काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बनाउँदै गरेको बजेटका प्राथमिकता र पुनरुत्थानको प्याकेज दुबैलाई कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले परिवर्तन गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण गर्दा लामो समयसम्म कोभिड नजाने अनुमान गरेर बनाएको बजेट यो वर्ष भने गत वर्षको तुलनामा फरक हुने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार अघिल्लो वर्ष अर्थतन्त्र उकास्न राहत मात्रै दिए पुग्ने अवस्था थियो भने यो वर्ष कोरोनाको दोस्रो लहरले आगामी वर्षको बजेटबाट अर्थतन्त्रलाई उपचार नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
दाहालले कर्पोरेट नेपालसँग छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने ‘महामारी लामो समय लम्बिएको र दोस्रो लहरबाट पुनः अर्थतन्त्रमा असर परेको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकता तथा पुररुत्थानको प्याकेज दुबै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’ चालू आवमा रिकभरी मात्रै गरे हुन्छ भनेको क्षेत्र अहिले थप समस्यामा परेकोले अति प्रभावित क्षेत्रको अब उपचार नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र सोही आधारमा बजेट निर्माण भइरहेको पनि दाहालले बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरेसँगै कोरोना महामारीले बजेटको स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने अनुमान गरेर सोही अनुसार बजेट भने निर्माण गरिरहेको बताएको छ । विगतका वर्षहरूमा जस्तो नयाँ आयोजना सिफारिश गर्ने र उल्लेख्य बजेट राखेर अगाडि बढ्ने काम नहुने तथा आगामी आवमा भएकै आयोजनलाई पूरा गर्ने गरी मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यस अघि नै आग्रह गरिसकेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण स्रोत खुम्चिदा नयाँ आयोजनालई बजेट दिन नसकिने अवस्था पुर्याएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । सरकारको यो वर्षको प्राथमिकता पनि अनिवार्य दायित्वसहितका क्रमागत आयोजाना पूरा गर्नेतर्फ मात्रै लाग्नुपर्ने गरी बजेट बनाउन आगामी आवको खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएको बजेटको सिलिङ कोरोनाबाट प्रभावित भएका र नभएको अवस्था अनुसार बजेट दिने गरी आयोजना पठाउन आग्रह गरेको छ । आयोजना आयोगका अनुसार यो वर्ष टुक्रे र साना आयोजना प्राथमिकता पर्दैनन् भने प्रतिफल नदिने आयोजनाको बजेट काटिने भएको छ ।
आयोगले मध्यकालिन खर्चलाई आधार बनाएर बजेटको सिलिङ तयार पारेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ । आगामी बजेट कार्यक्रममा गत वर्ष जस्तै कोभिडले प्रभाव पार्ने भएकोले यस पटक बजेटको स्वरूप परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोगले तयार पारेको यस्तो सिलिङ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष करिब १७ खर्ब रुपियाँको बजेट आउने अनुमान छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७७’ तयार पारेको छ । सोही अनुसार सम्बन्धित निकायलाई बजेट बनाउन निर्देशन गरिएको छ । सोही मार्गदर्शन अनुसारसार काम गर्न र बजेट तय गर्न भनिएको छ । मार्गदर्शनमा तत्काल प्रतिफल दिने, उच्च मूल्य अभिवृद्धि दिने तथा लाभदायि योजना अगाडि सारिएको पनि उल्लेख छ ।
कहाँ पुग्यो बजेट निर्माणको कार्यतालिका ?
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट निर्माणको कार्यतालिका अनुसार १ चैत २०७७ देखि बजेट निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । अर्थले बनाएको कार्यातालिका अनुसार हाल प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग छलफल (सशर्त अनुदान)को विषयमा छलफल सुरु भएको छ । यस्तो छलफल २२ वैशाख (विहीबार)बाट सुरु भएर वैशाख मसान्तसम्म चल्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दाहालका अनुसार तोकिएको कार्यतालिका अनुसार धमाधम बजेट निर्माण भइरहेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो नियमित काम गरिरहेको र बजेटका ढाँचा निर्माणको चरणमा रहेको छ ।
अर्थले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकगत छलफल अन्तिम चारणमा पुगेको बताएको छ । यस्तो छफलफ पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार २५ वैशाखमा सकिने छ । मन्त्रालयका अनुसार २५ वैशाखबाट बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पर्ने काम हुने छ ।
वैशाख मसान्तमा आर्थिक सर्र्वेक्षण तयार भएर छाप्न पठाइने छ । ६ जेठमा राष्ट्रपतिसँग बजेट ब्रिफिङ हुने छ । बजेटलाई अन्तिम रूप दिने काम १३ गतेभित्र हुने र १४ गते मन्त्रिपरिषदमा विफ्रिङ गरेर बजेट छपाईं हुने र १५ जेठमा संसदमा बजेट प्रस्तुत हुने गरी कार्यतालिका तयार पारेको र सोही अनुसार काम भइरहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
थप समाचार
कोरोनाले स्रोत खुम्चिदा नयाँ आयोजना प्राथिमकतामा नपर्ने, प्रतिफल नदिनेको बजेट काटिने
खर्च नहुने बजेट फिर्ता पठाउन अर्थको आग्रह, विकास बजेट धमाधम फिर्ता हुँदै
यस्तो छ बजेट निर्माणको कार्यातालिका