इच्छुकलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरौंः एनबीए, अहिलेको व्यवस्थामा आउः कोष

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स एशोसियशनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई विकल्प दिन आग्रह गरेको छ ।  एशोसियशनले कोषलाई मंगलबार पठाएको पत्रमा कोषमा आवद्ध हुन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसका कर्मचारीलाई मात्रै लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको हो । 

एशोसियशनले कोषलाई अन्य कोषभन्दा आकर्षिक गर्ने र कोषमा आवद्ध हुन आउने आफैं इच्छुक भएर आउने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्ने र हालको अवकास कोषहरूमा आवद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई सोमा आवद्ध हुने स्वतन्त्रता दिन उपयुक्त हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघले भनेको छ, ‘एउटै बैंकका कर्मचारी दुईवटा फरक कोषमा आवद्ध हुँदा बैंकलाई थप व्ययभार पर्ने हुन्छ ।’ कर्मचारीको सन्तुष्टिका लागि बैंक यस्तो व्ययभार लिन तयार भएको उल्लेख गर्दै संघले २७ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये तीन वटा सरकारी एउटा कोषमा आवद्ध हुने र अरु २४ वटा अर्कोमा गर्दा एकै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा समेत विभेदको अवस्था देखिएको छ ।

एशोसियशनले कोषमा आवद्ध हुन नचाहने बैंकका कर्मचारीलाई आवद्ध हुने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्दै इच्छा नहुनेलाई जवरजस्ती नगर्न आग्रहसहित पत्र पठाएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालद्वारा प्रेषित पत्रमा उल्लेख छ । संघका उपाध्यक्ष अनिल उपाध्यायका अनुसार कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, हाल खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्न नहुने, कर्मचारीले उठाएका व्यवहारिक नभएका बुँदालाई कोषले सम्बोधन गर्नुपर्ने पत्र पठाइएको हो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकहरूको साच्चै सामाजिक सुरक्षा गर्न खोजेको हो भने अन्य कोषको तुलनामा आफूलाई आकर्षक बनाउनुपर्ने भन्दै बैंकका कर्मचारीले सम्वन्धित ऐनलाई संशोधन गरेर भए पनि बैंक तथा वित्तीय संथाका कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

उपाध्यायले पनि बैंकका कर्मचारीलाई दुःखी बनाएर नभई खुशी बनाएर आवद्ध गराउनसक्नुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले कोषमा आवद्ध हुँदा बैंकका कर्मचारीको सुविधा नघट्ने दाबी गरे । उनले भने, ‘कोषमा आबद्ध हुँदा खाईपाईइ आएको सेवा सुविधा नघटने गरी नै आवद्ध हुने हो।’

उनले थपे, ‘अहिले कोषमा आवद्ध हुने कुनै संस्थाले दिने सेवा सुविधा घट्छ भन्ने होइन्, कोषमा आवद्ध हुँदा न्यूनतम सुविधा मात्रै तोकिने हो । सो भन्दा बढि संस्थाले जति सक्छ त्यो दिन पाउँछ । ज्ञवालीका अनुसार ऐनमा भएको व्यवस्थामा कुन व्यवस्था व्यवहारिक भएन ? भनेर स्पष्ट गुनासो नआएकोले अहिले जे छ, त्यहीँ व्यवस्थामा कोषमा आवद्ध हुन आग्रह गरिएको हो ।