बिहीबार १३ बैशाख, २०८१ | Thursday Apr 25, 2024
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरु छनौट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैठौं बैठकमा पौडेलले आयोजनाहरु छनौट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन, स्रोत व्यवस्थापन लगायतका आयोजना तयारीका कार्य पुरा हुन जरुरी रहेको बताए ।
सामार्थ्यभन्दा बाहिरका आयोजना छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको भन्दै पौडेलले आयोजना छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आंकाक्षा पनि बढेको र सीमित साधन स्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिएको स्वीकार गर्दै वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको बताए ।
बैठकमा अधुरा तथा बहुबर्षीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानूनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गरी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
यस्तै, बैठकमा कोभिड(१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा तीनतहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री,अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहकार डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।
