मोवाइलको ‘ग्रे मार्केट’देखि डराउनुपर्ने अवस्था छः पुरुषोत्तम खनाल

कोरोना महामारीसँगै इन्टरनेटको महत्व र प्रयोग बढेर गएको छ । सँगसँगै यस सेवाको गुणस्तर सुधारको कुरा पनि उठेको छ । सुचना प्रविधिमा तीब आर्थिक विकासको लक्ष्य राखेको सरकार यो क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्दैछ ? आम चासोको विषय बनेको छ । मोवाइलको अवैध आयातलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि फाइभजीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा अहिलेको दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा हुन् । यस विषयमा यस क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल के भन्छन् ? उनीसँग कर्पोरेट नेपालका नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः 

प्राधिकरणमा आउँदाका तपाईंका योजना कति पूरा भए ?
हाम्रा योजनाहरू ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयनमा गएका छन् । विगत एक वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण परिस्थिति कावुभन्दा बाहिर गएको छ । सोही कारण उपकरणहरू आयात गर्न असहजता सिर्जना भएको छ । उपकरण ल्याउन समस्या छ । ल्याएको सामान पुर्याउनका लागि यातायात पनि विगतको जस्तो सहजरुपमा चलेको अवस्था छैन । त्यस्तै, आवश्यक ठाउँमा प्राविधिकहरूलाई पुग्न पनि असहज अवस्था छ ।

कोरोना महामारी अन्य व्यवसायमा जसरी हानी नोक्सानी गरिरहेको छ त्यसरी नै दूरसञ्चार क्षेत्रको गतिलाई यसले प्रभावित पारेको छ । त्यो हिसाबले हेर्दा मैले आफूले चाहेका तथा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेका योजनाहरू अधिकांश त सम्पन्न भएका छन् । तर कतिपय भने सम्पन्न हुने क्रममै छन् ।

एमडीएमएस प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो । अहिलेसम्म पूरा भएको छैन्, नि ?
जेठसम्ममा हामीले एमडीएमएसको सबै पूरा गर्ने हिसाबले काम गरिरहेका थियौं । कोरोना महामारीले सो योजनामा पनि प्रभाव पारेको छ । चावहिलस्थित हाम्रो जग्गामा भवन बनाउने काममा महामारीले प्रभाव पारेको छ । आगामी आठ–दश दिनदेखि सो काम प्रभावित भएको हो । अब यो कहिलेसम्म प्रभावित हुन्छ ? भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन । अन्य हिसाबले हेर्ने हो भने एमडीएमएस अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।

यो प्रविधिले अवैध मोवाइल आयात रोक्ने र राजश्व बढ्ने भनिन्छ । अहिलेको बजारमा कति फरक आउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?
राज्यको औपचारिक नियमभन्दा बाहिरबाट ल्याएर व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि भन्दै बेच्ने गरेको पाइन्छ । केही लुपहोल रहेका कारण सिस्टममा समेत केही छोड्दिनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । अब यसले ग्रे मार्केट ठ्याक्कै नियन्त्रण हुने जस्तो त मलाई लाग्दैन । अहिले पत्रपत्रिकामै वर्षकै पाँच–छ अर्ब रुपियाँको ग्रे मार्केट रोकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन् । तर हामीले त्यतिसम्मकै आँकडा पाएका छैनौ । तर ग्रे मार्केट डराउनुपर्ने खालको चाहीं छ । यसले ९० प्रतिशत अवैद्यरुपमा मोवाइल तस्करीलाई रोक्छ ।

प्राधिकरणले आरटीडीएसको रकम खर्चिएर ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने काम गरिरहेको छ । सेवा पुग्यो तर दैनिक प्रयोग हुनसक्ने गुणस्तरसम्म चाहीं पुगेन भन्ने छ नि ?
गुणस्तर आफैमा क्रमिक रुपमा सुधार हुने चिज हो । हामीले विगतको तुलनामा हेर्दा त बत्तिको गुणस्तर पनि पहिलेको तुलनामा अहिले सुधार भएको हो । हिजोको दिनमा र अहिले हामीले खाने पानीको अवस्था हेर्दा पनि अहिलेकै अवस्था राम्रो छ । त्यस्तै, इन्टरनेट पनि अहिले हाइ रेजोलुसनमा चल्ने भएको छ । फेसबुक, भाईबरले गर्दा इन्टरनेटको माग निकै बढि भएको हो । टिकटक चलाउन पनि बढि रेजोलुसनको खोजी हुनेगर्छ ।

