एघार महिनासम्म विकास खर्च जम्मा ४० प्रतिशत, असारे विकासले खर्च कति बढाउला ?

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को पहिलो ११ महिनासम्म विकास खर्च जम्मा ४० प्रतिशत पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जेठसम्ममा जम्मा ४०.५४ प्रतिशत विकास खर्च भएको जनाएको छ।

यस अवधिमा कुल एक खर्ब ४३ अर्ब आठ करोड ९४ लाख रुपियाँ विकास खर्च भएको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपियाँ विकास खर्च हुनुपर्ने हो । विनियोजित ठूलो रकम असारमा खर्च हुने विगतदेखिको गलत प्रवृत्ति रहेकाले यस बर्ष पनि असारमा यो खर्च बढ्ने देखिन्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार यो वर्ष ७० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म ४० प्रतिशत खर्च भएको देखिए पनि नगदमा आधारित लेखा प्रणाली भएकोले खर्च भइसकेको, बिल भपाई पेश हुने र जति खर्च हुन्छ सोही आधारमा रकम भुक्तानी हुने प्रणाली रहेको पनि उनी बताउँछन् । पौडेल यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा खर्च पुग्न गाह्रो हुने स्वीकार गर्छन् । गत वर्ष जेठ मसान्तसम्ममा बजेट खर्च यो वर्षको भन्दा बढि भएको थियो ।

सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न यो वर्ष पनि वैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । डेढ महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी रहेकोले यसैबीचमा विकास निर्माण गर्न र खर्च बढाउन भने चूनौतिपूर्ण भएको जनाइएको छ । महामारीका कारण अहिले अधिकांश विकास निर्माण न्यून छ । यसअघि भएको खर्चको भुक्तानी दिने र अब निषेधाज्ञा खुलेपछि गर्ने भइरहेकै अधुरा कामलाई पूरा गरेर भुक्तानी लिनेबाहेक कुनै नयाँ ठेक्का लागेर पूरा हुने अवस्था भने नभएकाले खर्च बढाउनु चुनौतिपूर्ण रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘महामारी भएकोले चुनौति त हुने नै भयो । यो अवस्थामा पनि विकास खर्च भइरहेकै छ ।’ सरकारले चालू आवका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको हिसावले पनि अझै ११ प्रतिशत खर्च एक महिनामा नै गर्नुपर्ने छ । सरकारले यो वर्ष कुल बजेटको ७४ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जेठ मसान्तसम्ममा यस्तो बजेट खर्च ६२ प्रतिशत रहेको छ । विकास खर्च कम भएपनि बजेट खर्च बढाउनलाई चालू खर्च बढेको देखिन्छ ।

वर्षेनी खर्च असारमै धेरै किन ?
विगतका वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्दा वर्षेनी बजेट खर्च असारमा मात्रै हुने गरेको देखिन्छ । गत वर्ष पनि ३४ प्रतिशत विकास खर्च असारमै भएको थियो भने यो वर्ष पनि ३० प्रतिशत खर्च असारमै हुने अनुमान सरकारी निकायको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ३६ प्रतिशत, २०७४–७५ मा ३९ प्रतिशत खर्च असारमै भएको तथ्यांकले देखाउँछ । विगतका वर्षहरूमा पनि ३५ देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढि रकम भुक्तानी वर्षभरीको तुलनामा असार महिनामा मात्रै हुने गरेको छ । असारमा भएको खर्च आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ४१ प्रतिशत र त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष आव २०७२–७३ मा ४९ प्रतिशत रहेको पनि महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

३४ प्रतिशत खर्च एक महिनामा संम्भव छ ?
सरकारले यो वर्ष विकास बजेटको खर्च ७४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, यस्तो खर्च हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै छ । सरकारी निकायकै अनुमान पनि अब ३० प्रतिशत खर्च बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन सकिने अनुमान छ ।

कुल बजेट खर्च हालसम्म ६२ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म ४० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको र चालू खर्च भने ७३.८३ प्रतिशत भएको छ । औसतमा हालसम्मको खर्च ६२.१७ प्रतिशत पुगेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने बजेट खर्च आव २०७६–७७ मा ७१ प्रतिशत, २०७५–७६ मा ८४ प्रतिशत, २०७४–७५ मा पनि ७४ प्रतिशत, आव २०७३–७४ मा ७९ प्रतिशत र आव २०७२–७३ मा ७३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

यो वर्ष हालसम्म राजश्व संकलन ८० प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म राजश्व संकलन आठ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपियाँ राजश्व संकलन भएको छ । यो अवधिसम्ममा सरकारले लक्ष्यको १६.६५ प्रतिशत मात्रै अनुदान पाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भने सरकारले लक्ष्यको ४२.३४ प्रतिशत भएको छ ।