बुधबार १२ बैशाख, २०८१ | Wednesday Apr 24, 2024
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । विपक्षी गठवन्धनले संसद पुनःस्थापना गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र जवाफ माग गरेको थियो ।
संसद विघटनसम्वन्धी मुद्दा अहिले संवैधानिक इजलाशमा बहसमा छ । सर्वोच्चलाई जवाफ दिँदै उनले अदालतले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन् । आफूले संसद विघटन गर्नुको विभिन्न कारण पेश गरेका ओलीले बिहीबार प्रधानन्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरेका हुन्।
विपक्षी देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नु भएको रहेछ भन्दै उनले जवाफमा अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भनेका छन् ।
ओलीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन भन्दै धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन भनेका छन् ।
२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन, यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेकोजस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन भन्दै उनले लिखित जवाफमा अहिले वैकल्पिक सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएको दावी पनि गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेकोले सोही उपधाराले आफूलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेको ओलीको तर्क छ ।