अहिले त विगतको तुलनामा बढि व्याण्डविथ समेत प्रयोग हुने गरेको छ । हामीले घरमा फिक्स ब्रोण्डव्याण्ड लिन्छौं । अनि लेनबाट जोडेर चलाउँदा त्यसमा चलेन भने त्यति बेला भन्नु त जायज नै हो । तर राउटरको गुणस्तरलाई ध्यान नदिई दोष मात्र लगाउनु चाहीं त्यति सही होइन । बजारबाट ल्याइएका राउटरले कहाँसम्म टिप्छ ? भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्छ । एउटा कोठामा राखेको राउटरले अर्को कोठाको धेरै कुनाहरूमा नटिप्नसक्छ । इन्टरनेट ट्राफिक के हो ? भन्ने सबैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । बत्तिको कारण पनि इन्टरनेटको गुणस्तरमा असर पर्ने गर्छ । हामीले तोेकेको मापदण्ड अनुसारका राउटर प्रयोग गर्दा निकै हदसम्म समस्या समाधन हुन्छ । अहिले ८० देखि ९० प्रतिशत इन्टरनेटमा खासै समस्या छैन् ।

अट्ठार वटा प्याकेजमध्ये अधिकांशको काम सकिएको भन्ने छ । सेवाप्रदायले सेवाको नाममा प्राधिकरणबाट पैसा मात्रै लगे । यसमा प्राधिकरणले गर्ने अनुगमन फितलो भएको भन्ने छ नि ?

हामीले तीन तहबाट अनुगमन गछौं । तीन तहबाट अनुगमन हुने प्रोजेक्टहरू निकै कम मात्रामा छन् । एउटा हामीले थर्ड पार्टी अनुगमन गर्छौ । दोस्रो हाम्रो कर्मचारीहरू गएर नमुना संकलन गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामीले सेवा प्रदायककोमा गएर प्राविधिकरुपमा समेत हेर्छौं । अहिले ग्रामीण ठाउँहरूमा इन्टरनेट पुगेको छ । कर्णाली जस्तो विकट ठाउँमा इन्टरनेट पुगिसकेको कुरा पनि त हामीले बिर्सनु हुँदैन । कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटका प्राविधिक सामग्री बिग्रिदा बनाउन लामो समय लाग्ने गर्छ । तर ती सबै कुरा ग्राहकलाई थाहाँ हुँदैन । सोही कारण ग्राहकहरूले इन्टरनेट चलेन भनेर गुनासो गर्नु पनि स्वभाविक नै हो । सडक र बिजुलीको सुनिश्चितता नभएसम्म इन्टरनेट गुणस्तरीय हुँदैन । अन्य पूर्वाधारको विकास नगरेसम्म इन्टरनेटले मात्रै एक्लै गुणस्तरीय सेवा दिनसक्दैन ।

एक हजार सामूदायिक विद्यालयमा आईटी प्रयोगशाला स्थापना चाहीं कहिले पूरा हुन्छ ?
नौ सय ९५ गाउँमा आईटी प्रयोगशाला स्थापना भईसकेका छन् । त्यसका अधिकांश कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ ।

यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने र थप विद्यालयमा सेवा दिने योजना चाहीं के छ ?
नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले काम गर्दै आएको छ । यो प्राधिकरणको आफ्नै काम मात्र होइन् । यो त नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । यदी नेपाल सरकारले फेरि निर्देशन दिएमा प्राधिकरणले सेवा लान्छ । तर प्राधिकरण आफैले त लान सक्दैन् । विद्यार्थीहरूले आफूलाई सहज भएको भन्दै आउँनु भएको छ । काठमाडौंका स्तरीय विद्यालयले पढाउने शिक्षा अहिले सामूदायिकस्तरमा पुगेको पनि छ ।

