होटलहरूलाई आईपीओमा जान सहजीकरण गर्ने नीति चाहियो –अध्यक्ष राणा

कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन हो । सन् २०२० भर नेपालमा पर्यटक आगमन ८० प्रतिशतभन्दा बढिले घटेको छ । वर्षैभरी ओरालो लागेको पर्यटक आगमन सन् २०२१ बाट बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण शून्यबाट २५ प्रतिशत सुधार भइसकेको पर्यटक आगमन पुनः ओराला लागिरहेको छ । नेपालमा पर्यटक भित्र्याउने पर्यटकीय सेवा दिने र पर्यटक आउँदा र फर्कदा अनिवार्य आवश्यक पर्ने आतिथ्यता उद्योग सबैभन्दा बढि लगानी भएको क्षेत्रको रुपमा पनि चिनिन्छ । महामारीको दोस्रो लहरसँगै अब पर्यटनको भविष्य के होला ? नेपाली पर्यटन व्यवसाय कसरी पुनरुत्थान होला ? भन्नेबारे कर्पोरेट नेपालले होटल संघ नेपाल (हान)की अध्यक्ष सिर्जना राणासँग गरेको कुराकानीको प्रमुख अंशः

महामारीले पर्यटन क्षेत्र थलिएको दुई वर्ष भइसक्यो । पर्यटक आउने अझै टुंगो छैन् । कहिले पुनस्थापित हुन्छ यो क्षेत्र ?
पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षा गरेकोभन्दा धेरै असर परेको छ । अझै कहिले पुनस्थापित हुने हो ? पत्तो छैन् । कोरोना महामारीको अर्को भेरियन्ट आउनसक्ने संभावना पनि औल्याइरहेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र पुस्थापित हुन, सबै पर्यटकले निर्वाधरूपमा हिँडडुल गर्न अझै पाँच वर्ष लाग्नसक्छ । त्यतिबेलासम्म कोरोनाको खोप सबैले पाइसक्ने, अहिले पाइसकेकालाई नयाँ भेरियन्टसँगै थप मात्रा आवश्यक परेको अवस्थामा त्यति बेलासम्म व्यवस्था हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र चलाएमान हुने र घुमघाम गर्ने बेला पनि छैन् ।

होटल कहिले खुल्ने भन्ने टुंगो नभए पनि कर्मचारी नै विस्थापित हुँदै जान थालेका छन् । अहिले कर्मचारी नचाहिने र भोलि चाहिएको बेला खोज्दा नपाइने समस्या होला नि ?
अहिले होटलले १० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी लिएका छन् । बाँकी कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिने गरी सहमति गरेका छौं । अहिलेको अवस्था पनि त्यस्तै भएकोले हो । न होटलले चाहेर कर्मचारी राख्न सक्छ न मजदुरले होटलले बोलाउछ भनेर पर्खेर बस्न सक्छन् । त्यसो हुँदा अहिले नै धेरै कर्मचारी अन्तै सिफ्ट भइसकेका छन् । तपाईंले भनेजस्तो भोलि होटलले खोज्दा दक्ष कर्मचारी नपाउने समस्या हुनसक्छ । पुनः तालिम दिएर र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समय खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

महामारीले होटल क्षेत्रमा कति नोक्सान गर्यो भन्ने विषयमा कुनै अद्यावधिक तथ्यांक छ ?
होटल क्षेत्रमा भएको नोक्सान र यस क्षेत्रले व्यहोरेको घाटा नाफाको ठ्याक्कै हिसाव त भएको छैन् । होटल संख्या र यसबाट हुने वार्षिक कारोबारका आधारमा नोक्सान भएको अनुमान गर्ने हो । काठमाडौं ल्यावले गरेको अध्ययनलाई आधार बनाउँदा अहिले होटल क्षेत्र ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै लगानीबाट चलेका छन् । अधिकांश समस्यामा छन् भन्ने हो । राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार भने वैशाख २०७८ सम्ममा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी एक खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ ।

