शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख प्रतिनिधिमूलक संस्थाले अहिलेको प्रतिकुल परिस्थितिमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक वृद्धि गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन् ।
सरकारले यही वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेको थियो । कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले आफूहरू अचम्भित बनाएको उनीहरूको भनाई छ ।
अहिले मुलुकका ५६ जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा÷लकडाउन जारि रहेको र यी जिल्लामा संचालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेको बताउँदै महासंघ, परिसंघ र नेपाल चेम्बरले नषेधाज्ञाको अवधि बढ्दै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जाने बताएको छन् । यीमध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जाने भन्दै उनीहरूले गत बर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको अवगत गराएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८–७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तीन वटा संगठनको निष्कर्ष छ ।
दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पूरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै महासंघ, परिसंघ र नेपाल चेम्बरले यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूसम्म सकारात्मक सन्देश नजाने बताएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महामारीको आजको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशिल रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।’
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रका संगठनहरूले अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
उक्त बुँदाले न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय र व्यवसायी थप प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले गत बर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएको बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रले समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
