आयल निगमको इआरपी परियोजनाः महत्वाकाङ्क्षी तर सम्भव योजना

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम अहिले आफूलाई पूर्णतः डिजिटाइज गर्ने अभियानमा जुटेको छ । निगमका आन्तरिक र बाह्य क्रियाकलापलाई एकै सफ्टवेयरबाट नियन्त्रण, सञ्चालन र अनुगमन समेतका सम्पूर्ण कार्य गर्ने गरी निगमले नयाँ सफ्टवेयर भित्र्याउँदै छ । तेल र ग्यासको कारोवार गर्ने विश्वका ७० प्रतिशतभन्दा बढी संस्था, कम्पनीले यो सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको निगमका इञ्जिनीयर राजन नेपाल बताउँछन् । 

निगमले हाल विभिन्न कार्यका लागि भिन्नभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको छ । यसका लागि कर्मचारी प्रशासन, लेखा, बिलिङ जस्ता सफ्टवेयर प्रयोगमा रहेका छन् । अब यो नयाँ प्रणाली शुरु भएपछि त्यस्तो हुने छैन । यी सबै इकाइलाई एकै सफ्टवेयरभित्र एकीकृत गरिने छ । निगमले यो योजना सफल बनाउन अहिले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (इआरपी) परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । 

के हो इआरपी ?
विसं २०७७ साउन १ गतेदेखि शुरु भएको यो इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लान (इआरपी) परियोजनाले निगमको सम्पूर्ण कागजी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा डिजिटलाइज्ड प्रविधिमा रुपान्तरण गर्नेछ । निगमका सम्पूर्ण कार्यलाई एक आपसमा पारदर्शी र देखिने बनाउन यो परियोजनाले काम गर्दैछ । त्यही उद्देश्य हासिल गर्न निगमले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

बोलपत्रबाट जर्मनीमा विकास गरिएको एसएपी बिजनेस १ नामको सफ्टवेयर खरीद गर्न छनोट भएको हो । निगमले यस सफ्टवेयरको लाइसेन्स, पूर्वाधार निर्माण र मानव संशोधनका लागि करीब रु २२ करोड खर्च गरेको छ । विश्वका तेल र ग्यास उद्योगसँग सम्बन्धित ७० प्रतिशतले यही सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइरहेको इञ्जिनीयर एवं परियोजनाका प्रमुख राजन नेपालले बताए । उनी भन्छन्, ‘‘यो सफ्टवेयर भारत, तान्जानिया र सिङ्गापुरजस्ता देशमा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेको छ ।’’ 

अहिले यस प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा निगमका इञ्जिनीयर र विदेशी परामर्शदाता इञ्जिनीयरले दिनरात काम गरिरहेको नेपाल बताउँछन् । उनका अनुसार यो सफ्टवेयरलाई यही वैशाख ३ गतेदेखि परीक्षणका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ भने साउन १ गतेदेखि “रियल टाइम लाइभ”मा जाने तयारी पनि गरिएको छ । 

सफ्टवेयरले के गर्छ ?
यो प्रविधिले आयल नियमका महाशाखा र त्यस शाखाको सम्पूर्ण विवरणलाई कम्प्युटराइज प्रणालीमा लैजाने छ । जहाँबाट कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायत व्यक्तिगत विवरणको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्नेछ । 

वर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको कारोवार गर्ने संस्था भएको हुनाले सबै प्रणालीको सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्नका लागि यो प्रक्रिया जरुरी भइसकेको निगमको ठम्याइ छ । यो सफ्टवेयरको प्रयोगपछि निगममा रहेका र आफूले चाहेका तथ्याङ्कको विवरण सहजताका साथ हेर्न, अनुगमन गर्न र रिपोर्ट निकाल्न सकिने छ ।अहिले निगमले प्रयोग गरिरहेका भिन्नभिन्न सफ्टवेयरको अब एउटै प्याकेज हुने नेपालको भनाइ छ । 

साथै बजारमा डिलरको माग, डिलरको क्षमता र उनीहरुको खाताको विवरण एकै क्लिकमा लिन सकिन्छ । सफ्टवेयरको प्रयोग पछि डिलरले गर्ने माग र सो मागका लागि आवश्यकपर्ने रकमका लागि निगम र बैंक धाउनुपर्ने छैन । त्यसका लागि आफ्नो हातमा भएको मोबाइलको सहायताले जुनसुकै स्थानबाट पनि यो काम गर्न सकिन्छ । 

