान्स अझैं बढाउन सकिन्छ ।

दक्ष कामदार मात्रै विदेश पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ
सरकारले जापानमा नेपाली कामदार लैजाने भनेर गरेको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । यो व्यवस्थामा अपेक्षा अनुसार कामदार जान सकेका छैनन् । जापानमा नेपाली जाँदा नेपालीले नै पैसा कमाउने हो । जर्मन नेपाली कामदारलाई लैजान तयार छ । अहिले साउदीमा जुन मात्रामा पाँच जना नेपालीले पैसा कमाएका छन् त्यो पैसा जापानमा जाने एक जना मजदूरले कमाउन सक्छ । नयाँ र विकसित देशमा सरकारले दक्ष जनशक्ति पठाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारले नै यसको लागि सिस्टम बनाउनुपर्छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जानलाई राज्यले नै दक्ष जनशक्ति पठाउन सक्नुपर्छ । सरकारले देश अनुसार कामदार पठाउने र त्यहीँ अनुसार सीप सिकाएर पठाउनुपर्छ । नागरिक १८ वर्षको हुन नपाउँदै पासपोर्ट बनाएर विदेश गइहाल्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । विदेश जाने श्रमिकलाई दुईतीन वर्ष सरकारले नै सीप सिकाउने र दक्ष बनाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले मजदूरमाथि केही समय लगानी गर्ने हो भने त्यसले देशलाई दिने लाभ निकै ठूलो हुन सक्छ । राज्यले यस्तो काममा लगानी गर्ने हो भने मजदूरले बाहिर गएर कमाउने रकम तुलनात्मक रुपमा अहिले गएका अदक्ष कामदारेको तुलनामा निकै बढी हुन्छ । सरकारले जसरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सर्टिफिकेट लिने र ओरेन्टेसन मात्रै दिने व्यवस्था छ । त्यसैलाई इच्छाएको क्षेत्रमा काम गरेर बाहिर पठाउन सकियो भने पक्कै पनि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधार हुन सक्छ ।

नेपालबाट बाहिर जाने र सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने मुलुक नै मध्यपूर्वी र मलेसिया हो । बाहिरी देश जहाँको नीति बैंकिङ प्रणालीबाटै पठाउनुपर्ने छ त्यहाँबाट ननबैंकिङमा जाँदैन् । यसको अर्थ सम्बन्धित देशले सिस्टम बनाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले पनि बलियो सिस्टम बनाएर जानुपर्छ ।

आर्थिक पुनरुत्थानको लागि रेमिट्यान्सको योगदान 
हाम्रो उद्देश्य बाहिर गएका नेपालीले धेरै पैसा कामाउँन र यहाँ आउने रेमिट्यान्स पनि बढी नै आओस् भन्ने नै हो । दुईचार वर्षपछि अहिले विदेश गएका कामदारले यहीँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरोस् । कुनै लाभदायक क्षेत्रमा आफूले कमाएको पैसा खर्चियोस् भन्ने पनि हो । यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले डाटा बैंक बनाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति के गर्दैछन्, उसँग सीप के छ भनेर सरकारले नै त्यसको खोजिनीति गर्नुपर्छ ।

विदेशबाट हाम्रा नेपाली सीप सिकेर फर्किएका हुन्छन् । तर, त्यहीँ क्षेत्रमा सरकारले बाहिरबाट मजदूर ल्याइरहेको हुन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता सरकारले नै गर्नुपर्छ । राज्यले चाहेको अवस्थामा यो समस्या समाधान गर्न सक्छ । कुनै स्थानमा एउटा राम्रो रेस्टुरेन्ट खोल्ने काम गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित देशबाट सिकेर आएका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । राज्यले एउटा सिस्टमको विकास मात्रै गर्ने र त्यहाँका मजदूरलाई लगानीकर्ताले प्रयोग गर्न सक्यो भने नै ठूलो उपलब्धी हुन्छ । नेपालमा जति मजदूर आएका छन् । त्यसलाई राम्रो तथ्यांक बनाउने, कुन क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिको कति वर्षको योगदान भन्ने त बनाउनुपर्छ । (सिटी रेमिट्यान्सका प्रवन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डनसँगको कुराकानीमा आधारित)