शनिबार ८ बैशाख, २०८१ | Saturday Apr 20, 2024
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत लगानी रहेको भनिएको भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई कर छलीमा राहत मिल्ने संकेत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले एक अर्ब ३६ करोड कर छलीसम्वन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको आदेश दिएसँगै कम्पनीलाई राहत मिल्ने संकेत देखिएको हो ।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ बहुचर्चित ललिता निवासको सरकारी जग्गा अनियमिततामा समेत मुछिएका छन् । भाटभटेनीले नक्कली बिलबीजक बनाएर कर छलेको भन्दै सर्वोच्चले नै यसअघि एक अर्ब ३६ करोड रुपियाँ कर र जरिवाना अशुल्न आदेश दिएको थियो ।
तर सर्वोच्चको तीन सदस्यीय (तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा) पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश गरेको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्म आयकर र भ्याट छली गरेको भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागले कर निर्धारण गरेको थियो । विभागको निर्धारणलाई राजस्व न्यायाधिकरणले पनि सदर गरेको थियो ।
तर राजश्व प्रशासनको कर निर्धारणविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च गएको भाटभटेनीको निवेदनलाई सर्वोच्चले सदर गरेको छ । दश बर्षअघिको कर बक्यौता नबुझाउँदा ब्याज र थप जरिवाना बढ्दै गएको छ । भाटभटेनीमा प्रचण्डको लगानीको आशंक हुँदै आए पनि त्यसको पुष्टि भने हुन सकेको छैन् ।