यसैको माध्यमबाट हाम्रो माग र बजारमा अहिले रहेको मौजुदा इन्धनको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ भने लोड भएका गाडीको विवरण लिनसमेत यसले मद्दत गर्नेछ । प्रमुख नेपाल भन्छन्, “सफ्टवेयर लागू भएपछि भारतीय आयल निगम (आइओसी) लाई अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । आइओसीले भौचर (इन्भ्वाइस) बनाउनासाथ हाम्रो सफ्टवेयरमा तत्कालै देखिने छ, र भुक्तानी पनि सोही समयमा हुनेछ । अहिले इन्भ्वाइस बन्नुभन्दा १५ दिनअघि ‘अर्डर’का आधारमा भुक्तानी हुने गरेकामा अब तत्कालै अनलाइन ट्रान्सफर हुनेछ ।” 

उनले भने,“आइओसीलाई अब ‘इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवे ’ मार्फत तुरुन्त पैसा पठाउन सकिने भएपछि हामीले वार्षिक झण्डै २२–२५ करोड रुपैयाँ बचत गर्न सक्नेछौँ । इन्धनको मूल्य प्रक्षेपण गर्न पनि यसबाट सहज हुनेछ । यसका अलावा ट्याङ्कर व्यवसायीको भुक्तानी पनि यसै प्रविधिमार्फत् हुनेछ । जसका कारण उनीहरुले भुक्तानीका लागि पर्खनुपर्ने छैन ।”

आइओसीमा कति गाडी लोड भए, कति भन्सारमा आइपुगे, बाटोमा कति गाडी छन् भन्ने जस्ता विवरण “रियल टाइम”मा देख्न र अनुगमन गर्न सकिने स्थिति बनेको छ, नेपाल बताउँछन् । सफ्टवेयर पूर्ण स्वचालितविधि भएकाले कुनै पनि कर्मचारीले यताउता गर्न सक्ने छैनन् । उनी भन्छन्, “त्यो समयमा कोको कर्मचारी थिए, किन त्यस्तो काम भयो भन्ने कुरा सफ्टवेयरले आफैँ काम गरिरहेको हुन्छ । यसले काममा छिटो हुनुको साथै कारवाही र भएका गल्ती सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसको विवरण लेखा र ढुवानी शाखालाई जानकारी हुन्छ ।”

निगमको नयाँ सफ्टवेयर पूर्ण रुपमा सञ्चालन गरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन निगमले इञ्जिनीयरको विशेष टोली बनाएको पनि नेपालले बताए । डेटाको सुरक्षा गर्न र कुनै गडबडी भए तुरुन्तै रिकभर (पुनर्पाप्त) गर्नेगरी थानकोट डिपोभित्र डेटा सेन्टर बनाउने तयारी गरिएको निगमको भनाइ छ । 

परियोजना प्रमुख राजन नेपालले भने, “यही सफ्टवेयरको माध्यमबाट ग्यासका उपभोक्ता, ग्राहकको पनि तथ्याङ् (डेटा) राख्ने छौँ । जसका कारण बजारमा ग्यास भएर पनि लुकाउने डिलरको विवरण थाहा हुनेछ । त्यसरी नै तेल डिपोले पनि आज कतिको तेल बेच्यो र उसको भण्डारमा कति तेल बाँकी छ र उसको भण्डारण क्षमता कति हो जस्ता कुरा पत्ता लगाउन सकिनेछ । ग्राहकले कति समयमा कति ग्यास लिएका छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ ।” 

एएसपी सफ्टवेयरलाई प्रयोगमा ल्याउन र सफल बनाउन निकै उत्साहका साथ खटिनु भएका इञ्जिनीयर नेपाल भन्छन्, “सफ्टवेयर जडानका लागि हुने खर्च एक वर्षभित्रै सफ्टवेयरले कमाउन सक्छ । अरु कैयौँ झन्झटबाट मुक्त हुने त छँदैछ ।”निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले आयल निगमलाई पूर्ण पारदर्शी, प्रभावकारी र सक्षम संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गर्न विभिन्न सुधारका कार्यहरु भइरहेको बताउँदै निगमसँग जोडिएका सबै पक्षलाई इआरपीको प्रयोगले मद्दत गर्ने भएकाले यसमा सबै पक्षको सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरे । 

यस कार्यका लागि प्रविधिको अधिक प्रयोग हुने भएकोले काम चुस्त र समयमै हुनुका साथै प्रभावकारी हुने उहाँले अपेक्षा गरे । उनले अहिले प्रविधिको जमानामा कसरी सकिन्छ प्रविधिमैत्री रुपमा छिटो र पारदर्शी रुपमा काम गर्नका लागि यो इआरपी प्रणालीले साहयोग पुर्याउने धारणा राखे । रासस