बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा भीष्म ढुंगाना र निरज गिरिबीच चर्कियो विवाद

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना र कार्यकारी निर्देशक निरज गिरिबीच विवाद चर्किएको छ । 

ढुंगाना र गिरिले बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेदेखि ५१ वटा सुचीकृत कम्पनीलाई जोखिमयुक्त सुचीमा राख्ने विषयमा दिएका फरक फरक अभिव्यक्तिले उनीहरूबीचको विवाद सतहमा देखिएको हो । बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नहुने ढुंगानाको आफ्नै तर्क छ । गिरिले भने संस्थागत कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन बोर्ड अन्तिम तयारीमा रहेको कर्पोरेट नेपाललाई जानकारी दिएका थिए । 

तर यस्तो तयारीको कुरा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरि र अध्यक्ष ढुंगानाबीचको व्यक्तिगत टकरावका कारण आएको खुलेको छ । ढुंगानासँगै बार्डको अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा रहेका गिरि बोर्डमा खाईखेली गरेका र सेयर बजारका भित्री चलखेल बुझेका व्यक्ति हुन् भने राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भइसकेका ढुंगाना पनि पछि हट्ने पक्षमा छैनन् । 

त्यस्तै, ५१ कम्पनीलाई जोखिमयुक्त सुचीमा राख्ने कुराको ढुंगानाले प्रतिरक्षा गर्दै आएको बेला गिरिले यससम्वन्धी विज्ञप्तिको भाषामा त्रुटी रहेको बताउँदै आएका छन् । गिरिलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)का महाप्रवन्धक चन्द्रसिंह साउदले साथ दिएको देखिन्छ । गिरि र साउदले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा समान धारणा बनाउँदै चाँडै यसको लाइसेन्स वितरण गर्ने आशयबाट आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएका छन् जुन अध्यक्ष ढुंगानाको नीतिभन्दा विपरित हो । 

बोर्डका महत्वपूर्ण पदाधिकारीबीचको विवाद बढ्दै जाँदा सेयर बजारमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ । बजार पछिल्ला दिनमा अस्थिर र अनिश्चितता तिर गइरहेको जस्तो देखिन्छ । लगानीकर्ताको मनोबल गिर्नसक्ने र ‘प्यानिक सेल’को जोखिम बढेर गएको छ ।

सेयर बजारका धेरै लगानीकर्ता बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् भने कतिपय लगानीकर्ता त्यसको विपक्षमा पनि देखिन्छन् । हालका स्टक ब्रोकरहरूको आर्थिक प्रलोभनमा परेर बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स नदिएको आरोप ढुंगानाले खेप्दै आएका छन् । उक्त आरोपलाई ढुंगानाले अस्वीकार गर्दै आएको छन् । सेयर बजारको विकास र आधुनिकीकरणमा आफूले गरेको कामबाट सन्तुष्ट नभएकाहरूले गलत आरोप लगाएको उनको गुनासो छ । 

गिरिले भने बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा अधिकांश देशमा लागू भइसकेकोले नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने धारणा रहेको बताउँदै संसदीय समितिले समेत बैंकको सहायक कम्पनीलाई यस्तो लाइसेन्स दिन निर्देशन दिएकाले पनि यसमा ढिलाई गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । नेपालमा ब्रोकरहरूको गलत प्रवृत्तिका कारण गुनासो धेरै आउने गरेको गिरिको भनाई छ ।