तेइस जलविद्युत् आयोजनाले बैंकको किस्ता तिर्नै सकेनन्, प्रवर्द्धक र बैंक दुबैको लगानी जोखिममा

काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित २३ रुग्ण जलविद्युत आयोजनाको बैंकको किस्ता भुक्तानी अनियमित भएको छ । निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अनुसार रुग्ण सूचीमा परेका ती आयोजनालाई सरकारले नै घोषणा गरेअनुसारको सेवा सुविधा नदिँदा समस्यामा परेको छन् ।

इप्पानले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म ८१.९५ मेगावाट क्षमताका २३ जलविद्युत् आयोजनाले सम्बन्धित बैंकबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानी समयमा तिर्न नसकेको बताएको छ । इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यका अनुसार सरकारले प्रतिवद्धता गरेअनुसारको सेवासुविधा नदिएको छैन । गरेका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन भएको छैन् । 

आचार्यले भने, ‘सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपियाँ भ्याट फिर्ता दिने भनेर विसं २०७२ मै भनेको भएपनि अहिलेसम्म कुनै ऊर्जा उत्पादकले पाएका छैनन् । कोभिडले असर पारेका आयोजना प्रवद्र्धकको नवीकरण गर्दा ७५ प्रतिशत शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी मिनाहा गर्ने घोषणा गरेर पनि कार्यान्वयन गरेको छैन् । विद्युतीय सवारीमा छुट दिएको छैन् । निर्यातमा सहजीकरण गरेको छैन् । यस्ता कारण आयोजना समस्यामा परेको हो ।’ 

निजी क्षेत्रबाट प्रतियुनिट पाँच रुपियाँ ४० पैसामा बिजुली किनेर सरकारले १४ रुपियाँसम्म बिक्री गर्ने गरे पनि यस क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानमा भने उदासिन बनेको उनको गुनासो छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको आयोजनामा पेनाल्टि नलाग्ने तर निजी आयोजनालाई मात्रै लाग्ने समस्या अहिले पनि सरकारले नै खडा गरेको आचार्यले बताए । 

सरकारले बिजुली उपभोगको नीति नबनाउने र निजी आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने गरेकोले पनि समस्या भएको भन्दै रुग्ण जलविद्युत आयोजना संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य अधिकारीले सरकारसँग पटक पटक आग्रह गर्दा पनि निजी क्षेत्रले उठाएका माग पूरा नभएको बताए । 

सरकारी बेवास्था कै कारण समस्या आएको उनको भनाई छ । अधिकारी भन्छन्, ‘बैंकहरूले सहजीकरण गर्दै ब्याज कम गरेनन् । त्यहीँबाट आम्दानी गर्ने, जलविद्युतले कमाए बैंकले ऋणको ब्याज पाउँछ भन्ने नै नसोच्ने अवस्था छ ।  बैंकहरू जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण गर्न नखोज्नु मूख्य समस्या हो ।’ 

रुग्ण जलविद्युत आयोजनाले पुनरकर्जा पनि पाउन नसकेका छैनन् । वित्तीय संस्थाले अनुमति नदिँदा अरु ऋण नपाउने, अरु विकल्प खोज्न पनि ‘वाचलिस्ट’मा परेका संस्था भनेर अरुले नपत्याउने हुँदा समस्या भएको अधिकारीको गुनासो छ । 

तेइस आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुग्नुको कारण कम ऊर्जा उत्पादन हुनु, कम पानी पर्नु, बैैंकको ब्याजदर बढि हुनु, सरकारले ने दिने भनेको ५० लाख भ्याट फिर्ता नहुनु, निर्माणाधिन आयोजनालाई बाढिले असर गर्नु, ऊर्जा उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुननसक्नु रहेको प्रवद्र्धकहरूको भनाई छ । यस्ता आयोजना कतिपय सञ्चालनमा रहेका छन् भने कतिपय निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । 

रुग्ण जलविद्युतलाई पुनरकर्जा विवादः ३९ कम्पनीले पाइसकेः आयोग, लिनै आएका छैनन्ः राष्ट्र बैंक