बजेटपछि सामाजिक सुरक्षामा आवद्धता दैनिक दोब्बरले बढ्यो, एकैदिन  २१४६ योगदानकर्ता थपिए

Advertisement

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्धारा जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता हुनेको संख्या दैनिकरुपमा बढ्न थालेको छ । बजेटमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको रकम व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त घोषणासँगै कोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा बैशाखबाटै सहभागी भए जेठ र असारको रकम सरकारले हालिदिने अफर ल्याएपछि दैनिकरुपमा कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । 

Advertisement

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार बुधबार मात्रै ३० रोजगारदाता र दुई हजार १४६ योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भएका छन् । कोषमा आवद्ध हुन आउने यस्तो योगदानकर्ता बजेट भाषणपछि दैनिक सरदर एक हजार पाँच जना छन् । बजेट भाषण अगाडि कोषमा आउने यस्ता योगदानकर्ता सरदर दैनिक सात–आठ सय मात्रै रहेको थियो ।

ज्ञवालीका अनुसार सरकारले बजेट भाषणमार्फत दुई महिनाको रकम व्यहोर्ने घोषणाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । कोषले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले निर्देशित गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन गरेको थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार असारसम्म सूचीकृत हुनेलाई विशेष सुविधा दिएको र असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या बढेको उनी बताउँछन् ।

कोषले असारसम्म गरेको अपेक्षाअनुसार रोजगारदाता  र योगदानकर्ता ल्याउने लक्ष्यको ६० प्रतिशत पूरा गर्न सफल भएको दाबी पनि ज्ञवालीले गरे । समय अझै करिब डेढ महिना बाँकी रहेकोले सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । 

बजेट सार्वजनिक भएपछि जेठ १६ मा १४ रोजगारतादाबाट एक हजार ७०५ योगदानकर्ता, १७ गते २९ रोजगारदाताबाट ९६९ योगदानकर्ता, १८ गते २७ रोजगारदाताबाट ८४१ योगदानकर्ता र १९ गते ३० रोजगारदाताबाट दुई हजार १४६ योगदानकर्ता आएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।

सुरुका दिनमा दैनिक पाँच हजारसम्म योगदानकर्ता कोषमा आएका थिए । त्यसपछि विस्तारै कम हुँदै गएको थियो । कार्यविधि संशोधन भएपछि पुनः बढेको छ ।  संशोधनपछि पहिलो पटक धेरै योगदानकर्ता र रोजगारदाता आएको पनि पन्थीले बताए । स्पष्ट हुन नसकेकाहरू पनि स्पष्ट हुँदै गएको,, सरकारले प्रोत्साहन गरेको र कोषले दिएको सुविधालाई दृष्ट्रिगत गरेर योगदानकर्ता आइरहेको उनी बताउँछन् । 

एक बर्षमा ५६ हजार योगदानकर्ता बढे
सरकारले गत वर्ष पनि लकडाउन अवधिको चार महिनाको रकम सरकारले जम्मा गरिदिएको थियो । गत वर्ष १५ चैतसम्म कोषमा १२ हजार ३१५ रोजगारदाताका एक लाख ५३ हजार २७० योगदानकर्ताबाट मात्रै कोषमा योगदान भएको थियो । 

सरकारले चार महिनाको रकम जम्मा गरिदिएको, कार्यविधि संशोधन गरेर सरलीकरण गर्दा पनि कोषमा आवद्ध हुने योगदानकर्ता भने एक वर्षमा जम्मा ५८ हजार मात्रै बढेको देखिन्छ । यो वर्ष कोषमा योगदान गर्ने रोजगार वैशाख १९ सम्ममा १४ हजार रोजगारदाता र दुई लाख ११ हजार योगदानकर्ता पुगेका छन् । 

प्रवक्ता पन्थीले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध हुनेलाई प्रोत्साहन गरेको र कोषले पनि सहजीकरण गर्दै गएकोले सहभागिता अझै बढ्ने विश्वास व्यक्ति गरे । यो वर्ष गत वर्षभन्दा अझै सहजीकरण हुँदै गएकोले रोजगारदाता नै बढ्ने अपेक्षा भए पनि अपेक्षाअनुसार अझै सहभागिता नबढेको बताए । यद्यपि कोरोना कहरका बीच योगदानकर्ता आइरहेकामा  सकारात्मक नै मान्नुपर्ने उनले बताए । 

आवद्ध गराउने प्रयास जारी 
कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले व्यवसायिक प्रतिष्ठानका छाता संस्था र प्रतिष्ठानलाई नै आग्रह गरेर रोजगारदातालाई कोषमा आवद्ध गराउने प्रयास भइरहेको बताए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रुची देखाएकोले उनीहरूको मागअनुसार औपचारिक पत्र पठाएर कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरेको बताए । 

अब सबै बैंक कोषमा आउन तयार रहेको उनको दाबी छ । तर बैंकहरूले भने अझै पनि आनाकानी गर्दै आएका छन् । यस्तै अडिटर, सहकारी संस्था, बीमा, वित्त कम्पनी, लघुवित्त, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, शैक्षिक संस्था, विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठान कोषमा आउने भएका छन् ।

कोषले सम्वनिधत क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको आधारमा उनीहरू कोषमा आवद्ध हुन चाहेको भन्दै ज्ञवालीले उनीहरूलाई लिखित तथा मौखिमरुपमा पनि आग्रह गरिएको बताए । यो आधारमा धेरैभन्दा धेरै व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू कोषमा आवद्ध हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । 

सरकारले यो वर्षको बजेटमार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जाने, स्वरोजगार व्यक्ति, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवम् करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गराउने उद्देश्य लिएको छ ।

साथै, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत सम्झौतित दीर्घकालिन कोषलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरूत्थानका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने पनि उल्लेख छ । 

Advertisement

Advertisement