सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सुझाव, खपत घटेपनि ६६ प्रतिशत राजश्व बढ्ने

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा  सूर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रशितसम्म कर बढाउन सुझाव दिइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यमा घातक सूर्तीजन्य पदार्थको खपत घटाउन र राजश्व भने बढाउन सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिष्ठानले विहीबार गरेको एक भर्चुअल मिटिङमार्फत सरकारलाई सूर्तीजन्य पदार्थमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर बढाउन सुझाव दिएको हो ।

विश्व महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा, चुरोट जस्तो हानिकारक पदार्थमा लाग्ने करको बृद्धिले देशको राजश्व बढ्ने छ भने यसको खपत घटाएर मानव जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउन सकिने तर्क प्रतिष्ठानको छ ।

सूर्तीजन्य पदार्थमा  ७० प्रतिशत कर वृद्धि गरिए  एक वर्षमा नै हालको राजश्व भन्दा थप  आठ अर्ब रुपियाँदेखि १२ अर्ब रुपियाँ अर्थात ४२.६ प्रतिशत देखि ६६.६ प्रतिशत सम्म  राजश्वमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको  छ । राजश्व बढाउँदा १४ प्रतिशत देखि ६.९ प्रतिशत सम्म खपत घट्ने र जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग गर्ने पनि प्रतिष्ठानको दाबी छ ।

प्रतिष्ठानले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा  सन् २०२० मा मात्र चुरोट र बिंडी सेवनका कारण निम्तिने रोगहरुको उपचारार्थ भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च, रोगीहरुको उत्पादकत्वमा आएको ह्रास र असामयिक मृत्यु समेत जोड्दा बर्षेनी करिव ४० अर्ब ९कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत) रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ  ।

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार सन् २०२० मा चुरोट र बिंडीबाट संकलन भएको राजश्व १८ अर्ब ५५ करोड मात्र छ । सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनको मात्रा घटाउनका निमित्त गरिएका विभिन्न प्रयासका वावजुद हाल नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या निकैनै उच्च ९३२ प्रतिशत) रहेको छ र दिनानुदीन बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर, विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७० प्रतिशत मापदण्ड भन्दा धेरै तल मात्र ३० प्रतिशत  अन्त शुल्क १६.१८, भ्याट ११.५ र स्वास्थ्य कर २.३९० रहेको छ । जुन दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि सबैभन्दा कम  हो ।

विश्व महामारीले देशको अर्थतन्त्र थलिएको अवस्थामा, चुरोट जस्तो हानिकारक पदार्थमा लाग्ने करको बृद्धिले देशको राजश्वमा उल्लेखनीय टेवा पुग्ने र खपतमा कमि हुन गई एकातिर जनस्वास्थ्यमा फाइदा पुग्दछ भने अर्को तर्फ भविष्यमा हुने स्वास्थ्य खर्चमा पनि कमि ल्याउन सक्ने हुदा आउँदो आव२०७८/७९ को बजेटमा उक्त करमा ५० देखि ७० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र हरेक बर्ष उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै २ देखि ३ बर्ष भित्र कम्तिमा पनि भारतको सरह बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यदि ५० देखि ७० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको खन्डमा, एक वर्षमा नै, हालको राजश्व भन्दा थप ८ अर्ब देखि १२ अर्ब (४२.६ प्रतिशत देखि ६६.६ प्रतिशत सम्म राजश्वमा वृद्धि) सम्म राजश्व वृद्धि हुने देखिन्छ भने १.४ प्रतिशत देखि ६.९ प्रतिशत सम्म खपत घट्न सक्ने देखिन्छ । जसले गर्दा जनस्वास्थ्य तथा देशको अर्थतन्त्रमा पर्न गएको क्षतिलाई कम गर्न सहयोग गर्नेछ । अहिलेको अवस्थामा सूर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मुल्य बढाउनु बाहेक अन्य विकल्प छैन् । युवाहरु तथा किशोरकिशोरीमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगदर घटाउन पनि कर बढाउनुपर्ने तर्क प्रतिष्ठानको छ ।