नेपाल डाटामा आक्रामक हुँदै गएको देखिन्छ । सेवा प्रदायकको प्राथमिकता भ्याइसको भन्दा डाटातर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । यही भ्वाइस सेवाको लागि लिइने लाइसेन्स शुल्क चाहीं २० अर्ब रुपियाँ बढि भयो । अब भ्याइसको बजार घट्दै गएकाले यो शुल्क पनि समयसान्दर्भिक हुनुपर्छ भन्ने सेवाप्रदायकको गुनासो आउन थालेको हो ?
गुनासो त पहिलेबाटै आएको हो । सो गुनासो रोक्नका लागि प्राधिकरणले कानुन नै संशोधन गर्नका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । तर हाम्रो देशमा कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । सोही कारण त्यसमा लामो समय लाग्ने गर्छ । यो हामीले महशुस गरेको कुरा हो । विगतमा कुरा उठे पनि अहिले हामीले फेरि सरकारलाई सिफारिस गरेको अवस्था छ ।

सक्रिय सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी अभाव हुने र निष्क्रियरूपमा बस्ने, सेवा विस्तार नगर्ने तर फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगट्नेलाई प्राधिकरणले न कारवाही गर्न सक्छ न फिर्ता लिन नै । यस्तो किन भइरहेको छ ?
सबै सेवा प्रदायकहरूलाई म प्राधिकरण आएपछि यसमा मैले केही प्रयास गरेको थिए । नेपालमा फ्रिक्वेन्सी कसैले दिन्छ भने प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्रै दिन्छ । अब अन्य बाटो छैन । लामो समयसम्म फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बस्ने कुरा म आएपछि रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । तर त्यही ऐनमा के छ ? भने नेपाल सरकारले पुनरावेदनसम्म पुग्न पाउने अधिकार छ । सोही अधिकार अनुसार नेपाल सरकारले नेपालको उद्योगलाई संरक्षण गर्ने उदेश्यले दुई–चार वर्ष समय दिएकै हो । तर प्राधिकरणलाई अर्को सेवा प्रदायक आउँछ भन्ने थाहा थियो ।

नेपालको सरकारले भनेको समयमा लाइसेन्स लिएकाले तिर्नुपर्ने रकम तिरेनन् भने प्राधिकरणले फेरि आफ्नो प्रक्रिया चाल्छ । होल्ड गरेर राज्यको स्रोतलाई यतिकै राख्ने र सक्रियलाई फ्रिक्वेन्सी नदिने पक्षमा प्राधिकरण छैन । सेवा प्रदान नगर्ने तर अनुमति पत्र मात्र लिएर बस्नेले अब ढोका बन्द गर्नुपर्छ ।

यूटीएल र सिजी, स्मार्टको क्षमतामा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सरकारले कडा नीति ल्याउन पनि नसक्ने, प्राधिकरणले गरेको निर्णय सरकारले उल्टाउने अवस्था छ । यसले टेलिकम क्षेत्रमा प्राधिकरण मुकदर्शक मात्रै बन्यो भन्ने आरोप छ नि ?
जिल्ला अदालतले गरेको निर्णय पुनरावेदन अदालतले फेरि हेर्न पाउँछ । हामीले त्यसलाई निरीह भएको भन्न मिल्दैन । उच्च अदालतले गरेको निर्णय समेत सर्वोच्चले उल्ट्याउन सक्छ नि । यो त हाम्रो कानुनको प्रक्रियाअनुसार नै काम भएको हो । यस्तै, प्राधिकरणले गरेका काम पनि सरकारले निर्णय गर्ने अवस्था छ । अनावश्यकरुपमा फ्रिक्वेन्सी लिएर ठाउँ ओगटेनेलाई एनटीएले खारेज गरेको छ । एनटीएले त्यो पनि नगरेको भए तपाईंहरूले भनेको कुरा हामीले स्वीकार गथ्र्यौ ।

तर अहिले प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको अवस्था छ । यसमा कुन ठीक कुन बेठीक भन्ने तपाईंहरूले छुट्याउने कुरा हो । नेपाल सरकारले दिएको समय सीमा नाग्यो भने हामी नियामकीय कैची चलाउन सुरु गछौं ।

पछिल्लो समय सिमकार्ड वितरणको संख्याको तुलनामा डेटा प्रयोगकर्ता आधाजसो मात्रै छन् । त्यसमा पनि फोरजीको हिस्सा ७० लाख पनि छैन् । यो अवस्थामा फोरजीलाई नै विस्तार गर्नुको सट्टा फाइभजीमा हजार किन ?

