शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ । संविधान विघटनसम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले सोधेको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ लेख्दै उक्त जिकिर गरेको हो ।
राष्ट्रपतिबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् पठाएको लिखित जवाफमा अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने बताएको छ ।
जवाफमा भनिएको छ, ‘कसैको सिफरिश बिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन । यस्तो माग गर्नु आफैमा संविधान विपरितको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’
धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दुई जना दाबीकर्ताले पेश गरेको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले ‘यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन’ भनेको छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि संविधान बमोजिम धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको जवाफ दिएकी छन् । यसअघि प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तै आशयको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका थिए ।
