‘निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन बजेटबाटै हुन्छ’

विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थमन्त्री

कोरोना महामारीपछि थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र उद्योगी व्यवासायीलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । कोरोना महामारी सुरु भएपछिको दोस्रो बजेट आउने तयारीमा छ । कोरोना महामारी यति लामो समय जान्छ भनेर अनुमान नगरिएको हुँदा गत वर्ष बजेट आउँदासम्म चलेको उद्योग व्यवसायसहितका निजी क्षेत्र यो वर्ष झन कमजोर भएका छन् । अर्थतन्त्र महामारीपछि तंग्रन सकेको छ्र्रैन् । कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि अर्थतन्त्र थप समस्यामा पार्न सक्ने अनुमान भइहरेको छ । अबको बजेट र निजी क्षेत्रले उठाएको माग सम्बोधसहितका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सार:

कोरोना भाइरस महामारीको नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
कोभिड–१९ का कारण विश्वका अर्थतन्त्रहरु जस्तै नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर १.९ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पनि बजेटले लक्ष्य गरे बमोजिम नहुने देखिन्छ । त्यस्तै बेरोजगारी पनि बढेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा करीब साढे सात लाखले रोजगारीको लागि आवेदन दिएका छन् । तर, यस बाहेक अन्य आर्थिक सूचकहरु संतोषजनक रहेका छन् । बाह्य क्षेत्र सुदृढ छ, मूल्यवृद्धि नियन्त्रित अवस्थामा छ, बैकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको छ र ब्याजदर घटेको अवस्था छ । बन्दाबन्दी खोलेपछि आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गएको छ । नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशातर्फ अग्रसर रहेको छ ।

महामारीपछिको नेपालको आर्थिक अवस्थालाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
महामारीले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएपनि  क्रमशः पुनरुत्थान हुन लागेको छ । सामूहिक ढंगले लागेमा नेपाली अर्थतन्त्र शीघ्र पुनरुत्थान हुने क्षमता राख्दछ । पक्कै पनि पर्यटन लगायत केही क्षेत्रहरु बढी प्रभावित भएका छन् जसको लागि विशेष ढंगले पुनरुत्थान  गर्न थप प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

कोरोना भाइरस महामारीबाट अर्थतन्त्र भर्खर तंग्रिंदै गरेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहनु भएको छ । यस्तो बेला बजेटका प्राथमिकताहरु के के छन् ?
अर्थतन्त्र  कोभिड १९–बाट प्रभावित भएको, आर्थिक वृद्धि घटेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता आर्थिक पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदरतर्फ नेपाली अर्थतन्त्रलाई लैजानु नै रहेको छ । साथै, कोभिड –१९ को कहर अझै समाप्त भै नसकेकोले संक्रमण रोकथामसँगै उपचार सेवाको उपलब्धता र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण पनि जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेट कसरी फरक हुनेछ ?
कोभिड–१९ को प्रभावमै हामीले एक वर्ष व्यतित गरिसकेका छौं । यसबाट धेरै पाठ सिकेका छांै । दोस्रो लहरको सम्भावना रहे पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ र सरकारले पनि त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । यस अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएर आर्थिक पुनरुत्थानलाई जोड दिने छौं  । साथै, आन्तरिक उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौं ।

सरकारले घोषणा गरेका व्यावसायिक पुनरुत्थानका प्याकेजहरु अझै पर्याप्त नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ भने तपाईंले पनि निजी क्षेत्रले माग गरेमा थप सुविधा दिन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको थियो । अहिले वा आगामी बजेटमार्फत त्यस्ता राहत वा पुनरुत्थानका प्याकेज आउने संभावना कत्तिको छ ?

चालु आर्थिक वर्षका व्यवसायिक पुनरुत्थानका प्याकेजहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् । आगामी बजेटमा पनि व्यवसायिक पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्ने गरी नै आर्थिक नीति, बजेट विनियोजन र राजस्व नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै, समग्र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि चाहिने नीति ल्याइने छ यसको लागि सम्बद्ध सबैसँग सुझावको अपेक्षा गरेको छु ।

सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनकुन कुरामा सहकार्य गरेर अघि बढेको छ वा त्यसका लागि योजना बनाएको छ ?
सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफलका आधारमा घनिष्ट सहकार्य गर्दै आएको छ । सरकारले गर्ने प्रायः सवै आर्थिक कृयाकलापमा निजी क्षेत्र जोडिएको छ । आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकारले कार्य गरिरहेको छ । रोजगारी सिर्जनामा पनि उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रले दिएका जायज सुझावहरु आगामी बजेटमा पनि समेटिनेछ । तर, निजी क्षेत्रले संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्नु जरुरी छ । व्यवसायिकता र क्षमता बढाउनु पनि आवश्यक छ ।