सरकारले दिएको पुनरकर्जाको सुविधा ठूला तारे होटलले मात्रै पाएको गुनासो बढेको छ । सबैलाई समान व्यवहार बनाउन हानले भूमिका खेलेन । किन ? 
पुनरकर्जा त पाइरहेका नै छन् । सरकारले दिएको सुविधा र तोकिएको सर्त पालना गर्नेले पाएकै हुन । कुन होटलले पाएनन् ? के समस्या भयो ? र किन पाएनन् ? भन्ने विषयमा भने सम्बन्धित होटलले हानमा गुनासो गर्नुपर्छ । हामीलाई भन्नुपर्छ । नपाएको भन्छन मात्रै तर हानमा आएर गुनासो गर्न आउँदैनन् । राष्ट्र बैंक र बैकर्स एशोसियशनमा हामीले कुरा राखेका छौं । समस्या समाधान नभए आफ्ना क्षेत्रको महासंघमा जानुपर्छ । पाइएन भन्न सजिलो छ तर त्यसको कार्यान्वयनमा कहाँ कमजोरी भयो ? भनेर चाहीं नभन्ने गरेको पाइन्छ । मुखले भन्ने गरिन्छ तर लिखितमा केही पनि नआउने समस्या छ । पुनरकर्जा लिन कुन बैंकमा गएको ? र के समस्या भएको ? भनेर कसैले उल्लेख गरेका छैनन् ।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा चलेको सेवा शुल्क पुनः विवाद हुन थाल्यो । यही बेला हो हटाउने भनेर भन्न थाल्नुभएको हो ?
होटल क्षेत्रमा चलिरहेकै छ । रेस्टुरेन्टले कुरा उठाएका होलान् । तर पनि अहिले महामारीको बेला भएकोले यो विषय उठाउने उपयुक्त समय हैन्् । जे जस्तो सिस्टम चलेको छ दिइरहनुपर्छ । अहिले सेवा शुल्कको विवाद गर्नु समय र परिस्थित अनुकुल पनि हैन् ।

तपाईंकै अन्नपूर्ण होटल पनि समस्यामा नै छ । महामारीपछि खुल्न सकेको छैन नि ?
महामारीपछि पर्यटक आगमन नभएकोले होटल नचलेको र बन्द नै भएर बसेको अवस्था छ । अन्नपूर्ण पूरानो होटल पनि हो । यो होटल यसअघि बन्द गरेर मर्मत गर्ने अवस्था थिएन् । पूरानो होटल भएपनि पर्यटक आइरहेको र त्यसले आम्दानी दिइरहेकोले पूर्ण मर्मत गर्न पनि सकिएन् । अहिले भने होटल बन्द भएको मौकामा पुनः विकास गर्न लागिएको छ । पूरानो संरचना सबै भत्काएर नयाँ बनाउने र पुनविकास गरेर होटल चलाउने छौं । नेपालको पहिलो पाँचतारे होटल पनि भएकोले नयाँ योजनामा नै लागिएको छ । यसका लागि पाँच वर्ष त लाग्छ ।

संसारभर नै अब भ्याक्सिन टुरिष्टको विषय उठ्न थालको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अपेच्छा चाहीं के हो ?
अब सबैले भ्याक्सिन नपाएसम्म पर्यटन क्षेत्र पुनः चलायमान हुन सक्दैन् । सरकारले अग्रपक्तिमा खटिने पर्यटन मजदुर र पर्यटन व्यवसायीलाई खोपमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसअघि पनि प्राथमिकता दिने भनिए पनि खोप पाउन सकिएको छैन् । पाएकाले पनि न्यून मात्रामा मात्रै छन् । त्यसैले अब सबै नेपालीले खोप पाउनुपर्छ । सबैले खोप लगाउन नपाएसम्म पुनः पूरानो अवस्थामा फर्कन नसकिने स्पष्टै छ ।

पर्यटन व्यवसायीलाई नै प्रोत्साहन गर्न सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले पनि त सहयोग गर्ला नि ?
पहिले नेपाली सबैलाई खोप, पर्यटकले पनि खोप लगाएर आउने वातावरण हुनुपर्छ । त्यसपछि आन्तरिक पर्यटक घुमफिर गर्ने वातावरण बन्छ । सरकारले बजेटमार्फत आन्तरिक पर्यटन बढाउन बिदा पर्यटन ल्याएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराएर घुम्न पठाउने विषय सकारात्मक हो । यसबाट नेपालको आन्तरिक पर्यटनले धेरै नै उचाई लिने निश्चित छ । गन्तव्य विस्तार र आन्तरिक जागरणमा यसले पक्कै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

