सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने बैंकलाई सरकारी कारोबार रोक्नेसम्मको कारवाहीको तयारी

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन बैंकिङ क्षेत्रलाई आग्रह गरेर पत्र पठाएको भोलिपल्टै बैंकका कर्मचारीहरूको संगठनले चर्को विरोध गरेर विज्ञप्ति जारी गर्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले खाइपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने र कोषमा आवद्ध भएपछि सामूहिक सौदावाजी गर्न नपाइने कुराप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेको हो । 

कर्मचारीको विरोधलाई कोषले कानुनी चुनौतिको रुपमा लिएको छ । सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूबीचको सहमतिमा आएको कानुन पालना गर्नु सबैको दायित्व हो भन्दै कोषले कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरे त्यस्ता बैंकले सरकारी कारोबार रोक्नेसम्मको कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । 

पन्थीले कर्पोरेट नेपालसँग भने ‘सरकारले श्रम ऐन, नियमावली र सामाजिक सुरक्षा ऐनमार्फत गरेको अनिवार्य व्यवस्थालाई बैंकिङ क्षेत्रका केही कर्मचारीले विरोध गर्दैमा केही फरक पर्दैन्,। कोषमा आवद्ध हुँदा उनीहरूले खाइपाई आएका सेवा सुविधा कटौती हुने र कम दिने भन्ने पनि होइन् ।’ 

कोषले दिएको समय सीमाभित्र आवद्ध नहुनेलाई कानून अनुसार कारवाही अघि बढाएर कोषमा आउन बाध्य पारिने पन्थीको भनाई छ । उनले भने ‘चैत २०७७ मा भएको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधनपछि कुनै पनि संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन समस्या हुँदैन् । यसअघि भएको अहसज व्यवस्थालाई नै सहजीकरण गरिएको छ । यो कार्यविधि कुनै एउटा संस्थालाई हेरेर बनाइएको होइन् । सरकारले अनिवार्य गरेको कानून नमान्ने भन्ने पनि हुँदैन् ।’ 

कार्यविधिलाई दोस्रोपटक संशोधन गरेर योगदानकर्ता र रोजगारदाताले गरेको मागलाई सम्बोधन गरिसके पनि फेरि बैंकका कर्मचारीले आनाकानी गरेपछि कोष रुष्ट भएको हो । सरकारले आगामी असारभित्र सबै निजी तथा संगठित संस्थालाई कोषमा सूचिकृत हुन समय दिएको छ । यो समयपछि कोषमा नआउने निजी तथा संगठित संस्थालाई कारवाही गरेर भए पनि कोषमा ल्याउने बताइएको छ । 

पन्थीले भने ‘सामाजिक सुरक्षा नआउने संस्थाको नवीकरण रोख्ने, पासपोर्ट रोक्ने, सरकारी कारोबार रोक्नेसम्मको अधिकार छ ।’ बाध्य पारिए कानुनअनुसार कारवाही गर्न आफूहरू पछि नहट्ने उनले बताए । 

कोषमा आवद्ध हुन निजी क्षत्रले कोषमा आधारभूत पारिश्रमिमको ३१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ । यसमा रोजगारदाताको २० प्रतिशत र योगदानकर्ताको ११ प्रतिशत योगदान रहने व्यवस्था छ । यसरी जम्मा गरिएको रकम निवृत्तिभरण सेवाको सुविधा, अवकाश सुविधामा, औषधि उपचार, दुर्घटना बीमा, मातृत्व सेवासहितको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । कोषमा जम्मा भएको रकम रोजगार अन्त्य भएको बेला झिक्न पनि सकिने तथा पेन्सन योजनामा सहभागी हुनेसहितका सुविधा कोषले दिएको छ ।

कोषमा बैंकिङ क्षेबाट साढे ११ हजार आवद्ध
कोषमा २० जेठसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साढे ११ हजार योगदानकर्ता आवद्ध भइसकेका छन् । यसमा एक हजार ८० रोजगारतादाता रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । 

हालसम्म ११ वा वाणिज्य बैंकका एक हजार ८७० कर्मचारी ( योगदानकर्ता) ३ वटा विकास बैंक, ३३ वटा बीमा कम्पनीका दुई हजार ३४३ कर्मचारी, ८७० वटा सहकारीका तीन हजार ६९७ कर्मचारी, ३५ लघुवित्त कम्पनीका एक हजार ४८४ कर्मचारी कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।

कोषमा आवद्ध हुने रोजगारदाता तथा योगदानकर्तामा ५१ वटा क्यापिटल मार्केटबाट १८८, २४ वटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट १५९, ३२ वटा वित्तीय मध्यस्थताबाट ३३९, १५ वटा मनि ट्रान्सफरबाट २३६ योगदानकर्ता कोषमा आवद्ध भइसकेको कोषले जानकारी दिएको छ ।

कोषले दिने न्युनतम सुविधा भएको सो भन्दा बढी कुनै पनि सस्थाले कर्मचारीलाइ दिन रोक लगाएको छैन् । त्यसैले न्यूनतम मापदण्ड कोषमा आवद्ध हुनु भएकोले थप सेवा सुविधा दिन र खाइपाइ आएको सेवा सुविधा नघट्ने गरी नै बैंक वित्तीय संस्था कोषमा आवद्ध हुनैपर्ने कोषको भनाइ छ ।

बैंकको असहमतिको विषयमा कम सेवा सुविधा पाउने गरी आवद्ध र सामूहिक सौदाबाजी गर्न नपाइने भएकोले पनि कोषमा आवद्ध हुन नचाहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले बताए । उनले भने ‘ हाल कोषमा आवद्ध हुनेको भन्दा चार गुणा बढी सेवा सुविधा पाइरहेका कर्मचारी थोरै सेवा सुविधामा नजाने भन्नेमै हाम्रो असहमति हो ।’

रेग्मीले कोषले सुविधा नै नपाइने कर्मचारीलाई पहिले कोषमा ल्यानुपर्ने सुझाव दिँदै भने अहिले नै सेवा सुविधा पर्याप्त पाएका कर्मचारीलाई जवरजस्ती गरेर कोषमा आवद्ध गराउन खोजिएकोले पनि हाम्रो असहमति हो ।