व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमीका कारण नेपालमा उत्पादित वस्तुको मूल्य करीब १५ प्रतिशतसम्म महँगो हुने अवस्था अझै विद्यमान छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले के गर्दैछ ?
यस समस्यालाई सरकारले विशेष रुपले हेरेको छ । त्यसैले गर्दा ठूला भंसार कार्यालयहरु रहेका ठाँउका पूर्वाधार विकास र बिस्तार गरिरहेको छ । त्यस्तै, ठूला रणनीतिक सडकहरुको विस्तार गरिरहेको छ । ठूला शहरहरुबीचको दूरी र समय घटाउने गरी दु्रतमार्ग, सुरुङ मार्ग बनाउने कामलाई जोड दिइएको छ र बनाउन शुरु गरिएको छ । उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरुको निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ भने दक्षिणी सीमामा एकीकृत जाँच चौकीहरुको विकासलाई गति दिइएको छ । यी पूर्वाधारले निर्यातलाई सघाउने छन् । पक्कै पनि नेपालको निर्यातको क्षमता आवश्यकताअनुरुप बढन सकेको छैन । तर, यहाँको निजी क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापनतर्फ लाग्न सक्छ भने सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यात बढाउन सक्छ । सरकारले सूचना प्रविधिको विकासको लागि डिजिटल नेपाल फे्रमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसको कार्यान्वयनले मुलुकमा आवश्यक आईटी पूर्वाधार र सुविधाहरु सिर्जना गर्ने छ जसले उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सहयोग गर्ने छ ।

राजश्वको लक्ष्य प्रायःहासिल हुने तर विकास खर्चको अवस्था सधैं दयनीय रहने अवस्थामा कत्ति पनि सुधार भएको देखिएन । तपाईंलाई अर्थ मन्त्रालय अलि बढी राजश्वमुखी भएको तर पूँजीगत खर्चमा कम ध्यान पुगेको जस्तो लाग्दैन ?
राजस्व संकलनको मुख्य जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयसँग रहेको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न चुहावट नियन्त्रण, दायरा बिस्तार र कर प्रशासनको सुधारको काम अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । जहाँसम्म पुँजीगत खर्चको सवाल छ त्यो अर्थ मन्त्रालयले मात्र गरेर पुग्दैन । धेरै कारणहरुले गर्दा पुँजीगत खर्च कम भएको हो । यसलाई बढाउनको लागि समस्याहरुको पहिचान र समाधानका उपायहरुको खोजी भइरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको शुरुवाती संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारको साथै निजी क्षेत्रको पनि क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । कोभिड महामारीका कारणले पनि अघिल्लो र चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको हो ।

पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्कालका लागि केकस्ता योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ ?
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग छलफल र संवाद गरिरहेको छ । समस्याको पहिचान गरिएको छ, समाधानको खोजी भइरहेको छ । कार्यान्वयनमा गइरहेका आयोजनाहरुका लागि बजेटको अभाव हुन दिइएको छैन । आयोजना विशेषका समस्या पहिचान गरी समाधानको प्रयास गरिएको छ । यसको लागि सम्पूर्ण कर्मचारी सयन्त्र र निर्माण व्यवसायीलगायत निजी क्षेत्रको सक्रियता पनि आवश्यक छ । आगामी बजेटमा तयारीको चरण पार गरेका आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने सोचमा छौं । सरकारले परियोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसले पनि बजेटका लागि उपयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य परियोजनाहरु उपलब्ध गराउनेछ । 

व्यवसायीहरुले भ्याटको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र करमा बहुदर प्रणाली अपनाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
यसप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । र, हामी संवाद तथा छलफलका क्रममा छौं ।

महामारीको बहानामा चीनले उत्तरतर्फका दुवै नाकामा अवरोध गर्दा नेपाली ब्यापारी व्यवसायीले चर्को मूल्य चुकाउनु प¥यो । नाका आंशिक खुल्दा पनि आयात मात्र हुने निर्यात भने नहुने अवस्था भयो । यतिहुँदा पनि त्यसमा सरकारले खासै सहजीकरण गर्न सकेन । द्विपक्षीय व्यापारमा हुने यस्ता समस्या समाधानमा किन ढिला भएको हो ?
चीनसँगको व्यापार यसपटक कोभिडको कारण अलि बढी प्रभावित हुन गयो । नाका खोल्न हामीले कुटनीतिक प्रयासहरु जारी राखेका छौ । यस सम्बन्धमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवादमा रहेर काम गरिरहेको छ ।

कोरोना भाइरससँग लड्न नेपालले कस्तो खालको अन्तरर्राष्ट्रिय साथ सहयोग पाएको छ ?
कोभिड १९–सँग लडनको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राम्रो सहयोग पाइरहेको छ । बहुपक्षीय दाताहरुले बजेटरी सर्पोट दिएका छन् भने द्धिपक्षीय दाताहरुले ऋण भुक्तानीको समयावधि थपेका छन् । यस वर्षमा वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता पनि बढेको छ । यसको प्राप्तिको मात्रा हाम्रो कार्यान्वयन क्षमतामा पनि भर पर्दछ । (चेम्बर स्मारिका-२०७७ बाट साभार)