बजेटले नसमेटेका तर मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गरिएका विषय पनि होलान नि ?
आगामी मौद्रिक नीति २०७८–७९ मा पनि गत वर्षको कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै यसको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ र होटल उद्योगको जर्गेना गर्नुपर्छ । पर्यटन उद्योग बचाउन र होटल सञ्चालन गर्नका लागि जम्मा पूँजीको ८० प्रतिशत सञ्चालन ऋण पाँच प्रतिशत व्याजदरभन्दा नबढ्ने गरी प्रवाह गरिनुपर्छ । व्यवसायजन्य अन्य ऋण प्रवाह भइरहेका ऋणीहरूलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराई ढिलाई शुल्क तथा अन्य जरिवानाहरु छुट गर्नुपर्छ । यस्ता ऋणीलाई पनि ५ प्रतिशत व्याजभन्दामाथि नजाने व्यवस्था हुनुपर्दछ । निषेधाज्ञाको समयमा राष्ट्र बैंक, कर कार्यालय, पर्यटन विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, महानगरपालिकालगायत सरकारी कार्यालयमा गरिनुपर्ने नविकरण, कर विवरण र तिर्नुपर्ने करहरूको समयावधि बढाउनुपर्छ । जरिवाना, व्याज दस्तुरलगायतका विषयहरुमा पूर्णरूपमा छुट हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्चमा भन्सार सतप्रतिशत छुट हुनुपर्ने । वडा कार्यालयमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत बहाल कर सतप्रतिशत छुट गर्ने र घरधनीहरूलाई विशेष सहुलियतमा ऋण प्रवाह गरी घरभाडामा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्छ ।

सबै होटलको समस्या एकै त नहोलान नि ?
साना तथा मझौला होटलका लागि अडिट रिपोर्टलाई आधारमा मानेर ५ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा चालू पुँजी ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । पर्यटनसम्बन्धी उद्योगलाई पुनरकर्जा समय थप तथा अनिवार्य गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति तथा निर्णयअनुसार नगरी महामारीको बेलामा पनि व्यवसायीलाई ताकेता तथा चिट्ठी काट्ने काम गर्नु हुँदैन् । कर छुट तत्काल लागू गर्ने तथा विद्युतको डिमाण्ड छुटमा लिइएको जरिवाना पनि मिनाहा गर्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै होटलको वित्तीय अवस्था अनुसारको आईपीओ निष्कासनका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ । थप होटल आईपीओमा जान सहज गरिनुपर्छ । आगामी मौद्रिक नीतिमा अति प्रभावित होटल क्षेत्रलाई छुट्टै समूह बनाएर पुनरकर्जा दिनुपर्छ ।  चालू पुँजी वितरणमा सहजता प्रदान गर्दै घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनभएको समीक्षा समेत गरिनुपर्दछ ।

सरकारले मजदुरको तलव बढाउँदा निजी क्षेत्रको धारणा नलिएको गुनासो बढिरहेको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने समय नजिकिदैँ छ नि ?
सबैभन्दा पहिले उद्योगी व्यवसायी पनि बाँच्ने र कामदार कर्मचारीलाई बचाउने विषयमा हान प्रतिवद्ध छ । महामारीकै बीचमा कसरी मजदुरलाई सहयोग गर्ने ? र व्यवसायी पनि बाँच्ने भन्ने विषयमा दोस्रो चरणमा व्यवसायी र ट्रेड युनियनहरूको सामूहिक सहमति भएको छ । यो सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । हालै राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम तलबमानका विषयमा पनि हानले सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र सरोकारवालासँगको पटक पटकको बैठकमा पनि धरासायी हुँदै गएको अतिप्रभावित होटल उद्योगलाई यस मामिलामा फरक ढंगबाट हेरिनु पर्दछ भनेको छौं । अहिलेको अवस्थामा तलबमान वृद्धि गर्न सकिँदैन् । अहिले न्युनतम तलव नै दिन नसकिएको अवस्थामा बढाएर कसरी दिने ?