एनसेललाई दुर्गममा फोरजी विस्तार गर्न थप फ्रिक्वेन्सी, पूर्वाधारको सहप्रयोग बाध्यात्मक

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणले निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई दुर्गम क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गर्ने गरी थप फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । एनसेललाई ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप फ्रिक्वेन्सी दिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

प्राधिकरणले निस्कृय फ्रिक्वेन्सीलाई पनि प्रयोग गर्ने गरी थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दै जाने गरी निर्णय लिएको पनि उल्लेख छ । प्राधिकरणको २८ चैत २०७७ मा बसेको २७ औं बोर्ड बैंठकबाट एनसेललाई थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र राजश्व पनि बढाउने उद्देश्यले उक्त फ्रिक्वेन्सी दिएको हो ।

एनसेललाई थप फ्रिक्वेन्सी दिएपछि यसले हाल दिइरहेको फोरजीको सेवाको दायरा बढाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख छ । एनसेलले दुर्गम तथा विकट स्थानमा हाल टुजी सेवा मात्रै पुगेका स्थानमा फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।

यस्तै प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधारको सह–प्रयोग नीतिलाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बुधबार (८ बैशाख २०७८)मा बसेको सञ्चालक समिति बैठक मार्फत सहप्रयोग नीतिलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले कर्पोरेट नेपालसँग भने, ‘सह–प्रयोग नीतिमा सेवा प्रदायकहरू सकारात्मक नै रहदै आउनु भएकोले अब सोही अनुसार काम पनि हुँदै जाने भएको छ। उनले भने ‘हामीले सह–प्रयोग नीतिसँग सम्बिन्धित केही निर्णय गरेका छौं,  अब सो निर्णय अनुसार नै सेवा प्रदाकहरूले एकले अर्को पूर्वाधारमा सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ ।’

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले निष्कृय रहेको फ्रिक्वेन्सि बाँडफाड गर्दा राज्यले थप राजश्व पाउने सेवा प्रदायकहरूले थप फ्रिक्वेन्सी सहितको नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने सक्ने हुन्छ । सोही अनुसार सेवा प्रवाह गर्दा प्रयोगकर्ताको युजर एक्सपिरेन्स बढ्न जाने र प्रयोगकर्ताहरू प्रत्यक्ष लाभांवित हुने पनि पौडेलले बताए ।

नेपालको दूर सञ्चार क्षेत्रमा भएको फ्रिक्वेन्सि बाँडफाड हेर्दा इन्टरनेशनल कम्यूनिकेशन यूनियनको तोकेको बाँडफाँटको मापदण्ड भन्दा नेपालमा अति नै न्यून रहेको देखिन्छ । त्यसो हुँनाले पनि दूरसञ्चार सेवालाई देशका कुना काप्चासम्म पुर्याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सेवा प्रदायकलाई थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको पौडेल बताउँछन् ।