हामी कहाँ ट्रकले लोड नपाएको बेलामा बस किन ल्याउने भने जस्तै कुरा हो यो । जसरी ट्रकको उपायोगिता र बसको उपयोगिता फरक छ । त्यसरी नै फोरजी र फाईभजीको उपयोगिता फरक छ । फोरजी छिटो छिटा सञ्चार गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, फाइभजी छिटो सञ्चार मात्र नभई खोज, अध्ययन, अनुसन्धानमा समेत उपयोगी हुन्छ । विकसित सहरका लागि पनि फाइभजीको आवश्यकता छ । मिसिनबाट मिसिनमा सञ्चार गर्न फाईभजीकै आवश्यकता पर्छ ।

भोलि उद्योगहरूमा कामदारले गर्ने काम पनि सेन्सरले गर्छ । मानिसले एक टुक्रा काट्न सक्छ भने मिसिनले त हजार टुक्रा काट्न सक्छ । त्यस्तै, फाइभजीकै मद्दतबाट अमेरिकाको डाक्टरले नेपालमा रहेको बिरामीको रोवर्ट प्रयोग गरेर रियल टाइममा अप्रेसन गर्न मिल्छ । फोरजीको विकसित रुप मात्र हो फाइभजी भन्ने सोच्यो भने फाइभजीलाई अन्याय हुन्छ । फाइभजीले उर्जा बचतमा समेत सघाउँछ । फाइभजी बीनाको स्मार्ट सिटी अब सम्भव छैन् । फाइभजी प्राधिकरणले ल्याउन खोज्यो मात्रै भन्नुभन्दा पनि हामीले यसको आवश्यकता पनि बुझ्नुपर्छ । हामीले यसलाई परीक्षण गर्न खोजेका हौं । परीक्षणबाट फाइभजी नेपाललाई कति उपयोगी छ ? भन्ने पनि त थाहा हुन्छ । विश्व बजारमा प्रयोगमा रहेका प्रविधि हामीले पनि भित्र्याउनुपर्छ । यो कुनै हतार होइन । फोरजी नल्याएको भए हामी थ्रीमा नै सीमित हुन्थ्यौं । प्रविधिमा नेपाल पनि अरु देशसँग काँधमा काँध मिलाएर हिड्नुपर्छ ।

टेलिकम कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्ने कुरा त लत्याएका छन् नि ?
दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई कम्पनी ऐनले चुक्ता पूँजी पाँच करोड रुपियाँ पुगेको कम्पनीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्छ भनेको छ । सोही अनुसार पब्लिकमा त कम्पनीहरू गईरहेका छन् ।ऐनसेल, वोर्ड लिंक, सुविसु सबै धमाधम पब्लिकमा गएकै छन् । अब आईपीओ जारी गर्ने कुरा त प्राधिकरणको हातमा मात्र छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयसँग पनि सम्बन्धित छ । अब दूरसञ्चार ऐनले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिहाल्छौं । म आफूलाई पनि कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्ने कुरा लत्याउँछन् जस्तो लाग्दैन ।

अन्तिममा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अहिले कोरोना महामारीको कारण विषम परिस्थिति चलेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरू फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गरिरहेका छन् । अहिले यस्तो अवस्थामा घरमा थुनिएर बसेको विद्यार्थीलाई शिक्षकसँग जोडेको छ । बिरामीले डाक्टरसँग जोडिन पाएको छ । घरमै बसेका कर्मचारी कार्यालयको काम घरबाट गरिरहेका छन् । यो सबै त इन्टरनेटको कारण मात्र सम्भव छ । टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्रको कारणमा मात्र यो सम्भव छ । अहिले त टेलिकम्यूनिकेशन क्षेत्र सबैको साथी बनेको छ । आफन्तसँग कुराकानी गर्न होस् अथवा टाढा बसेर काम गर्न होस, टेलिकम्यूनिकेशन खाना जतिकै महत्वपूर्ण भइसकेको छ । म यो विषम परिस्थितिमा के भन्न चाहान्छु ? भने यस्तो अवस्थमा पनि तपाईहरूले फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ ।  नागरिकमा तपाईंहरूसँग धेरै आशा छ । त्यसकारण सधै गुनासो आउनेगर्छ । गुणस्तर राम्रो भएन भन्ने सुनिन्छ । यसलाई सेवा प्रदायकले सकारात्मकरुपमा लिएर आफूहरू अझ बलियो बन्न आवश्यक छ ।