काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिटी बालुवा निकासी नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यस्ता निर्माण सामग्री निकासी गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भइरहेको बेला अदालतले पनि सरकारको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
यसअघि यस्तो निकासीबाट वातावरणमा गहिरो असर पर्नुका साथै चुरे विनाश हुन लागेको आवाज उठेपछि सरकारले निकासी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि सत्तारुढ दलका नेताहरूले भने सरकारी निर्णयको बचाउ गर्दै आएका थिए ।